Connect with us

जनस्वास्थ

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खोल्यो बिपीएच(BPH) मा भर्ना

Published

on

काठमाण्डाै, १९ असोज। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले  स्नाताक तहको  जनस्वास्थ्यामा भर्ना खोलेको छ।

आबेदन फारम प्रतिष्ठानको कार्यालय जुम्ला, सम्पर्क कार्यालय महालक्ष्मी स्थान ललितपुर र मध्य पश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत मा पाइने   प्रतिष्ठानले जनाएको छ। आवेदन फारम वि. स २०७५ असोज २४ गते देखि कार्तिक २५ सम्म भर्न सकिने छ।

आरक्षित कोटामा आवेदन दिनको लागि जुम्ला, हुम्ला,मुगु,डोल्पा,कालिकोट, अछाम, बाजुरा, बजाङ र जाजरकोट का उमेदवार मात्र पाउने प्रतिष्ठानले जनाएको छ

पुरा सुचना हेरौ 

 

थप समाचार

शिक्षा मन्त्रालयको MBBS, BNS, BSc Nursing, BPH, BDS लगाएतका विषयमा छात्रावृत्तिको अवसर

जिल्ला जन/स्वास्थ्य कार्यालय, तालिम केन्द्र र मेडिकल स्टोर यथावत राख्ने तयारी

शिक्षा र स्वास्थ्य स्थानीय तहलाई दिन हुँदैन : राज्यमन्त्री यादव

वीरअस्पतालमा MN/BNS/BMS को भर्ना खुल्यो

जनस्वास्थ

स्वास्थ्यकर्मी किन हुन सकेनन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी ?

Published

on

काठमाडौं, भाद्र २६, प्रकाश  परियार।  निजामती सेवा दिवस मुल समारोह समितिको २००७७ साल भाद्र ९ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार “स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन :समृद्धि र सुशासन “भन्ने नाराका साथ सुसम्पन्न भयो। औपचारिक रुपमा २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको सम्झनामा २०६१ साल देखि सरकारले नियमित रुपमा निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आईरहेको छ। यसै क्रममा यस वर्ष १७ औँ निजामती सेवा दिवस मनाइयो।कोभिड-१९ को कारण सदाको वर्ष जस्तै तामझामका साथ यो दिवस नमनाए पनि सरकारले तोकेका न्युनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पालना गर्दै कर्मचारी जगतमा प्रफुल्लित हुँदै एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै सफल बनाइयो।

प्रसिद्ध जर्मन समाजशात्री /दार्शनिक म्याक्स वेबरले जसरी नियम कानुनमा आधारित एक संवेदनशील र आदर्श कर्मचारीतन्त्रको परिकल्पना गरेर सोही बमोजिम हरेक कर्मचारीहरुले आफुलाई एउटा परिपाटी अथवा पद्धति भित्र राखी, संवेदनशील,आदर्श , उदाहरणीय र सक्षम कर्मचारीको रुपमा उभ्याउन जरुरी छ। सायद त्यसैले होला यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा पनि त्यस्तै प्रकृतिको सिङ्गो निजामती प्रशासनलाई सुशासन भित्र रहि स्वच्छ,सक्षम नेतृत्वको आधारमा समृद्धिलाई परिकल्पना गरिएको ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा -२८५ मा देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामती सेवा र  आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ। देश संघीयतामा गए पश्चात् हाल विभिन्न ११ वटा सेवाहरुलाई समाविष्ट गरि एउटै एकीकृत निजामती सेवा ऐन बन्ने तयारीमा छ ।जुन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भैइसकेको छ यद्यपि त्यसमा कर्मचारीहरुको केही विमति भने रहेको छ।तथापि स्वास्थ्य सेवा ऐनद्वारा छुट्टै संचालित नेपालको स्वास्थ्य सेवा सो एकीकृत ऐन लागू भए पछि त्यस मै गाभिने र संचालन हुने निश्चित छ। विगत १७ वर्ष देखि निजामती सेवा दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम, सभा ,समारोह गरि तामझामका साथ पेशागत मुल्य ,मान्यता र निष्ठालाई आत्मबोध गर्दै उच्च नैतिक आचरण ,व्यावहार र कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरि यो दिवस मनाउने गरिन्थ्यो । यस वर्ष भने ठुला सभा समारोह र गोष्ठी नभए पनि कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न भने छुटाईएन ।विगत आठ नौ महिना देखि कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण सारा विश्वजगत नै ठप्प प्राय छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन।यहाँ पनि दिनानुदिन संक्रमण फैलिदो छ ।कोभिड-१९ लाई परास्त गर्न सिङ्गो निजामती सेवाको एक तिहाई ओगटेको स्वास्थ्य सेवा (सरकारी सेवामा रहेको मात्र ) रातदिन युद्धमा होमिएका सैनिक जसरी लडिरहेका,भिडिरहेका र सेवामा खटिरहेका छन।

झन्डै एक लाखको हाराहारीमा रहेका प्रशासन सेवाका कर्मचारी र करिब तीस हजार भन्दा बढीको संख्यामा रहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी लगायत ११ वटा सेवालाई समेटेर बन्न लागेको एकीकृत निजामती सेवा ऐनलाई नजरअन्दाज गरि यसवर्ष पनि निजामती सेवा दिवस मनाइयो र ४० जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत पनि गरियो।निजामती सेवा नियमावली २०५०को नियम ११६ को उपनियम २(१) अनुसार सरकारको मुख्यसचिव अध्यक्ष रहने पुरस्कार सिफारिस समितिमा सदस्य सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सदस्यहरुमा सचिव कानुन मन्त्रालय ,सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै सचीव र विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी मध्य नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति रहने कानुनी प्रावधान छ।यसरी यो समितिले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कारको लागि नेपाल सरकार समक्ष नामावली सिफारिस गर्दा एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने र विषम परिस्थितिमा अहोरात्र आफ्नो जिउ ज्यान, घर परिवार आफन्त कहिँ कोहि नभनी सेवामा जुटेका राष्ट्र सेवाक कर्मचारीहरु मध्येबाट मुस्किलले एक जना पर्नु विडम्बना नै रहेको छ। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री देखि मुख्य सचिव ,सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री देखि सचिव सम्मले सिङ्गो कर्मचारी तन्त्रलाई शुभकामना संदेश दिनुभएको छ। सोचनिय कुरा के छ भने सबैजनाले दिएका उत्कृष्ट शव्दावली सहितको शुभकामना संदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) को विषय वस्तु र विषम परिस्थितिको बारेमा उल्लेख गर्न कसैले पनि छुटाउनु भएको छैन।सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिएको शुभकामना संदेशमा “विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को परिस्थितिलाई सामना गर्ने सिलसिलामा जीवन जोखिममा राखी अग्रभागमा खटिनु भएका राष्ट्र सेवकहरु प्रति यस अवसरमा सम्मान समेत प्रकट गर्न चाहन्छु ।” भनी उल्लेख छ साथै “कोभिड-१९ लगायत समय समयमा आउने बाढी , पहिरो,आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्का अवस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले देखाएको परोपकारी भावना र सम्पादन गरेको गरेको कामको प्रशंसा गर्न पनि विर्सनु भएको छैन।भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पनि “कोभिड-१९ को संक्रमण ,रोकथाम तथा नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा रहेर निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।” भनी आफ्नो शुभकामना संदेशमा उल्लेख गर्नु भएको छ।यसैगरी मुख्यसचिवले पनि आफ्नो शुभकामना सन्देशमा “मुलुक कठिन परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा सेवा प्रवाह ,विपद व्यवस्थापन र राष्ट्रिय विकासका गतिविधिहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा निजामती प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको भुमिका प्रशंसनीय छ भनी आफ्ना मिठा शब्द खर्चिनु भएको छ।तर विडम्बना यति ठुलो महामारीलाई परास्त गर्न आफ्ना दुधे बच्चा समेतलाई घरमा छोडेर सेवामा अहोरात्र तल्लीन तथा आफू र रोगले थलिएका वयोवृद्ध परिवारका सदस्य समेतको प्रवाह नगरी महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएका सिपाही (स्वास्थ्यकर्मीहरु) को बेवास्ता गरिनुले म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको कर्मचारीतन्त्रलाई नै गिज्याईरहेको अनुभुती दिलायो।

हिजो स्थानीय निकायहरुमा झन्डै दुई दशक जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु जिल्लाका सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा पनि गाउँ गाउँमा सिटामोल तथा जीवनजल जस्ता सामान्य  औषधि खान नपाएर छट्पटीमा बसेका बिरामीको उपचार देखि हरेक नागरिकका बालबच्चाहरुलाई खोप लगाउने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारी तन्त्रको रुपमा हेरिनु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो। यसवर्ष उत्कृष्ट काम गरे बापत पुरस्कार प्राप्त गर्ने ४० जना कर्मचारीहरुको विवरणलाई हेर्दा कहिँ कतै लाग्दैन पेशागत मर्यादा ,व्यवसायीक निष्ठा र निष्पक्षताका साथ ती नामावली तयार भए भनेर। यदि हुँदो हो त ती नामावली सिंहदरबार केन्द्रित ,सहर वा सुगम केन्द्रित ,माथिल्लो तहका वा भनौ उच्च पदस्थ अधिकारी केन्द्रित मात्रै नहुँदो हो ।अझ गजबको कुरा त के छ भने २०७३ साल देखि हालसम्म सबै सेवा समुहका गरि डेढलाख भन्दा बढी कर्मचारीहरुबाट एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन सकेको छैन। देश संघीयतामा गएपछि हाल नेपालमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छ्न भने कर्मचारी समायोजन ऐन १०७५ अनुसार ती तीनै तहमा कर्मचारीहरु पनि समायोजित भई कामकाज गरिरहेका छन तर विडम्बना ४० जना कर्मचारी छनौट हुँदा जम्मा दुई जना कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत छनौट हुनु र प्रदेश मातहतको एकै जना नपर्नुले पनि हाम्रो राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई छर्लङ्ग पार्दछ।

निजामती सेवा  नियमावली २०५० को नियम ११६ को  उपनियम १(क) मा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्दा त्यस्तो कर्मचारीले गरेको मुख्य काम र योगदान उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर पुरस्कार प्राप्त गर्ने ४० जनाले गरेको कामको विवरण कहिँ कतै उल्लेख नगरिनुले आम कर्मचारीहरुको मानस्पटलमा अनेकौं प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होईन ।

  • अधिकांश प्रशासन सेवाका मात्रै कर्मचारी सिफारिस हुनु।
  • प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सिफारिस नहुनु।
  • अक्सर सिंहदरबार भित्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी मात्रै छनौट हुनु,दुर्गममा अनेकौं दु:ख कष्ट गरि काम गर्ने भन्दा सुगम र सहर केन्द्रित कर्मचारीहरु सिफारिस हुनु।
  • अधिकांश तल्लो तहका काम गर्ने भन्दा फाइल सदर गर्ने माथिल्लो ओहदाका अधिकारीहरु सिफारिस हुनु।
  • पुरस्कारको लागि योग्य हुनको कारण उल्लेख नगर्नु तथा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा रातदिन खटेका कर्मचारीहरु ( चाहे ती प्रशासन सेवा कै किन नहुन) सिफारिस हुन नसक्नु।

जस्ता विभिन्न कुराले पुरस्कार छनौट, सिफारिस र निजामती सेवा दिवस मनाउने कुरा निष्पक्ष ,निष्ठावान ,पेशागत मर्यादा भित्र नरही निजामती कर्मचारीहरु माथी लाग्ने तमाम परोक्ष आरोपहरुबाट माथी उठ्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ भने निजामती सेवाका संरचनाहरुलाई संघीय शासन व्यवस्था अनुसार रुपान्तरण गरि तीनै तहका वीच संरचनागत ,कार्यगत र भावनात्मक अन्तरसम्बन्ध सुमधुर र समन्वयात्मक भएको पनि देखिएन ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु किन सिफारिस हुन सकेनन् ?

सिङ्गो विश्व नै डिसेम्बर ३१ गते पुष्टि भएको पहिलो कोभिड-१९ को संक्रमण पश्चात् द्रुतगतिमा करिब २१५ वटा देश भरि फैलिएको संक्रमणबाट आजित भईरहेको छ। यति ठुलो महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु मुलतः प्राविधिक हिसाबले विज्ञ र सक्षम हुन्छन्। विगत आठ नौ महिना देखि हाम्रो देश पनि कोभिड-१९को कारण ठप्प जस्तो छ।सुरुका केही महिना नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेसँगै सरकारको मुखपत्र भनेर चिनिने राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकका सबैखाले कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक विदा दिइएको थियो।तर स्वास्थ्य सेवाका तल्लो तह देखि उच्च पदस्थ अधिकारी ,स्थानीय तह देखि संघीय सरकारका कर्मचारी कसैलाई पनि न छुट्टी थियो न त सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता नै सबैले पाए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले जोखिम भत्ता बुझ्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुले टुलुटुलु हेरेर बसेका समाचारहरु नआएका पनि होइनन् ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी सिफारिस नहुनुका कारणहरु
– स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरु विशुद्ध प्राविधिक काममा मात्रै केन्द्रित हुनु।
– पुरस्कार छनौट तथा सिफारिस समितिमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको पहुँच नहुनु ।
– स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा भन्दा बाहिर राखेर हेरिनु।
– स्वास्थ्य सेवामा समूह उपसमुह धेरै हुनु।
– स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै हुनु।
– प्राविधिक कर्मचारीहरुले ऐन ,नियम ,कानुन प्रति भन्दा बढी पेशा प्रति ध्यान दिनु।
– राजनीतिले अति संवेदनशील स्वास्थ्य सेवालाई नजरअन्दाज गर्नु जस्ता कारणले अहोरात्र खटिएका ,पेशागत मर्यादालाई सधैं शिरोपर गर्ने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु निजामती सेवा दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्नबाट वन्चित हुनु परेको जस्तो लाग्छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न सकिने आधारहरु:- निजामती सेवा नियमावली २०५०को नियम ११६ क(१)ले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसको अवसरमा समितिले सिफारिस गरेको निजामती कर्मचारीहरु मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी १ जना ,उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी १० जना र निजामती सेवा पुरस्कार ३० जना गरि जम्मा ४१ जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।यद्यपि विगत ४ वर्ष देखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन सकेको छैन । कोभिड -१९को महामारीमा कोरोना संक्रमितको पहिलो जांच गर्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला,पहिलो बिरामी उपचार गर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल देखि दुरदराजमा सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य चौकी सम्मका संरचना र त्यसमा काम गर्ने जनशक्ति र महामारीको व्यवस्थापनमा रातदिन तल्लीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,स्वास्थ्य सेवा विभाग देखि स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा सम्मका व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरुले आफ्नो र परिवारको वास्त नगरी सेवामा खटिएका कर्मचारीहरु मध्येबाट एकजनालाई विगत ४ वर्ष देखि प्रदान नगरिएको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गर्न सकेको भए सायद नेपाल सरकार ,देशको प्रशासनिक बागडोर सम्हालेका प्रशासक देखि राजनैतिक नेतृत्वको पनि कहिँ कतै आलोचना हुने थिएन होला साथै म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको संवेदनशील ,नियम,कानुनमा आधारित आदर्श कर्मचारी तन्त्रको मुल मर्म सार्थक भएको महशुल हुने थियो। सरकारले सार्वजनिक विदा दिई लामो समय विदामा बसेका निजामती प्रशासनका कर्मचारीहरुले गरेको कार्यसम्पादनलाई उत्कृष्ट मानी पुरस्कृत गरिरहँदा रातदिन सेवामा तल्लीन स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु तथा सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरुले कम कार्यसम्पादन पक्कै गरेका थिएनन् होला।कानुनी रुपमा केही जटिलता देखिएता पनि यो विषम परिस्थितिमा एउटा विशेष निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई त्यति विध्नबाधा पर्थ्यो जस्तो लाग्दैन ।

सिफारिस भएर आएको निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम मन्त्री परिषद्ले नै अनुमोदन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र मन्त्री परिषद्ले नै विशेष निर्णय गरि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकका कर्मचारीहरुलाई विदा दिन सक्ने तर एउटा त्यस्तै प्रकृतिको विशेष निर्णय गरि अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट एकजना सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी मनोनयन गर्न नसक्ने भन्ने नै हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ८६ (ख)मा निजामती सेवा ऐन ,२०४९ बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यसरी स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवालाई फरक ऐनले निर्देशित गरेको भएता पनि : – माथी उल्लेखित दफालाई आधार बनाई निर्णय गर्न सकिने अवस्था , विशेष परिस्थितिमा विशेष प्रकृतिको निर्णय गर्न सक्ने नेपाल सरकारलाई अधिकार सहितको व्यवस्था,संसदीय समितिबाट पारित भएको र संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको एकीकृत निजामती सेवा ऐनलाई आत्मसात गरि खुल्ला हृदयबाट निर्णय / सिफारिस गर्न सकिने जस्ता यथेष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि ४० जनामा एकजना मात्र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पर्नु सिङ्गो स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रतिको अवमूल्यन भएको आम मानिस तथा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको बुझाई छ।

अन्त्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी जुनसुकै सेवा समुहको भएता पनि आफ्नो योग्यता ,दक्षता र क्षमता अनुसारको राष्ट्रको लागि आ-आफ्नो पेशागत मर्यादा भित्र रहि गरिने काममा फरक देख्ने र दुई थरी व्यवहार हुनु किमार्थ राम्रो पक्ष होइन तसर्थ भोलि एकीकृत निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन भएपछि कहिँ कतै यस्ता अमर्यादित ,अव्यवहारिक र अशोभनीय काम नहुने र सम्बन्धित सेवा समुहको प्रतिशतको आधारमा हरेक गतिविधिमा सिफारिस निर्धारण हुने अपेक्षा सहित सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोभावनाका साथ काम गर्ने अभिप्रेरणा मिलोस शुभकामना । धन्यवाद !

Continue Reading

जनस्वास्थ

स्वास्थ्य तर्फ ९० अर्ब ६९ करोडको बजेट, के के छन् महत्वपूर्ण कार्यक्रम

Published

on

काठमाडौं, जेठ १५ — बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालेआर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट  प्रस्तुत  गरेका छन्। स्वास्थ्यलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएको बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्दै ९० अर्ब ६९ करोड बनाइएको छ ।यसअघि स्वास्थ्यको बजेट ६७ अर्ब रहेको थियो ।

महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु

१. कोभिड—१९ मा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको ५ लाखको बिमा, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब

२. काठमाडौंमा ३ सय शैय्या र प्रत्येक प्रदेशमा ५० बेडको संक्रामक रोग अस्पताल खोल्न १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन

३. उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा २ सय ५० बेड आईसीयुसहितका थप गर्नको लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन

४. ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’सहित स्थानीय तहमा चिकित्सक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ५ अर्ब

५. राजमार्गमा निश्चित दुरीमा  ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने

६. कान्ति बाल अस्पतालमा थप आईसीयु बनाइने

७. निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिने व्यस्वस्था

८. विपद्का बेला निजी क्षेत्रका अस्पतालालाई उपयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था

९. निरोगी नेपाल अभियान चलाइने

१०. राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रको स्थापना गर्ने

११. कोरोना उपचारका लागि तत्काल चाहिने औषधी उपकरणका लागि ६ अर्ब

१२. स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्न १२ अर्ब ४० करोड

१३. केन्द्रीय अस्पतालमा आकस्मिक सेवा निःशुल्क

१४. आगामी वर्ष नेपाल पूर्ण खोपमुक्त घोषणा गर्ने

१५. तीन वर्षदेखि सबैको स्वास्थ्य विमा र सबै स्थानीय तहलाई ४० प्रतिशत विमाको दायरामा ल्याउन ७ अर्ब

१६. स्थानीय तहमा २७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड

१७. प्रमुख प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार बनाउने

१८. सबै प्रदेशमा आधुनिक प्रयोगशाला

१९  महिला स्वयंसेविका सेविकाको यातायात भता दोब्बर बनाइने

२०. सबै राष्ट्र सेवकको १ लाखको कोरोना विमा गरिदिने

Continue Reading

जनस्वास्थ

लक्डाउनमा: बन्दीपुर अस्पतालमा पहिलोपटक गर्भवती महिलाको सफल शल्यक्रिया

Published

on

तनहुँ:   बन्दीपुर अस्पतालमा पहिलोपटक गर्भवती महिलाको सफल शल्यक्रिया भएको छ ।
बन्दीपुर गाउँपालिका–२ स्थाई घर भएकी राधिका भण्डारीको मङ्गलबार शल्यक्रिया बाट सफल प्रसुती भएको हो । सुत्केरी व्यथा लागेपछि सोमबार राति अस्पताल भर्ना भएकी भण्डारीको शल्यक्रिया गरि प्रसुती गराइएको  अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेट डा डिबी क्षेत्रीले जानकारी दिए । डा क्षेत्रीका अनुसार आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ ।
बन्दीपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा क्षेत्रीको नेतृत्वमा भएको शल्यक्रियामा  ऐनेस्थेसिया अशिस्टेन्ट प्रशान्त केसी, स्टाफ नर्स सीमा सापकोटा क्षेत्री लगायतको सहयोगमा गर्भवती महिलाको शल्यक्रिया गरिएको हो ।
कोभिड–१९ को जोखिमले गर्दा  बन्दाबन्दी  रहेको अवस्थामा घर नजिकैको अस्पतालमा शल्यक्रिया गराउन पाउँदा  खुशी लागेको राधिकाका श्रीमान् दुर्गाबहादुर भण्डारीले बताएका छन्  । निक साइमन्स इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा विगत चार महिनादेखि बन्दीपुर अस्पतालमा आकस्मिक शल्यक्रियाकक्ष स्थापना भएको थियो । शल्यक्रियाकक्ष स्थापना भएको चार महिनापछि पहिलोपटक गर्भवती महिलाको शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।

Continue Reading
Advertisement " />

प्रमुख समाचार