Connect with us

अन्तरवार्ता

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लगानी अनुसार प्रतिफल दिएन प्रा.डा. मरहठ्ठा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग सदस्य

Published

on

असार २९ काठमाडौं ।  चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, डा. गोविन्द के.सी का माग तथा माथेमा आयोगका  सुझावको बारेमा राष्ट्रिय  शिक्षा आयोगका  सदस्य प्रा. डा.  सुजन बाबु मरहठ्ठा संग गरियको कुराकानी:

राष्ट्रिय शिक्षा अायोगमा स्वास्थ्य  क्षेत्र बाट प्रतिनिधि गर्ने हजुर मात्र हुनुहुन्छ नेपालको चिकित्सा शिक्षालार्इ कसरि हेरिरहनु भएको छ ?

अहिले हाम्रो नेपाल को चिकित्सा शिक्षा जटिल मोड मा रहेको छ। नेपाल को संविधान ले मौलिक अधिकार को रुपमा स्वास्थ्य  र शिक्षा  लाइ ग्रहण गरेको ले  राज्य ले नागरिक को स्वास्थ्य को रक्षा र शिक्षा को अधिकार दिनु पर्दछ। नेपाल को चिकित्सा शिक्षा को इतिहास हेर्नु हुन्छ भने १९७२  मा आइ ओ एम को स्थापना भयो र देशमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न  सुरु भयो। त्यस पछि प्रजातन्त्र आयो र खुला बजार अन्तर्गत  निजि संस्थाहरु लाई पनि चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने बाटो खुल्यो त्यस पछि काठमाडौं विश्वविद्यालयले निजि कलेजहरुलाई सम्वोधन दिए संगै नेपाल को चिकित्सा शिक्षामा निजि क्षेत्रले सहयोग गरेको देखीन्छ। तर निजि क्षेत्रलार्इ चिकित्सा शिक्षा दिए संगै जनशक्ति उत्पादनमा विकृतिहरु आउन थाले जस्तो पहुँच को कुरा आउन थाल्यो चिकित्सा शिक्षा नाफा र नोक्सान संग जोडिन पुग्यो र गुणस्तर कम्जोर हुन थाल्यो। गुणस्तर नियमन गर्ने चेक पोइन्ट काउन्सिल तथा विश्वविद्यालयहरु कम्जोर हुदै गएको ले आज को अवस्था आएको हो । स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलार्इ कायम गर्नु आजको चुनौती हो। यो चुनौतीलार्इ कसरि सामना गर्ने अब कति मेडिकल कलेज खोल्ने गुणस्तर कस्तो हुने भन्य कुरामा गम्भीर बहस हुनु पर्ने देखिन्छ। यहि परिपेक्ष्यमा माथेमा आयोगको रिपोर्ट आयो त्यसमा चिकित्सा शिक्षा लाइ सुधारको लागि केहि धेरै राम्रा सुझाबहरु दियो जस्तो निजि कलेज लाइ नियमन गर्नु पर्ने, साझा प्रवेश परिक्षा संचालन गर्नु पर्ने, काउन्सिलहरु लाइ बलियो गराउनु पर्ने, चिकित्सा शिक्षामा रिसर्चको पाठ्यक्रम थप्नु पर्ने जसले गर्दा डाक्टरहरु तथ्यमा आधारित मेडिकल प्रयोग गर्न सकुन भन्य जस्ता मान्यताहरु अगाडी बढायो तर  यसले जनशक्ति कति चाहिन्छ भन्य कुरा अनुमान गर्यो यो कुरा विवादित रहेको छ। माथेमा आयोग ले MDG २०१५ लाइ आधार मानेर जनशक्ति पुर्वानुमान गरेको छ तर अहिले SDG आयो यसमा पुर्वानुमानका आधारहरु फरक भए त्यसैले माथेमा आयोगले पुर्वानुमान गरेको जनशक्तिले SDG पुरा गर्न नसक्ने देखियो । त्यसैले डाक्टर, नर्स तथा पारामेडिक्स उत्पादन बढाउनु पर्ने देखिन्छ। माथेमा आयोगका अरु कुराहरुमा मेरो कुनै विमति छैन तर  जनशक्ति पुर्वानुमानमा चाँहि कमजोरी भयको छ। उँहा हरु ले पुर्वानुमान गरेको जनशक्ति ले SDG पुरा गर्न सकिदैन त्यसैले हामीले जनशक्ति उत्पादन बढाउनु पर्दछ । हरेक प्रदेशमा एक प्रतिष्ठान खोल्ने कुरा छ यो कुरा राम्रो छ तर त्यतिले पुग्छकि पुग्दैन अध्ययन हुनु पर्यो । जनशक्ति काठमाडौं उत्पादन गर्ने कि सुर्खेतमा उत्पादन गर्ने भन्य कुरा महत्वपूर्ण होइन तर हामीले कहाँ कम लगानीमा हामीलाई पर्याप्त संख्यामा गुणस्तरिय जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्य कुरा महत्वपूर्ण हो । अर्को कुरा एउटा विश्वविद्यालयले कति वटा लाइ सम्बोधन दिने भन्य कुरा विश्वविद्यालयको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो त्यसैले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानको क्षमता बढाउने कुरा मा ध्यान दिनु पर्दछ। यस विषयमा क्षमता धरै हुने ले धरै लाइ दिन्छ कम हुनेले कमलाइ दिन्छ त्यसैले अहिलेको बहस गलत बाटोमा गयको छ यसलाई सहि मार्ग मा ल्याउनु जरुरि छ र नेपाल को चिकित्सा शिक्षालार्इ अगाडी बढाउनु पर्दछ भन्य मलाई लागेको छ।

हजुरले काठमाडौंमा  मेडिकल कलेज  खोल्ने कि सुर्खेतमा भन्य कुरा महत्वपूर्ण नभएको भन्नु भो तर ६ महिना लगाएर  माथेमा आयोगका विज्ञहरुले काठमाडौंमा  १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नदिन सुझाब दिएका छन् विज्ञहरुले अध्ययन गरेर दिएको सुझाब लाइ नजर अन्दाज गर्न मिल्छ?

मैले माथेमा आयोगको सुझाब लाइ नजर अन्दाज गरेको होइएन आयोग ले उठायाका धरै राम्रा कुरा पनि छन् यसले मेडिकल शिक्षा लाइ अगाडी बढाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्य मान्यता राख्दछु तर मेरो आयोग को प्रतिवेदनका केहि कुरा मा विमति राक्दछु आयोग ले MDG २०१५ लाइ आधार मानेर जनशक्ति पुर्वानुमान गरेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठन ले MDG २०१५ पुरा गर्न १००० जना जनसंख्या लाइ २.३ जना स्वास्थ्य को जनशक्ति आवश्यक रहेको जनाएको थियो तर अहिले SDG पुरा गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन ले १००० जना जनसंख्या लाइ ४.४५ जना स्वास्थ्यको जनशक्ति चाहिने जनाएको छ । त्यसैले माथेमा आयोगको जनशक्ति पूर्वानुमान अहिले सान्दर्भिक हुदैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार SDG पुरा गर्न ४४७३० जना डाक्टर को आवश्यक पर्दछ तर अहिले तत्काल को उत्पादन वार्षिक ११३३ जना छ। अहिलेको उत्पादन ले १३ वर्ष मा हामि १४७२९ जना डाक्टर थप गर्न सक्दछौ र हामी संग अहिले १२२३२ जना मात्र डाक्टर छन् अब हामीसंग १३ वर्ष पछि जम्मा २६९६१ जना डाक्टर हुने छन् तर विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार SDG पुरा गर्न ४४७३० जना डाक्टर को आवश्यक पर्दछ भनेको ले हामी लाई २०३१ मा १७७६९ जना डाक्टर अभाव हुने छ। त्यसैले मेडिकल कलेज बढाउनै पर्दछ यसमा विवाद छैन कलेज कहाँ खोल्ने कसरि खोल्ने गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने कुरा मैले बुझ्दा चाँहि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउ त्यसलाई दिउ र सैदान्तिक कुरा विधेक बाट सम्बोधन गरौ भन्य मेरो धारणा छ ।

काठमाडौंका मेडिकल कलेजले अहिले नै विरामीहरु पाइरहेका छैनन् तर अझ थप मेडिकल कलेज खोल्दा अझै बिरामी अभाव होलानी ? मेडिकलका बिद्यार्थी हरुलाई विरामी नै पाठशाला हुन् विरामी कम हुदा गुणस्तर मा असर पर्ला नि ?

काठमाडौंमा अहिले पनि धरै नर्सिग होम, तारे अस्पताल, क्लिनिकहरु छन् जहाँ गुणस्तर छैन हामी मेडिकल कलेज खोलेर कम शुल्कमा गुणस्तर दिन सक्यौ भने विरामी अभाव हुदैन। हामीलाई मेडिकल कलेज उपत्यका भन्दा बाहिर खोल्दा मेडिकल काउन्सिल को मापदण्ड अनुसार वेसिक साइन्सका प्राध्यापक उपलब्ध गराउन जटिल र खर्चिलो पनि छ । त्यसैले काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोलेर जनशक्ति तथा क्लिनिकल कुरा को व्यबस्था गर्ने र दूरदराजका जनता लाइ सेवा दिनको लागि जिल्ला अस्पतालहरुलाइ लर्निङ केन्द्र को रुपमा स्थापाना गरेर विशेषज्ञ सेवा पनि दिने र दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। BPKISH ले सेटलाइट क्लिनिक को रुपमा जिल्ला अस्पताल हरु लाइ लियर सिक्ने र सेवा दिने वातावरण बनाएको छ । यस्तो किसिमको मोडेल ले पहुँच को पनि विस्तार हुने र विशेषज्ञ सेवा पनि सम्भब हुन्छ। सामान्य अस्पताल पनि नाचिलिरहेको ठाउँ मा मेडिकल कलेज चलाउछु भन्नु दिवा सपना मात्र हो ।कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलेको ७  वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले सम्म मेडिकल कार्यक्रम चलाउन सकिएको छैन । जोलन्त प्राक्टिस बाट जे देखेका छौ त्यसलाई आधार मानौ र जुन कुरा प्राक्टिकल छ त्यो कुरा लागु गरौँ । डा.गोबिन्द केसी को भनाइ र विचारमा मेरो कुनै विवाद छैन । उहाँले भन्दै आएको स्वास्थ्य र शिक्षा सबै को पहुँच मा हुनु पर्ने कुरा संबिधान मा पनि व्यबस्था भइसकेको छ ले अब हामि ले व्यबहार मा कसरि उतार्ने भन्य कुरा मा बहस गरौ राम्रो उपयुक्त मोडल खोजौँ ।


कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुरु गरेको ७  वर्ष भइ सक्दा पनि मेडिकल कार्यक्रम चलाउन नसक्नु, गेटा पनि समयमै संचालनमा आउन नसक्नु को कारण के के हुन ? के सरकार मेडिकल शिक्षा संचालनमा असफल भएको हो ?

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सात वर्ष देखि काम गर्न सुरु गर्दा पनि अहिले सम्म संचालन मा नआउनु को प्रमुख प्राविधिक कारण जनशक्ति नहुनु र विरामी पर्याप्त नहुनु हो । भौतिक संरचना मात्र भएर मेडिकल कलेज संचालन हुने होइन।कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गत वर्षको डेटा अनुसर इमर्जेन्सी मा दैनिक ७-८ जना र ओ.पी.डी. मा ६० देखि ७० जना बिरामी आएको देखिन्छ त्यसको लागि राज्यले १७  करोड कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्र खर्च गरेको छ। तर यो प्रतिष्ठान ले खर्च गरे अनुसार को प्रतिफल दिएको छैन। यहाँ श्रोत र साधन को खर्च अनुसार कम उपयोग भएको छ त्यसैले स्वास्थ्य संस्था खोल्दा भौगोलि अवस्था,यातायातको सुविधा र सेवा पाउने लक्षित जनसंख्या जस्ता विषयमा ख्याल गर्नु पर्छ। गेटाको ७ वर्षे गुरु योजना मैले नै बनाएको हो यदि काम योजना अनुसार भएको भए अहिले देखि पढाइ सुरु हुनु पर्थ्यो तर रुख कटानमा विवाद, राज्य को शासन संयन्त्र को कमजोरी, सक्रमण काल जस्ता समस्या ले अझै २,३ वर्ष संचालनमा आउने देखिदैन। हामि संग अहिले संचालन गर्नलार्इ जनशक्ति पनि छैन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ले यहि समस्या भोग्दै छ अब गेटा ले नि यो समस्या भोग्नेछ र अरु सरकारी तथा निजि लगानी मा खुल्ने सबै मेडिकल कलेजमा यो समस्या आउछ । त्यसैले हामीले भवन मात्र बनाएर मेडिकल कलेज चल्दैन भवन को साथसाथ जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । वेसिक साइन्स र क्लिनिकल साइन्स को जनशक्ति अभाव भएको ले हामीले तत्काल उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय विषय मा भारात बाट रिटायर्ड भयर आएका प्राध्यापक ले पढाएर मेडिकल कलेज चलेका छन् यसरि कति दिन चल्ने अब जनशक्ति उत्पादन र पूर्वाधार निर्माण योजना वद्द तरिकाले गरे सफल भइन्छ नभए चुनौती संग लडीरहनु पर्दछ ।

जनशक्ति को अभावले गर्दा कतिपय मेडिकल कलेजहरु खडेबाबा को भरमा चलेका छन् भनेर समय समय मा समाचारहरु आइरहेका छन् माथेमा आयोग ले एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिक कलेज लाइ सम्बोधन दिन नपाउने सुझाब दिएको छ यस विषय मा हजुर को धारणा के छ ?

एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा लाइ सम्बोधन दिने कि ९ वटा लाइ दिने भन्य कुरा विश्वविद्यालयको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो। विश्वविद्यालयले नियमन गर्ने हो कलेज ले जनशक्ति जुटाउने कुरा दोस्रो पाटो हो। नियमन गर्ने निकायहरु नै दह्रो नभएको ले उहाँ हरुले भनेको कुरा ठिक हो तर हामीले नियमन गर्ने निकाय लाइ बलियो बनाउनु पर्यो हामीको मा भएका जनशक्ति को उचित प्रयोग हुन सकेको छैन वेसिक साइन्समा विद्यावारिदी गरेकाहरुले वेसिक साइन्स मजाले पढाउन सक्ने भए पनि नेपालमा MD/MBBS गरेर वेसिक साइन्स गरेको हुनुपर्ने जस्ता संकुचित नियमहरु हटाउनु पर्यो जस्ले गर्दा जनशक्तिको उचित व्यबस्थापन हुन्छ र गुणस्तर सुधार मा सहयोग पुग्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

सरकार ले प्रतिस्थापन विधेक ल्याउने तयारी गरे संगै प्रा.डा. गोविन्द के.सि आमरण अनसन मा हुनुहुन्छ उहाँका माग तथा अनसन प्रति हजुर को धारणा के छ?

डा. गोविन्द के.सि ले चिकित्सा शिक्षा सबैको पहुँचमा हुनु पर्ने , गुणस्तरिय हुनुपर्ने मागहरु अति नै सान्दर्भिक छन् । उहाँको र मेरो सैदान्तिक कुरामा  कुनै विभेद छैन तर प्रश्न कहाँ नेर छ भने मागहरु पुरा गर्ने बाटो प्रति मेरो असहमति छ। म चिकित्सा शिक्षा विधेकलाइ सैदान्तिक रुपमा ल्याऊ कार्यनैतिक विषयहरु शक्तिसाली आयोग बाट गरौँ भन्छु उहाँ चाहिँ अनसन बाट समस्या समाधान गर्ने भन्नु हुन्छ । उहाँ प्राध्यापक भएकोले वैज्ञानिक प्रमाण लाइ आधार मानेर व्यबहारिक तरिकाले जानुपर्छ भावना मा वगेर मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने विचार प्रति मेरो विमति छ। उहाँ विश्वविद्यालय को प्रध्यापक हुनु हुन्छ डाक्टर हुनुहुन्छ आफुले आर्जन गरेको ज्ञान लाइ प्रयोग गरेर टिचिंग अस्पतालको गुणस्तर सुधार गर्ने, विद्यार्थी लाइ पढाउने, बिरामी जाँच्ने, अनुसन्धान गर्ने गर्नु पर्दछ। अब बन्ने चिकिस्सा शिक्षा आयोग लाइ कसरि बलियो बनाउने एक अभियन्ताको रुपममा अगुवा को भूमिका खेल्ने मैले अपेक्ष गरेको छु यसरि हाट गरेर बिकास को गति मा हिड्न लागेको राज्य लाइ अस्थिर बनाउने जुन काम गरिरहनु भएको छ यस्तो कार्यनितिक शैली प्रति मेरो विरोध छ । उहाले उठाएका माग सबै मिलेर पुरा गर्नु पर्दछ । गुणस्तर कायम गर्नको लागि मेडिकल काउन्सिल तथा विश्वविद्यालयहरु लाइ बलियो बनाउनु पर्दछ साथै शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग भयो भने अहिलेका विकृतिहरु लाइ उजागर गर्दै देशको चिकित्सा शिक्षा लाइ बाटो दिन सक्छ कि भन्य मेरो आशा छ।

 

अहिलेको चिकित्सा शिक्षा विधेकले चिकित्सकहरुलाइ मात्र समेटेको तर अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ समेट्न नसकेको विविन्न विज्ञहरुको भनाइ छ हजुर को यस विषय मा धाराणा के छ ?

चिकित्सकहरुले मात्र स्वास्थ्य सेवा दिने होइन स्वास्थ्य सेवा भनेको टिम वोर्क बाट मात्र सम्भव छ । अहिलेको विधेकले मेडिकल मोडल लाइ पक्ष्यपोषण गरेको छ। व्यबहारमा अरु स्वास्थ्यकर्मी लाइ पछाडि परियो भने अर्को ठुलो दुर्घटना हुन्छ त्यसैले समयमा नै चिकित्सक बाहेक अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ समेट्न जरुरि छ ।

अन्तमा सरकार ले संसोधन सहित ल्याउन लागेको चिकित्सा शिक्षा विधेक मा हजुर को धारणा के छ ?
विधेक ले सैदान्तिक पाटोलाइ उजागर गर्ने हो। गुणस्तर तथा परिमाण लाइ सुनिश्चित गर्ने कुरा विधेक ले ल्याउछ। कहाँ खोल्ने कति खोल्ने कलेजका कस्ता मापदण्ड हुने जस्ता कार्यनितिक कुराहरु चिकित्सा शिक्षा आयोग लाइ शक्तिशाली बनाएर गर्नु पर्दछ । अब पहिले सैदान्तिक कुराहरु टुङ्गाउ र त्यस पछि कार्यनितिक कुरामा बहस गरौँ अहिले राज्य बलियो भएको बेलामा कसरि गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने भन्य कुरामा ध्यान दिउ हुदैन भनेर निरासावादी भएर चाही नजाउँ भन्य मेरो विचार छ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement " />

प्रमुख समाचार