Connect with us

समाचार

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण : अध्यादेशका मुख्य बुँदा सहित

Published

on

काठमाण्डाै, २५ कार्तिक। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छिन्।  डा गोविन्द केसीको माग अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले तयार पारि पठाएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकियको थियो।अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक ६ गते पारित गरेर  सोही दिन राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो।

अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट  प्रमाणीकरण अथवा फिर्ता सम्बन्धनमा कुनै पनि जानकारी प्राप्त नअाएपछि डा गोविन्द केसी तगायतअधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा अभिशेकराज सिंह, डा तोषिमा कार्की र कलाकार रविन्द्रसिंह बानियाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा सूचनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए। यसै विषय लाइ लिएर बिहीबार डा केसीको टोली ले बालुवाटार पुगी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रतपिबाट प्रमाणीकरण नभएको विषयमा छलफल समेत चलाएका  थिए।

अध्यादेशमा भएका मुख्य बुँदा

१. अध्यादेशमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृतिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमश: बढाउँदै जानुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

२. अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यका अन्तरगत काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला मा दस वर्ष मेडिकल कलेज तथा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना नगरिने व्यावस्था गरियको छ।यो व्यवस्था लागू भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, काठमाडौं नेशनल लगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने ढोका तत्कालका बन्द भएको छ। यी कलेजले दस वर्षपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पुरा गरेमा मात्र सम्बन्धन पाउन सक्नेछन्।

३.अध्यादेशमा आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यावस्था गरियको छ।

४.अध्यादेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल खोल्नका लागि अनुमतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

५. शिक्षण संस्था मा एमिबिएस, डेन्टल तगायत अन्य कार्यक्रमका लागि वार्षिक क्यालेन्डर लागु गर्ने व्यवस्था छ।

६. नेपाल सरकार लाइ २०% कोटा नि:शुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कलेजमा विदेशी विद्यार्थि को सिट संख्या ५०% सम्म हुने व्यवस्था छ।

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समाचार

एमडी/एमएस, एमएन, एमपिएचको प्रवेश परीक्षाका लागि अनलाइन फर्म असोज १ गतेबाट खुल्ने

Published

on

काठमाडौं भाद्र २७। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पिजी)को एकिकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फर्म खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगले परीक्षाका लागि असोज १ देखि १५ गतेसम्म फर्म भर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अनुसार परीक्षा दिने विद्यार्थीले असोज १ गते बिहान १० बजेदेखि १५ गते साँझ ५ बजेसम्म आयोगको वेबसाइट मार्फत अनलाइन आवेदन फर्म भर्न सक्ने छन्।आयोगले एमडी/एमएस, एमडिएस, एमिपएच, एमिपएचएन, एएचपिइ, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी एमआइटी लगायतका विषयमा परीक्षाका लागि अनलाइन फर्म खुला गर्ने भएको हो।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण परीक्षा ढिला हुन लागेको हो। यसअघि आयोगले क्यालेन्डर प्रकाशित गर्दै जेठमा परीक्षा गर्ने तयारी गरेको थियो।

 

Continue Reading

समाचार

स्वास्थ्यकर्मीको स्तरबृद्धि एक हप्ता भित्र गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको माग

Published

on

काठमाडौँ, ११  असार । स्वास्थ्य सेवा तर्फ पाँचौ, छैटौँ र सातौँतहका कर्मचारीको लामो समय  देखि रोकिएको स्तरबृद्धि प्रति नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विभागीय कार्यसमिति स्वास्थ्य मन्त्रालयले  स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कार्यसमितिले बुधबार  महानिर्देशकलाई भेटि स्तरबृद्धि सम्वन्धी सबैकाम एक साता भित्र परिणाम देखिने गरी सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले  महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहको ध्यानाकर्षण गराएको हो  ।

ध्यानाकर्षण पत्र

 

 

 

 

Continue Reading

समाचार

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पायो अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर संगठन(आईएसओ)को मान्यता

Published

on

जेठ २७ काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर संगठन (आइएसओ) ले मंगलबार  राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आइएसओ १५१८९ः२०१२ मान्यता प्रदान गरेको छ ।  प्रयोगशालाको रिपोर्टले अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको  मान्यता पाउने छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रयोगशालालाई मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र आईएसओ नेपालका प्रमुख कार्यकारी डा. सीताराम जोशीले प्रयोगशालाका निर्देशक डा.रुणा झालाईउपलब्ध गराइएका  थिए  । आइएसओ मान्यता पाउने सरकारी प्रयोगशालाहरु मध्ये राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नेपालको पहिलो संस्था भएको छ ।

कार्यक्रमका  प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री ढकालले प्रयोगशालाले अन्तराष्ट्रिय प्रमाणिकरणबाट मान्यता पाएको मा खुसि व्याक्त गर्दै प्रयोगशालाका सम्पूर्ण टिमलाइ  धन्यवाद दिएका थिए । उनले एक जनाको कोरोना भाइरस परिक्षण विदेश पठाउन परेको स्मरण गर्दै अहिले प्रति दिन RT PCR  ५ हजार जनाको परिक्षण भैरहेको र अब छिटो १० हजार प्रति दिन गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

‘भयरहित वातावरणमा ढुक्क भएर काम गर्नुहोस । स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईहरुको साथमा छ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।  उनले आफुले कोभिड १९ सङ्क्रमणका लागि विभिन्न माहाशाखाका प्रमुखहरुलाई छुट्टाछुट्टै टिम बनाएर कार्य गर्न निदेशन दिएको जनाकारी गराएका थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै  प्रयोगशालाकी   निर्देशक डा.रुणा झाले प्रयोगशालाले अन्तराष्ट्रिय मान्यता पाउनु सबैको लागि ठुलो  उपलब्धि रहेको भन्दै  प्रयोगशालाका सम्पूर्ण टिमलाइ धन्यवाद दिएकी  थिइन् ।

Continue Reading
Advertisement " />

प्रमुख समाचार