Connect with us

विचार

डाक्टर पलायनवादको चुरो

Published

on

डा शम्भु खनाल।  ” दाइ  ! म त अात्तिसकेँ ।  सरकारले १० -५ सेवा भन्छ ।  आफ्नो त बेहाल छ। समयको टुङो  छैन ।  पढाई त डामाडोल छ ।  म त सर्नुपर्‍यो ।  ”   एक जना छात्रवृत्ति करारमा जिल्ला अस्पातलमा काम गरिरहेको  भाइले अप्रसन्न मुद्रामा सटिक वाक्यमा आफ्नो  दिक्दरी प्रस्तुत गरेको आभास भयो ।  यि थकित ब्यक्तिका शब्दहरु हुन्  कि अकर्मण्य  मनसिकताको उपज हुन त ! सोच्न वाध्य बनायो मलाई ।  शरीरको काम गर्न सक्ने पनि एउटा सिमा हुन्छ। त्यो सिमा नाघेको  दिन शरीरिक र मानसिक अवस्थामा बिचलन आउन सक्छ। शरीर कामको बोझले थाक्नु स्वाभाबिक हो। तर जुन दिन हृदय थाक्छ  ,त्यो दिन मुस्कान सहितको  सेवा भन्ने मर्म खोक्रो हुन्छ,  देखावटी  हुन्छ।

प्रसँग राष्ट्रबाट डाक्टरको पलायनको कुरो हैन। यो त एउटा कर्मथलोबाट थाकेको डाक्टरको मनको बिलौना हो  ।  यो त संचित दिक्दारिपना हो ।  त्यो कर्मथलोबाट उम्किन खोज्ने बिचारको प्रदुर्भाबले जन्मिएको पलायनवाद  हो ।  राष्ट्रबाट डाक्टरको पलायन त धेरै पहिले देखी नै मलजल गरी हुर्काइएको  संस्कार  हो। यदि कसैले यस कुरामा बेमति राख्छ भने एक दुई बर्ष अघिसम्म टिचिङ कलेज महाराजगन्जबाट उत्पादित डाक्टर कहाँ छन् भनेर खोज्दा  अमेरिका भन्ने बाहुल्यताबाट प्रमाणित हुन्छ ।  मन्त्रालय अन्तर्गत त म एमबिबिएस प्रबेश गर्नुभन्दा पहिलेदखि  नै दुई बर्ष करार सेवा नेपालमा गर्नुपर्ने समझ्दारी थियो ।  दुई बर्ष सकेपछिको  कर्मथलोको ठेगाना भने म एकिनका साथ भन्न सक्दिन ।

अहिले पनि छात्रब्रित्ती   करारमा २ बर्ष सेवा अनिवार्य  गर्नुपर्ने बाध्यताले उत्पादित डाक्टर छरिएका त छन् ।  तर पहुँच ,पाँडेपजनी र दामका आधारमा छरिँदा असमान  भएको जस्तो लाग्छ ।  त्यसैले त चिकित्सक परिचालन भएको भन्दा पनि छरिएको मान्नुपर्‍यो  । अतिवृष्टी अतीब्र र अनावृष्टी दुबै प्रकृतिका असन्तुलनका सूचक भएजस्तै कार्यबोझ भन्दा डाक्टरको संख्या बढी र कम हुनु पनि असन्तुलन हो ।  पक्कै राम्रो फल आउँदैन ।  कि धेरै चुटिएर प्रतिफल राम्रो हुँदैन कि धेरै हाइसन्चो भएर जनशक्तिको कार्यसम्पादन   तन्द्रामा  जान्छ ।

पलायनवाद  झट्ट   हेर्दा अकर्मण्य मनसिकताको उपज देखिए पनि  कताकता सत्यता र बाध्यता हो कि जस्तो लाग्छ। करारमा सेवा गरिरहेका डाक्टरको  सुबिधामा सरकारले हरेक बर्ष अंकुश  लगाउँदै आएको छ। न त दुर्गममा  काम गरेको अंक प्राप्त हुन्छ न त बिदाका  सम्बन्धमा लचिलोपना देखिन्छ ।  मुगुमा गएर सेवा गर्नु र काठमन्डौमा बसेर सेवा गर्नु उस्तै भएपछि मुगु जान त मनको अन्तस्करणले  नै डोर्याउनुपर्छ   । सक्नेले भन्सुन गरेर सकेसम्म घर पायक आनन्दको ठाउँ नियुक्ती गराउँछ । कतै सिप नलाग्नेहरु अलि टाढा छरिन्छन् ।   त्यसैले दुर्गममा करारमा काम गर्ने डाक्टरलाई पनि प्रोत्साहन  गर्नुपर्छ ।  उनीहरुलाई हेर्ने दृष्‍टिकोण  सकारात्मक हुनुपर्छ । वितृष्णाको बिउ जागिरको सुरुमा रोपिएअडाएर राख्न गार्हो हुन्छ ।   स्थायी डाक्टरलाई प्रथमिकतामा राखेर सुबिधा दिनुको कारण जुन ठाउँमा भएपनि अन्त्यमा सरकारको सेवा भित्रै हुन्छ भन्ने मन्यताले हुनुपर्छ। तर स्थायी  डाक्टरको पनि दुर्गममा जाने होड्बाजी हुनु अन्तस्करणले  भन्दा दुर्गमको अंकले एम. डि पढ्न सजिलो हुने भएर  हो भन्ने सत्य हो ।

सामान्यतया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सदरमुकाम भन्दा बाहिर रहेकाले दुर्गम मानिन्छ ।  सरकारको केही समय अगाडिको निर्देशनले   प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तिमा दुई जना डाक्टर भनेर भनेको छ ।  अब अपबादलाई छोडेर प्राथमिक   स्वास्थ्य केन्द्रमा जिल्ला अस्पातलमा जति कार्यब्यस्तता हुँदैन जस्तो लाग्छ ।  कति ठाउँमा  त घाम तापेर सुन्तला र बदाम खाएर दिन कट्छन ।  त्यस्तै ठाउमा डाक्टरको  संख्या बढी हुनु बिडम्बना   हो ।  तर जिल्ला अस्पातलका हकमा भने कम्तिमा कति  जना मेडिकल  अधिकृत  भन्ने कुरोमा सबै मौन छन्  ।  जहाँ अधिकाम्स अस्पतालमा दुई जना स्थायी मेडिकल  अधिकृतको दरबन्दी हुन्छ ।  यो मेडिकल  अधिकृत मात्र नभएर अरु स्वास्थ्यकर्मिका हकमा पनि लागु हुन्छ ।  प्रथमिकता नै प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भएपछी के गर्नु ? प्रथमिकता त आवश्कता र सेवाको प्रकृति अनुसार  हुनुपर्ने हो ।

जिल्लाका कार्यालय प्रमुखको हाजिरि त रातो रङ्ले रङिएको नौलो कुरो होइन । गोष्ठि, मिटिङ, ट्रैनिङ  भ्रमण् प्रसाशनिक काम आदिले ब्यस्त हुन्छन् ।  ति गोष्ठि  , मिटिङ आदिमा भत्ता हुन्छ ।  भत्ता  भएपछी त १० देखी ५ बाहेकको समयमा राख्दा हुने हो ! केही अपवादका कार्यालय प्रमुख बाहेक अरुले OPD  बसेर बिरामी हेर्लान भन्नु त आश मात्रै हुन्छ ।  यो राष्ट्रिय समस्या हो भन्दा अतिसयोक्ती नहोला ।  दुर्गमको  अाधारमा सुबिधा दिनु राम्रो हो ।  तर कार्यब्यस्तता ,बिरामीको संख्या र सेवासमयको अंक ,बढुवा  र आर्थिक कुनै पनि रुपले कदर र प्रोत्साहन  नहुने हुँदा कर्मठ ब्यक्तिको हृदय अबस्य थाक्छ ।  ति थाकेका आँखाले केबल श्रमसोषण  नै देख्छ ।  सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा १० देखी ५ OPD  सेवा दिने निर्देशन  जनप्रिय देखिन्छ ।  तर बाँकी रहेको समयमा पनि अस्पतालमा  बिरामी हेर्नुपर्ने हुन्छ ।  अझै अपरेसनको सुबिधा भएको केन्द्रको कार्यब्यस्तता  तुलनात्मक रुपले बढी हुन्छ ।  जिल्ला अस्पातल जिल्लाको अन्य स्वास्थ्य संस्थाको रेफर  गर्ने ठाउँ हुनाले बिरामी संख्या  अवस्य बढी हुन्छ ।  डाक्टर आफ्नो ड्युटी नसकिँदासम्म  तानावमै हुन्छ ।

।  “फलानो बेडको बिरामीलाई सुधार देखिएको छैन, फलानो बेडको डेलिभरी हुन बाँकी छ ।  ईमर्जेन्सीमा राखिएको बिरामीको रिपोर्ट आयो कि आएन । फलानो बिरामीलाई रिफर गर्नुपर्ने जस्तो छ । OPD   भिडभाड थियो। कतै कुनै बिरामीमा भुलचुक  त भएन । आज गरेको पोस्ट्मोर्टममा मृत्‍युको  कारण त्यही हो त  ? opd त सकियो ।  अब आजको राती कत्तिको सजिलो हुने हो ।  ” आदि कुरा मानसपटलमा   घुमिरहेका हुन्छन्   ।  अब कहिलेकाँही  यसरी   दिमागलाई कसरत हुनु त ठिकै हुन्छ ।  सधैंजसो त्यही कसरत दोहोरिए त्यो कसरत तनाब हुन्छ ।  अनिंदो वा काँचो निद्राको रातपछि अर्को दिन आनन्दले सुत्न पाए त राम्रै हुन्थ्यो ।  त्यसो गर्दा आफ्नै समकक्षी साथी OPD   मा पेलिएको देखेर मनले मान्दैन ।  यतिका तनाब लिनुभन्दा त हाइसन्चो ठाउँ खोजेर बस्न पाएसम्म कसको मनले खोज्दैन होला र? सुन्तला खाएर दिन कटाउन मिल्ने र कहिलेकसो हाजिर गरेर काम हुने ठाउँका समकालिन  साथीहरु देखेर बिस्तारै जाँगर  मर्दै नजाला र !

आखिर तलब सबको एउटै हो । दुर्गमको भत्ता  मात्रै फरक हुने हो ।  सार्वजनिक बिदाको सेवा र अतिरिक्त सेवाको पारिश्रमिकको पाउनु भनेको फलामको चिउरा चपाएसरह हुन्छ ।  सट्टा बिदा र अतिरिक्त सेवा बिदा मिलाएर लिन त हुन्थ्यो ।  तर बिदा सहुलियत हो  सुबिधा होइन ।  पारिश्रमिकको दाबी गर्‍यो कहिले भत्ता पुगेन भन्छन् त कहिले हाकिमले सदर गर्दैनन् । कहिले मुस्किलले केही मात्रै चाख्न  पाइन्छ  त कहिले यत्तिकै आस्वासनमै नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु हुन्छ ।अब नपेलिएको भनेर कसरी भन्नु ? काम गरिरहेको डाक्टरहरुमा पनि कसैलाई अपर्झट काम पर्छ अनि बिदामा बस्छ । त्यही बेलामा ट्रेनिङको चिठी आउँछ ।  बल्लतल्ल आएको ट्रेनिङ   नि जानै पर्‍यो ! तर ति आबस्यक तालिम डाक्टरको नियुक्ती दिनुभन्दा अगाडि पढाईकै दौरानमा दिएर पठाउँदा डाक्टरलाई कार्यस्थलमा काम गर्न पनि सहज हुने र संस्था खाली हुनबाट पनि जोगिने थियो नि ।  नियुक्ती भएर हाजिर भएको केही दिनदेखि नदेखेको पोस्ट्मोर्टममा  र अन्य मेडिकोलेगल केसमा  होम्मिन पर्छ ।  अनी कालान्तरमा अदालतले देशको  जुनसुकै कुनामा भएपनि झिकाउन आदेश दिन्छ ।

यहाँ हात धुन सिकाउने देखी लिएर अाइरन खानुपर्छ है भन्न सम्म ट्रैनिङ  हुन्छ ।  ट्रेनिङमा सीपको  मोह भन्दा पनि भत्ताको मोह हाबी हुन्छ ।  अब सबै जना कतै न कतै गएपछि जिल्ला अस्पातल बाहिर कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको डाक्टरहरु मध्यमा कोही एक जनालाई  काजमा बोलाउन खोज्दा कि त उनीहरु पनि बिदामा हुन्छन् कि ट्रेनिङमा कि त आउन हम्मे हम्मे हुन्छ ।  अब बाँकी रहेको कहिले एक जना त कहिले २ जना बुख्याँचाले मात्रै ५ जनाको कामको भार धेरै पटक लिन पर्दा पलायनवादको  बिचार  पलाउँछ ।  NGO  ले पनि सहकार्यमा सेवा दिएको जिल्ला अस्पातलमा सेवा भने राम्रो हुन्छ । सेवाको  सर्हाना गर्नुपर्छ ।  तर कार्यब्यस्तता पनि उस्तै हुन्छ ।  काम गरेर मात्रै  पनि भएन ।  आउँदो उच्च परिक्षाको तयारी पनि त गर्नुपर्‍यो !

” डाक्साप ! अस्पातलको  स्तरोन्नती त भएको हो ।  अस्ती दसौ तहको डाक्टर झुल्किनुभएको थियो ।  तर काठमाण्डौ गएपछि  देखिनुभएन । ” म काम गर्न सुरुमा जाँदा त्यस अस्पतालको ईमर्जेन्सीका कर्मचारीले भनेका थिए । किन डाक्साप  फर्किएर आउनुभएन त भनेर सोध्दा हासिलो मुद्रामा  भन्नुभयो ” डाक्साप ! न त प्राइभेट चल्छ ।  न त जनस्वास्थ्यसँग   जोडीएको छ। जनस्वास्थ्य धनस्वास्थ्य जस्तै  हो ।  यो जनस्वास्थ्यसँग छुट्टीएको अस्पातल पर्‍यो ।  धनस्वास्थ्य  छोडेर को विशुद्ध कर्मस्वास्थ्यमा अाउँछ ? न भ्रमण आदेश हुन्छ । ……..आदी ।  ” शायद स्तरोन्नती भएका अस्पातलको अवस्था अन्य स्थानमा पनि यस्तै होला ।  स्तरोन्नती  भएर ५० बेड  ,अञ्चल आदी भएका अस्पातल अहिलेपनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जस्तै  छन्  ।  बिस्तारै बामे सर्दैछन् ।  छिट्टै आँफै उभिएर हिंड्न सक्ने होउन भन्ने कामना गर्नु बाहेक हामी काम गर्नेसँग बिकल्प छैन !

अहिले काम गर्नेभन्दा पनि पछिको पढाईको तयारी गर्ने ध्याउन्न बढी देखिन्छ ।  त्यो स्वाभाविक पनि हो ।  पढाई कहिल्यै नसकिने गरी बिधा बिधा निस्किरहेकाछन् ।  प्रतिस्पर्धा प्रत्यक बर्ष तीखो हुँदै छ ।  सरकारले   १० -५ बाहेकको समयलाई स्वास्थ्य सेवाबाट सार्थक तुल्याइरहेका स्वास्थ्यकर्मीको उचित प्रोत्साहन  र कदर गरोस् भन्ने कामना छ ।  सबै जना निद्रामा सपना देखिरहेका बेला उठेर बिरामीको सेवा गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी  ,चिकित्सकको मर्म बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।

” दरिद्र हो नरमा नाउ कसको ,उद्धम बिना बित्दछ काल जसको ।  ” भन्ने मनप्रिय श्लोकले कर्मशिल हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।  अकर्मण्यता ब्यक्ती बिशेषको  स्वभाब हुन सक्छ ।  कसैको अकर्मण्यतालाई  तुलना गरेर जस्तो भए पनि कर्मठ व्यक्तिहरु लालायित  हुनु सुहाउँदैन ।  राष्ट्रले कदर नगरे पनि आफ्नो काम प्रतिको आत्मसन्तुष्टि सबैभन्दा ठूलो  कुरा हो ।  ब्यक्तिको ऐश समाजबाट सुरुहुँदै एक दिन राष्ट्रमा फैलिन्छ ।  ढिलो चाँडो कर्मशील ब्यक्तिको छवि  आकासिन्छ नै ।

डा शम्भु खनाल को ब्लग  बाट

जनस्वास्थ

स्वास्थ्यकर्मी किन हुन सकेनन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी ?

Published

on

काठमाडौं, भाद्र २६, प्रकाश  परियार।  निजामती सेवा दिवस मुल समारोह समितिको २००७७ साल भाद्र ९ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार “स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन :समृद्धि र सुशासन “भन्ने नाराका साथ सुसम्पन्न भयो। औपचारिक रुपमा २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको सम्झनामा २०६१ साल देखि सरकारले नियमित रुपमा निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आईरहेको छ। यसै क्रममा यस वर्ष १७ औँ निजामती सेवा दिवस मनाइयो।कोभिड-१९ को कारण सदाको वर्ष जस्तै तामझामका साथ यो दिवस नमनाए पनि सरकारले तोकेका न्युनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पालना गर्दै कर्मचारी जगतमा प्रफुल्लित हुँदै एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै सफल बनाइयो।

प्रसिद्ध जर्मन समाजशात्री /दार्शनिक म्याक्स वेबरले जसरी नियम कानुनमा आधारित एक संवेदनशील र आदर्श कर्मचारीतन्त्रको परिकल्पना गरेर सोही बमोजिम हरेक कर्मचारीहरुले आफुलाई एउटा परिपाटी अथवा पद्धति भित्र राखी, संवेदनशील,आदर्श , उदाहरणीय र सक्षम कर्मचारीको रुपमा उभ्याउन जरुरी छ। सायद त्यसैले होला यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा पनि त्यस्तै प्रकृतिको सिङ्गो निजामती प्रशासनलाई सुशासन भित्र रहि स्वच्छ,सक्षम नेतृत्वको आधारमा समृद्धिलाई परिकल्पना गरिएको ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा -२८५ मा देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामती सेवा र  आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ। देश संघीयतामा गए पश्चात् हाल विभिन्न ११ वटा सेवाहरुलाई समाविष्ट गरि एउटै एकीकृत निजामती सेवा ऐन बन्ने तयारीमा छ ।जुन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भैइसकेको छ यद्यपि त्यसमा कर्मचारीहरुको केही विमति भने रहेको छ।तथापि स्वास्थ्य सेवा ऐनद्वारा छुट्टै संचालित नेपालको स्वास्थ्य सेवा सो एकीकृत ऐन लागू भए पछि त्यस मै गाभिने र संचालन हुने निश्चित छ। विगत १७ वर्ष देखि निजामती सेवा दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम, सभा ,समारोह गरि तामझामका साथ पेशागत मुल्य ,मान्यता र निष्ठालाई आत्मबोध गर्दै उच्च नैतिक आचरण ,व्यावहार र कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरि यो दिवस मनाउने गरिन्थ्यो । यस वर्ष भने ठुला सभा समारोह र गोष्ठी नभए पनि कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न भने छुटाईएन ।विगत आठ नौ महिना देखि कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण सारा विश्वजगत नै ठप्प प्राय छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन।यहाँ पनि दिनानुदिन संक्रमण फैलिदो छ ।कोभिड-१९ लाई परास्त गर्न सिङ्गो निजामती सेवाको एक तिहाई ओगटेको स्वास्थ्य सेवा (सरकारी सेवामा रहेको मात्र ) रातदिन युद्धमा होमिएका सैनिक जसरी लडिरहेका,भिडिरहेका र सेवामा खटिरहेका छन।

झन्डै एक लाखको हाराहारीमा रहेका प्रशासन सेवाका कर्मचारी र करिब तीस हजार भन्दा बढीको संख्यामा रहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी लगायत ११ वटा सेवालाई समेटेर बन्न लागेको एकीकृत निजामती सेवा ऐनलाई नजरअन्दाज गरि यसवर्ष पनि निजामती सेवा दिवस मनाइयो र ४० जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत पनि गरियो।निजामती सेवा नियमावली २०५०को नियम ११६ को उपनियम २(१) अनुसार सरकारको मुख्यसचिव अध्यक्ष रहने पुरस्कार सिफारिस समितिमा सदस्य सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सदस्यहरुमा सचिव कानुन मन्त्रालय ,सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै सचीव र विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी मध्य नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति रहने कानुनी प्रावधान छ।यसरी यो समितिले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कारको लागि नेपाल सरकार समक्ष नामावली सिफारिस गर्दा एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने र विषम परिस्थितिमा अहोरात्र आफ्नो जिउ ज्यान, घर परिवार आफन्त कहिँ कोहि नभनी सेवामा जुटेका राष्ट्र सेवाक कर्मचारीहरु मध्येबाट मुस्किलले एक जना पर्नु विडम्बना नै रहेको छ। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री देखि मुख्य सचिव ,सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री देखि सचिव सम्मले सिङ्गो कर्मचारी तन्त्रलाई शुभकामना संदेश दिनुभएको छ। सोचनिय कुरा के छ भने सबैजनाले दिएका उत्कृष्ट शव्दावली सहितको शुभकामना संदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) को विषय वस्तु र विषम परिस्थितिको बारेमा उल्लेख गर्न कसैले पनि छुटाउनु भएको छैन।सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिएको शुभकामना संदेशमा “विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को परिस्थितिलाई सामना गर्ने सिलसिलामा जीवन जोखिममा राखी अग्रभागमा खटिनु भएका राष्ट्र सेवकहरु प्रति यस अवसरमा सम्मान समेत प्रकट गर्न चाहन्छु ।” भनी उल्लेख छ साथै “कोभिड-१९ लगायत समय समयमा आउने बाढी , पहिरो,आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्का अवस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले देखाएको परोपकारी भावना र सम्पादन गरेको गरेको कामको प्रशंसा गर्न पनि विर्सनु भएको छैन।भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पनि “कोभिड-१९ को संक्रमण ,रोकथाम तथा नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा रहेर निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।” भनी आफ्नो शुभकामना संदेशमा उल्लेख गर्नु भएको छ।यसैगरी मुख्यसचिवले पनि आफ्नो शुभकामना सन्देशमा “मुलुक कठिन परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा सेवा प्रवाह ,विपद व्यवस्थापन र राष्ट्रिय विकासका गतिविधिहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा निजामती प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको भुमिका प्रशंसनीय छ भनी आफ्ना मिठा शब्द खर्चिनु भएको छ।तर विडम्बना यति ठुलो महामारीलाई परास्त गर्न आफ्ना दुधे बच्चा समेतलाई घरमा छोडेर सेवामा अहोरात्र तल्लीन तथा आफू र रोगले थलिएका वयोवृद्ध परिवारका सदस्य समेतको प्रवाह नगरी महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएका सिपाही (स्वास्थ्यकर्मीहरु) को बेवास्ता गरिनुले म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको कर्मचारीतन्त्रलाई नै गिज्याईरहेको अनुभुती दिलायो।

हिजो स्थानीय निकायहरुमा झन्डै दुई दशक जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु जिल्लाका सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा पनि गाउँ गाउँमा सिटामोल तथा जीवनजल जस्ता सामान्य  औषधि खान नपाएर छट्पटीमा बसेका बिरामीको उपचार देखि हरेक नागरिकका बालबच्चाहरुलाई खोप लगाउने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारी तन्त्रको रुपमा हेरिनु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो। यसवर्ष उत्कृष्ट काम गरे बापत पुरस्कार प्राप्त गर्ने ४० जना कर्मचारीहरुको विवरणलाई हेर्दा कहिँ कतै लाग्दैन पेशागत मर्यादा ,व्यवसायीक निष्ठा र निष्पक्षताका साथ ती नामावली तयार भए भनेर। यदि हुँदो हो त ती नामावली सिंहदरबार केन्द्रित ,सहर वा सुगम केन्द्रित ,माथिल्लो तहका वा भनौ उच्च पदस्थ अधिकारी केन्द्रित मात्रै नहुँदो हो ।अझ गजबको कुरा त के छ भने २०७३ साल देखि हालसम्म सबै सेवा समुहका गरि डेढलाख भन्दा बढी कर्मचारीहरुबाट एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन सकेको छैन। देश संघीयतामा गएपछि हाल नेपालमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छ्न भने कर्मचारी समायोजन ऐन १०७५ अनुसार ती तीनै तहमा कर्मचारीहरु पनि समायोजित भई कामकाज गरिरहेका छन तर विडम्बना ४० जना कर्मचारी छनौट हुँदा जम्मा दुई जना कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत छनौट हुनु र प्रदेश मातहतको एकै जना नपर्नुले पनि हाम्रो राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई छर्लङ्ग पार्दछ।

निजामती सेवा  नियमावली २०५० को नियम ११६ को  उपनियम १(क) मा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्दा त्यस्तो कर्मचारीले गरेको मुख्य काम र योगदान उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर पुरस्कार प्राप्त गर्ने ४० जनाले गरेको कामको विवरण कहिँ कतै उल्लेख नगरिनुले आम कर्मचारीहरुको मानस्पटलमा अनेकौं प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होईन ।

  • अधिकांश प्रशासन सेवाका मात्रै कर्मचारी सिफारिस हुनु।
  • प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सिफारिस नहुनु।
  • अक्सर सिंहदरबार भित्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी मात्रै छनौट हुनु,दुर्गममा अनेकौं दु:ख कष्ट गरि काम गर्ने भन्दा सुगम र सहर केन्द्रित कर्मचारीहरु सिफारिस हुनु।
  • अधिकांश तल्लो तहका काम गर्ने भन्दा फाइल सदर गर्ने माथिल्लो ओहदाका अधिकारीहरु सिफारिस हुनु।
  • पुरस्कारको लागि योग्य हुनको कारण उल्लेख नगर्नु तथा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा रातदिन खटेका कर्मचारीहरु ( चाहे ती प्रशासन सेवा कै किन नहुन) सिफारिस हुन नसक्नु।

जस्ता विभिन्न कुराले पुरस्कार छनौट, सिफारिस र निजामती सेवा दिवस मनाउने कुरा निष्पक्ष ,निष्ठावान ,पेशागत मर्यादा भित्र नरही निजामती कर्मचारीहरु माथी लाग्ने तमाम परोक्ष आरोपहरुबाट माथी उठ्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ भने निजामती सेवाका संरचनाहरुलाई संघीय शासन व्यवस्था अनुसार रुपान्तरण गरि तीनै तहका वीच संरचनागत ,कार्यगत र भावनात्मक अन्तरसम्बन्ध सुमधुर र समन्वयात्मक भएको पनि देखिएन ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु किन सिफारिस हुन सकेनन् ?

सिङ्गो विश्व नै डिसेम्बर ३१ गते पुष्टि भएको पहिलो कोभिड-१९ को संक्रमण पश्चात् द्रुतगतिमा करिब २१५ वटा देश भरि फैलिएको संक्रमणबाट आजित भईरहेको छ। यति ठुलो महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु मुलतः प्राविधिक हिसाबले विज्ञ र सक्षम हुन्छन्। विगत आठ नौ महिना देखि हाम्रो देश पनि कोभिड-१९को कारण ठप्प जस्तो छ।सुरुका केही महिना नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेसँगै सरकारको मुखपत्र भनेर चिनिने राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकका सबैखाले कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक विदा दिइएको थियो।तर स्वास्थ्य सेवाका तल्लो तह देखि उच्च पदस्थ अधिकारी ,स्थानीय तह देखि संघीय सरकारका कर्मचारी कसैलाई पनि न छुट्टी थियो न त सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता नै सबैले पाए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले जोखिम भत्ता बुझ्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुले टुलुटुलु हेरेर बसेका समाचारहरु नआएका पनि होइनन् ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी सिफारिस नहुनुका कारणहरु
– स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरु विशुद्ध प्राविधिक काममा मात्रै केन्द्रित हुनु।
– पुरस्कार छनौट तथा सिफारिस समितिमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको पहुँच नहुनु ।
– स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा भन्दा बाहिर राखेर हेरिनु।
– स्वास्थ्य सेवामा समूह उपसमुह धेरै हुनु।
– स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै हुनु।
– प्राविधिक कर्मचारीहरुले ऐन ,नियम ,कानुन प्रति भन्दा बढी पेशा प्रति ध्यान दिनु।
– राजनीतिले अति संवेदनशील स्वास्थ्य सेवालाई नजरअन्दाज गर्नु जस्ता कारणले अहोरात्र खटिएका ,पेशागत मर्यादालाई सधैं शिरोपर गर्ने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु निजामती सेवा दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्नबाट वन्चित हुनु परेको जस्तो लाग्छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न सकिने आधारहरु:- निजामती सेवा नियमावली २०५०को नियम ११६ क(१)ले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसको अवसरमा समितिले सिफारिस गरेको निजामती कर्मचारीहरु मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी १ जना ,उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी १० जना र निजामती सेवा पुरस्कार ३० जना गरि जम्मा ४१ जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।यद्यपि विगत ४ वर्ष देखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन सकेको छैन । कोभिड -१९को महामारीमा कोरोना संक्रमितको पहिलो जांच गर्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला,पहिलो बिरामी उपचार गर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल देखि दुरदराजमा सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य चौकी सम्मका संरचना र त्यसमा काम गर्ने जनशक्ति र महामारीको व्यवस्थापनमा रातदिन तल्लीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,स्वास्थ्य सेवा विभाग देखि स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा सम्मका व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरुले आफ्नो र परिवारको वास्त नगरी सेवामा खटिएका कर्मचारीहरु मध्येबाट एकजनालाई विगत ४ वर्ष देखि प्रदान नगरिएको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गर्न सकेको भए सायद नेपाल सरकार ,देशको प्रशासनिक बागडोर सम्हालेका प्रशासक देखि राजनैतिक नेतृत्वको पनि कहिँ कतै आलोचना हुने थिएन होला साथै म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको संवेदनशील ,नियम,कानुनमा आधारित आदर्श कर्मचारी तन्त्रको मुल मर्म सार्थक भएको महशुल हुने थियो। सरकारले सार्वजनिक विदा दिई लामो समय विदामा बसेका निजामती प्रशासनका कर्मचारीहरुले गरेको कार्यसम्पादनलाई उत्कृष्ट मानी पुरस्कृत गरिरहँदा रातदिन सेवामा तल्लीन स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु तथा सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरुले कम कार्यसम्पादन पक्कै गरेका थिएनन् होला।कानुनी रुपमा केही जटिलता देखिएता पनि यो विषम परिस्थितिमा एउटा विशेष निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई त्यति विध्नबाधा पर्थ्यो जस्तो लाग्दैन ।

सिफारिस भएर आएको निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम मन्त्री परिषद्ले नै अनुमोदन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र मन्त्री परिषद्ले नै विशेष निर्णय गरि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकका कर्मचारीहरुलाई विदा दिन सक्ने तर एउटा त्यस्तै प्रकृतिको विशेष निर्णय गरि अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट एकजना सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी मनोनयन गर्न नसक्ने भन्ने नै हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ८६ (ख)मा निजामती सेवा ऐन ,२०४९ बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यसरी स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवालाई फरक ऐनले निर्देशित गरेको भएता पनि : – माथी उल्लेखित दफालाई आधार बनाई निर्णय गर्न सकिने अवस्था , विशेष परिस्थितिमा विशेष प्रकृतिको निर्णय गर्न सक्ने नेपाल सरकारलाई अधिकार सहितको व्यवस्था,संसदीय समितिबाट पारित भएको र संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको एकीकृत निजामती सेवा ऐनलाई आत्मसात गरि खुल्ला हृदयबाट निर्णय / सिफारिस गर्न सकिने जस्ता यथेष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि ४० जनामा एकजना मात्र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पर्नु सिङ्गो स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रतिको अवमूल्यन भएको आम मानिस तथा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको बुझाई छ।

अन्त्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी जुनसुकै सेवा समुहको भएता पनि आफ्नो योग्यता ,दक्षता र क्षमता अनुसारको राष्ट्रको लागि आ-आफ्नो पेशागत मर्यादा भित्र रहि गरिने काममा फरक देख्ने र दुई थरी व्यवहार हुनु किमार्थ राम्रो पक्ष होइन तसर्थ भोलि एकीकृत निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन भएपछि कहिँ कतै यस्ता अमर्यादित ,अव्यवहारिक र अशोभनीय काम नहुने र सम्बन्धित सेवा समुहको प्रतिशतको आधारमा हरेक गतिविधिमा सिफारिस निर्धारण हुने अपेक्षा सहित सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोभावनाका साथ काम गर्ने अभिप्रेरणा मिलोस शुभकामना । धन्यवाद !

Continue Reading

विचार

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा खटिनि योद्दाहरुलाई जोखिम भत्ता दिनु उचित कि अन्य सुविधा

Published

on

हेटनारायण रम्तेल, जेठ ५  काठमाडौं ।  विश्व कोभिड–१९ को महामारी विरुद्ध जुधिरहेको छ । यो मानव जातिको अस्थित्वको लडाई हो । नेपाल पनि यस महामारीको उच्च जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । यस लडाईमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाका मात्र करीव ९० हजार बढी सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी क्रियाशिल रहेको अनुमान छ । यस अभियानमा जुध्ने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी लगायतका कर्मचारीको मनोवल उच्च राख्न मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक अतिरिक्त सुविधा अनिवार्य छ ।

व्यवसायिक धर्मलाई शिरोधार्य गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी र केही निजामती यो लडाइको अग्रमोर्चामा रहेका छन् । उनीहरुलाई यो महाविपत्ति रोक्न सबैले साथ र सहयोग दिएका छन् । यसै वीच कोभिड विरुद्ध लड्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्साहित गर्नका लागि “कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७” आएको छ । यसले काममा थप क्रियाशिल हुन उत्प्रेरित  गरेको छ ।

आदेशका बारेमा सामाजिक संजालमा आएका अभिव्यक्ति, अनलाइन समाचार तथा वहसले स्वास्थ्यकर्मीलाई एकहदसम्म विभाजन र निरासा सृजना गरेको छ । राज्य एकातिर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रेको छ भने महाविपत्तिमा खटेका कर्मचारीलाई उत्साहित गर्ने दायित्वबाट टाढा रहन पनि सक्दैन । यो वेला भत्ताको समेत व्यवस्थाले राज्यलाई आर्थिक भार थपिने छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ लाई कार्यान्वयन गर्न थप कार्यविधी वा व्याख्या हुने कुरा स्यंम आदेशमा नै उल्लेख छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुका सबै ट्रेड युनियन, हित समुह तथा निजामती ट्रेड  युनियनले समेत चासोपुर्ण रुपमा थप वहसमा ल्याएकाले समाधानको वाटो छिटो र सहज हुने देखिन्छ । यसमा देखिएका राम्रा पक्ष र सुधार गर्नपर्ने पक्षका वारेमा छलफल गरी राम्रालाई स्वीकार गर्दै कमीकमजोरीलाई निरन्तर सुधार गर्नु संलग्न तथा सरोकारवालाको दायित्व हो ।

आदेशलको दफा २ (घ) मा कोभिड–१९ को संक्रमणको उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहने जनशक्तिलाई प्रदान गर्ने भत्ता निएकाले यो अभियानमा संलग्न सबै कर्मचारीले कोभिड–१९ जोखिम भत्ता पाउने कुरा पुष्टि गर्दछ । दफा २(छ)११ सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखले कोभिड–१९ को संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपमा संलग्न रहेको भनी प्रमाणित गरेको कर्मचारी भनिएकाले स्वास्थ्यको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगतका सवै विभागहरु, केन्द्रहरु, अस्पतालहरु अन्य स्वास्थ्य कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकी तथा पालिका तहका अस्पतालहरुमा सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखले मातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । जोखिम भत्ता कसले पाउने भन्ने विषय दफा ३ कर्मचारीको कार्यस्थल तोकिएको छ । यसले जोखिमका सबै क्षेत्रका कर्मचारी समेट्ने प्रयास भएको छ ।

आदेशको दफा ५ मा कोभिड–१९ को संक्रमणको पहिचान रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता बापतको रकम मन्त्रालय वा विभागले उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । दफा ६ मा स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनका बारेमा उल्लेख छ । दफा ७ मा सतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत र पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता र यो भत्ता पाउने आधार तोकिएका छन् ।

निजी क्षेत्रको सामाजिक जिम्मेवारी यो वेलामा पुष्टि हुनुपर्छ । सरकारी निकाय आफै आर्थिक रुपमा कमजोर भएको सन्दर्भमा कोभिड–१९ को जोखिमभत्ता सरकारसंग भर परेर हुँदैन । स्रोत साधनले भ्याएसम्म आफ्नो स्रोतको परिचालन गर्नु वुद्धिमानी र सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ ।
भत्ता सम्वन्धमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई जोखिम भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने कार्यक्षेत्रमा प्रष्टसंग नसमेटेको र स्रोतको सुनिश्चितता नभएको गुनासो छ । समान काममा समान भत्ता नभएको र तजविजी अधिकारले सवैलाई न्याय गर्न सक्ने÷नसक्ने सुचिश्चित नभएको अस्पष्ट छ । भत्ता दोहोरो नपर्ने गरी भनी उल्लेख हुँदा दुर्गम भत्ता वा अन्य प्रकृतिका भत्तामा दोरोहो भनेको या कोभिड – १९ को सन्दर्भमा दोहोरा भएिको स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

समाधानका उपाय
एकातिर राज्य आर्थिक रुपमा निरन्तर खस्कने अवस्था छ भने अर्कातिर महामारीको संकटको वेला खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक पनि छ । राज्यको स्रोत साधनका आधारमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक उत्प्रेरणका स्रोत अपनाउन उपयुक्त हुनेछ ।
स्थानीय तह अन्तरगत रहेका स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई देखिने गरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ मा जोखिमको दायरामा ल्याउनु पर्छ । जोखिम भत्ता अपुग गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारले माग गरेमा वजेट उपलव्ध गराउने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ । सुविधा दिँदा समान कार्यस्थलका लागि समान सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ । दोहोरा भत्ता भन्नाले कोभिडको सम्दर्भमा हो या अन्य समेत आकर्षित हुने प्रष्ट खुल्नुपर्छ ।

कोभिड १९ विरुद्धको अभियानमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सेवाका कर्मचारीका परिवारलाई एकैपटक स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । भावी दिनमा सरकारले लगानी गर्ने  जलविद्युत आयोगजना तथा विभिन्न सरकारको लगानी रहेका कम्पनिमा  कोरोना विरुद्धको अभियानमा संलग्न कर्मचारीलाई शेयर दिने सुनिश्चिता गरेमा उत्साहित हुन सक्छन् । योग्यता वृद्धि गर्न चाहनेका लागि छात्रवृतिको अवसर दिने वा विगतमा दिएको प्राविधक ग्रेड झै जोखिम ग्रेड दिने जस्ता स्किम हुन सक्छन् ।महामारीको वेलामा सार्वजनिक विदाका दिन समेत काममा खटिएकाले सोको अभिलेख राखी पछि विदा दिने वा अतिरिक्त भत्ता वा सट्टा विदाको व्यवस्था हुन सक्छन् । महामारीमा खटिएका कर्मचारीले संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएका भए केही महिनाको व्याज मिनाहा गर्ने स्किम हुन सक्छन् ।

अन्त्यमा, कोभिड–१९ ले मानव सभ्यता चुनौति दिएको छ । सवैको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । राज्य आर्थिक रुपमा ओरालो गतिमा रहेकाले कर्मचारीलाई मौद्रिक स्रोतले मात्र उत्साहित गर्न कठिन होला यसका लागि मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक उपकरणको प्रयोग हुन आवश्यक छ ।
धन्यवाद ।

Continue Reading

विचार

नियन्त्रण

Published

on

१९ मङ्सिर,निरज के.सि। 

स्वतन्त्रको यात्रा हो यो जीवन
बगैँचाको फुलबारी हो यो जीवन
हो त्यसैले
फतफतिरहने महत्वकाँक्षालाई
मन र शरीर थकाउने तनाबलाई
मष्तिस्क जलाउने ईर्ष्य लाई
जीवनको रंग हराउने रिसलाई
नियन्त्रण गरौँ
अनि
जति सकिन्छ बेस्सरी हासौँ।
जति सकिन्छ बेस्सरी नाचौँ।

प्रकृतिको कानुनमा चलेको छ जीवन यहाँ
कर्मको गोरेटोमा हिँडेको छ जीवन यहाँ
हो त्यसैले
दौडिरहने मनलाई
पर्खिरहने तनलाई
व्याकुल बनाईरहने धनलाई
छटपटिरहने चैनलाई
नियन्त्रण गरौँ
अनि
जति सकिन्छ मनको कुरा बेस्सरी बाडौँ।
जति सकिन्छ मस्तिष्कको चिन्तन बेस्सरी खोलौँ।

आफ्नै प्रशासनमा चलेको छ जीवन यहाँ
आफ्नै सेवामा बाँचेको छ जीवन यहाँ
हो त्यसैले
पाचन यात्रा विगार्ने खानपिनलाई
मस्तिष्क थिच्ने नकारात्मक सोचलाई
आयु छोटयाउने रोगलाई
अंग अंग पोल्ने ब्लड प्रेसरलाई
नियन्त्रण गरौ
अनि
जति सकिन्छ व्यायम बेस्सरी गरौँ।
जति सकिन्छ सकारात्मक बेस्सरी सोचौँ।

(के.सि जनस्वास्थ्यकर्मी हुन् )

Continue Reading
Advertisement " />

प्रमुख समाचार