Connect with us

विचार

किन ओझेल मा जनस्वास्थ्य?

Published

on

रमेश कुवर,५ कार्तिक। नेपाल को संबिधान २०७२ को भाग ३ को धारा “३५” मा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धि  हक र धारा “३८” को उपदफा “२”मा रहेको महिलाको स्वास्थ्य सम्बन्धि  हक   र धारा “३९” को उपदफा “२” मा रहेको बालबालिका को स्वास्थ्य सम्बन्धि हक  बिशेष गरेर प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्य सेवा संग सम्बन्धित रहेका छन र बाँकि अन्य धेरै धाराहरु अप्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्य सेवा संग सम्बन्धित छन् ।

जनता को स्वास्थ्य को आवश्यकता पुरा गराउन वा उपलब्ध गराउन को निम्ति नेपाल सरकार ले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत बाट संचालित विभिन्न स्वास्थ्य संस्था मार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । नीतिगत रुपमा हेर्ने हो भने राज्य ले धेरै ध्यान जनस्वास्थ्य क्षेत्र लाई मात्रै दिएको जस्तो पनि देखिन्छ तर ब्यवारहिक रुपमा हेर्ने हो भने सत्यता तितो रहेको छ ।नेपाल मा योजनाबद्द रुपमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि  योजना हरु बि स १९५० तिर बाट सुरु भएको देखिन्छ र हाल सम्म धेरै  पञ्चवर्षे योजना, दुर्इ दिर्घकालिन योजना  र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति र अन्य महत्वपुर्ण नीति हरु पनि बनि सकेको अवस्था छ । नेपाल मा धेरै कम त्यस्ता जनस्वास्थ्य का क्षेत्र छन् जसलाई राज्य ले आफ्ना नीति ,नियम ,योजना मा समेट्न सकेको छैन होला।

योजना मा समेटिदा र राष्ट्रिय ,अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्दता गर्दा अत्यन्तै सम्बेदनशील हुने कुरा हरु पछी कार्यन्वयन मा आउदा औचित्यहीन जस्तै भइदिन्छन । यी मध्ये केहि सरोकारवाला का आँखा मा परेका तर काम गर्ने हात मा कम परेका बिषय हरु जस्तै सुर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धि को ऐन कार्यन्वयन ,मादक पदार्थ सम्बन्धि  ऐन कार्यन्वयन,राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीति २०७१ मा समेटिएका केहि महत्वपुर्ण कुराहरु ,मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि  कुराहरु ,जेष्ठ नागरिक समबन्धि कुराहरु,वास्तविक गरिब एवं पहुँच भन्दा टाढा का जनता हरुको आधारभूत स्वास्थ्य भन्दा माथिको हक ,गैर कानुनि रुपमा संचालित स्वास्थ्य व्यवसाय(जस्तै:शिक्षक ले दूरदराज को गाउं मा मेडिकल पसल खोलेका उदारहण),सडक दुर्घटना,स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धि  सेवाहरु,खाद्य कुरा हरुको गुणस्तरीयता सुनिश्चितता   जस्ता धेरै जनस्वास्थ्य का बिषय हरु मा सरकार र सरोकार वाला पक्ष ले आवश्यकता जति ध्यान दिन नसकेको र जसले गर्दा जनस्वास्थ्य का बिभिन्न क्षेत्रमा बिस्तारै छाँया पर्दै गरेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

कहिले काही कुनै आदरणीय व्यक्तित्व ज्यु को भाषण सुन्दा त उहाहरु लाई स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको चिकित्सा क्षेत्र मात्रै हो भन्ने भान परेको र चिकित्सा क्षेत्र मात्रै सुधार वा चिकित्सक हरुको मात्रै मनोबल बढाउने हो भने देश को जनस्वास्थ्य क्षेत्र मा आमुल परिवर्तन गराउन सकिन्छ भन्ने गलत भ्रम को भ्रुण आफ्नो दिमाग को गर्व मा जमाना देखि पाल्दै आएका छन् र जसको गर्भपतन गराउन निकै नै जरुरि देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा भित्र पनि विभिन्न किसिमका बिबिधता रहेका छन जस्तै प्रतिकारात्मक सेवा ,उपचारात्मक सेवा ,प्रबर्धनातामक सेवा  र पुनर्स्थापना सेवा । नेपाल को स्वास्थ्य सेवा हरु मा धेरै जस्तो भाग प्रतिकारात्मक सेवा र प्रबर्धनातामक सेवा ले ओगेटेको पाइन्छ । यदि यी दुई सेवा गुणस्तरीय ,प्राभावकारी र समय मै आवश्यकता बमोजिम उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यो ठाँउ का जनस्वास्थ्य सेवा छिटो ,छरितो ,सुलभ ,सहज मानिन्छ र स्वस्थ नागरिक छन भनेर बैज्ञानिक अनुमान गर्न सकिन्छ  र व्यक्ति ,परिवार ,समाज र राष्ट्र लाई अनावश्यक आर्थिक ,मानसिक ,अस्वस्थ भार बाट धेरै हद सम्म बचाउन सकिन्छ ।

गहिरो तरिका ले हेर्दा जनस्वास्थ्य मा व्यक्ति र समाज को लागि खर्च गर्नु भन्या राज्य ले यो क्षेत्र मा लगानी गरेको मानिन्छ र जहाँ लगानी गरिन्छ त्याहँ केहि निश्चित समय पछी प्रतिफल पाउने आश गरिन्छ । विश्व को स्वास्थ्य को इतिहास र बर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने धेरै जस्तो विकसित देशमा उपचारात्मक सेवा भन्दा पनि प्रतिकारात्मक सेवा र प्रबर्दनात्मक सेवा ले धेरै प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । नेपाल को स्वास्थ्य प्रणाली र प्रवाह लाई सुष्म विश्लेषण गर्ने हो भने समग्र जनता लाई एकै चोटी वा धेरै भन्दा धेरै समेटिने गरि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने वा धेरै जनता को हित को लागि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु लाई जनस्वास्थ्य सेवा भनिन्छ । र उक्त सेवा प्रवाह गर्ने भौतिक मानवीय शक्ति लाई जनस्वास्थ्यकर्मी भनिन्छ । यी जनस्वास्थ्यकर्मी भित्र पनि विभिन्न सिप ,क्षमता ,योग्यता भएका कर्मी हरु छन् जसलाई राज्य ले धेरै कुरा को विश्लेषण ,सम्भाव्यता ,अनुकुलता ,श्रोत ,साधन पहिचान गरि त्यसको उपलब्धता र गम्भीरता, जिम्मेवारी ,दायित्व लाई बुँदागत रुपमा टिपोट गरि कार्य विवरण बनाएको छ जसको अधिनमा रही सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छन । राज्य ले आफ्नो स्वास्थ्य क्षेत्र भित्र रहेका धेरै भन्दा धेरै मानव शक्ति लाई अधिकतम सदुपयोग गरि जनता लाई सकेसम्म धेरै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने तत्कालिन र दीर्घकालीन नीति लिएको देखिन्छ । यति गर्दा गर्दै पनि सोचे अनुरुप वा पूर्व निर्धारित गन्तव्य स्थान मा पुग्न असफल भैरहेको देखिन्छ। कतिपय स्वास्थ्य विश्लेषक ज्यु ले स्वास्थ्य क्षेत्र मा लगानी गरे अनुसार को प्रतिफल उपलब्ध हुन सक्या छैन भन्ने गरेको पाइन्छ । अहिले सम्म धेरै जस्तो नीति ,निर्माण ,कार्यक्रम ,योजना ,रणनीति बनाउने काम केन्द्र ले गर्ने र मुख्य कार्यन्वयन एकाइ वा शक्ति को रुपमा जिल्ला (जन )स्वास्थय कार्यालय रहेको छ । जिल्ला भित्र पनि धेरै तह तप्का र संरचना /संजाल मार्फत स्वास्थ्य सेवा कार्यन्वयन मा लागिरहेका छ।  स्वास्थ्य क्षेत्र का नीति ,नियम ,संजाल ,निर्देशिका ,योजना ,कार्यक्रम हरु संरचना मात्रै हेर्ने हो भने पनि यँहाको स्वास्थ्य स्थिति पहिले नै धेरै सुधार भैसक्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ। यो क्षेत्र मा धेरै जिल्ला स्तरीय ,क्षेत्र स्तरीय ,केन्द्र स्तरीय ,अन्तराष्ट्रिय  समिक्षा मा पनि गम्भीर तरिका ले यस पछाडी का कारण हरु खोजिन्छन् र त्यो क्षेत्र लाई लक्षित गरेर योजना बनाईन्छ तैपनी सोचे जति अपेक्षित सुधार आउदैन।

माननीय गगन थापा ज्यु स्वास्थ्य मन्त्रि हुदा खेरि उहाले कुनै सार्वजनिक ठाउमा भन्नु भएको थियो “ ऐन ,नीति ,नियम ,निर्देशिका,परिपत्र हरुको लागि धनि मन्त्रालय मानिन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय तर त्यसको कार्यन्वयन पक्ष कमजोर रहेको पाए”। उँहाको कुरा बाट एउटा कुरा प्रस्ट हुन्छ कि हामि संग श्रोत साधन ,सामाग्री धेरै मात्रा मा छन यसलाई चलाइमान र फलदायी बनाउने इच्छाशक्ति ले भरिपुर्ण स्वस्फुर्त स्वाचालित मानवशक्ति को कमि छ । मेरो अहिले सम्मको उपस्वास्थ्य चौकी मा अ हे ब पदमा कार्यरत देखि अहिले जि स्वा का मा जनस्वास्थ्य अधिकृत सम्म को कार्ययात्रा गर्दा मैले देखेको कुरा के छ भने सबै तह का स्वास्थ्यकर्मी साथि हरु को कार्य व्यस्तता हेर्ने हो भने काम गर्ने इच्छा शक्ति भएका जनशक्ती धेरै ब्यस्त छन् धेरै जना लागि परेकै छन तैपनि राज्य ले निर्धारित गरेको ठाँउमा पुग्न सकी रहेको छैनौ । कि त राज्य ले श्रोत साधन को दाजो मा धेरै लक्ष्यहरू निर्धारित गरिरहेको छ जसले गर्दा हाम्रा केहि उपलब्धि बाहेक अन्य महत्वपुर्ण उपलब्धि नगन्य भएका छन अथवा कतै स्वास्थ्य क्षेत्र लाई चलाउने चालक को क्षमता अनुकुल को कार्यबिबरण र जिम्मेवारी मा समस्या त छैन भनेर गम्भीर तरिका ले समिक्षा गर्नु पर्ने बेला आएको छ र अर्को पाटो बाट हेर्ने हो भने स्वास्थ्य भित्र को बिबिधता र दक्षता बिर्सेर एकीकृत रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्र लाई हेरेर कतै साइकल चलाउन सिपालु लाई कार चलाउने जिम्मेवारी ,कार चलाउन सिपालु लाई डोजर चलाउने जिम्मेवारी वा बस चलाउन सिपालु लाई हेलिकोप्टर चलाउने जिम्मेवारी त दिएको छैन ?? यदि यसो हो भने श्रोत साधन भएपनि नत आफु गन्तव्य  मा पुग्न सकिन्छ नत गन्तव्य  मा पुर्याउन सकिन्छ । सबै भन्दा मुख्य कुरा र सबै ले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने जो व्यक्ति जे मा दक्ष छ वा पोख्त छ त्यसलाई त्यो क्षेत्रमा मात्रै अधिकतम सदुपयोग गरे अपेक्षित फल प्राप्त हुन्छ नत्र अपेक्षा ले निराश्ता र मनोबल गिराउन बाहेक अन्य केहि पनि गर्दैन । अबको स्वास्थ्य प्रणाली मा मानब श्रोत साधन को पहिचान ,उपयोगिता समय सापेक्ष र समयानुकुल लग्न सकियो भने मात्रै यो क्षेत्रमा सोचे जति सुधार गर्न सकिन्छ । देश भित्र कतिपय निश्चित सिप भएका दक्ष व्यक्ति हरुको संख्या बढ्दो छ र तिनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय को प्रणाली भित्र प्रवेश गराई,सेवा प्रवाह को अनुकुल वातावरण बनाइ अधिकतम सदुपयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ र स्वास्थ्य प्रणाली भित्र प्रवेश गरिसकेका लाई पनि उसको सिप ,दक्षता र योग्यता अनुसार भरिपुर्ण उपयोग गर्नु पर्दछ । नेपाल को ५९ वटा जिल्ला स्वास्थय कार्यालय मा कार्यालय भित्र का बिबिध पक्ष को मुख्य जिम्मेवारी एवं भारको बोझ सिपको र योग्यता को दृस्टी ले हेर्ने हो भने अत्यन्तै महत्वपुर्ण, दक्ष,सिपप्राप्त, सिर्जनशील व्यक्ति जसमा राज्य को करोडौ लगानी लगाएर तयार पारिएका स्वास्थ्य क्षेत्र का मानवीय सम्पत्ति(चिकित्सक हरु) लाई बनाइएको अवस्था छ । उस्तै त नेपालको सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सक को अभाव छ र भएका चिकित्सक हरुलाई सेवा प्रवाह गर्न लाई अनुकुल बातावरण को अभाव र त्यसैमा पनि उँहाको दक्षता बिपरित थप प्रशासनिक ,आर्थिक र व्यवस्थापकीय क्षेत्र को बृहत जिम्मेवारी काधमा थपिदिएको छ र फलस्वरूप दक्षता भन्दा फरक क्षेत्र को काम गर्दा गर्दै अफिस समय सिद्धिने गरेको र उँहाहरुको सहि र भरिपुर्ण सदुपयोग नेपाल सरकार र नेपालि जनता ले लिन चुकी रहेको छ । यदि त्यहि चिकित्सक लाई सरकार ले काम गर्ने बातावरण ,उपकरण र साधन मैत्री अस्पताल बनाइदिने र बिशेष चिकित्सकीय सेवा प्रवाह मा भरिपुर्ण जिम्मेवारी दिएर श्रम लिने हो भने जनता,चिकित्सक,सरकार ले धेरै लाभ लिन सक्छ ।

त्यसै गरि अहिले नेपालको करिब ७५० वटा स्थानीय तहका करिब १५०० जना धेरै जसो अधिकृत स्तर का दक्ष स्वास्थयकर्मीहरु को समय गाँउ तथा नगरपालिका को कार्यालय मा खेर गैरहेको छ ।अर्को अर्थ मा भन्ने हो भने सरकार को उक्त स्वास्थयकर्मी मा लगाएको लगानी बाट फल/लाभ लिन सकिरहेको छैन। अहिले संघिय संरचना अनुसार स्थानीय तह का स्वास्थ्य शाखा बाट सेवा प्रदान गर्न लाई स्पष्ट ढांचा ,नीति ,नियम ,निर्देशिका ,पूर्ण रुपमा बनिनसकेको हुदा ति काजमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी हरु मध्ये कुनै एक लाई तुरुन्तै साबिक को संस्था मा फर्काएर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सदुपयोग गर्दा जनता को हितमा ७५० जनाले सेवा प्रवाह गर्नेछन । अर्को अहिले को आवश्यकता र अनुकुलता ,समय को माग लाई हेर्ने हो भने मन्त्रालय स्तरबाट पालिका स्तर सम्म स्पष्ट तरिकाले दक्ष व्यक्ति ले दक्षता बमोजिम स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ । अहिले सम्म धेरै परिकार मिलाएर खिचडी बनाएको जस्तो देखिने वा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सेवा एकै ठाउ बाट प्रवाह गर्दै आयौ जसले गर्दा महत्व पूर्ण व्यक्ति का स्पष्ट जिम्मेवारी बमोजिम काम लिन पनि सकेनौ र उचित मुल्यांकन पनि गर्न कठिनाइ भयो । अब हाम्रो संरचना र संजाल लाई पालिका देखि केन्द्र सम्म जोड्ने गरि उपचरात्मक संजाल छुटै बनाउने र बिशेष गरेर चिकित्सकीय दक्षता भएका व्यक्ति को हातमा जिम्मेवारी दिने र अर्को तिर जनस्वास्थ्य को छुट्टै पालिका देखि मन्त्रालय सम्म को संजाल बनाएर  जनस्वास्थ्य क्षेत्र मा योग्यता एवं दक्षता भएका लाई जिम्मेवारी दिएर स्पष्ट र छुट्टै नँया तरिकाले अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । उपचारात्मक सेवा को सम्बेदनशिलता ,गहिराइ,आवश्यकता ,जोखिमता हेरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरि चिकित्सकीय पेशामा संगलग्न चिकित्साकर्मी हरुको समयानुकुल बृदि बिकास गरि यो क्षेत्र लाई गुणस्तरीय ,प्रभावकारी ,सहज रुपमा आवश्यकता बमोजिम सेवा प्रवाह गर्न सके जनता को संबिधान को धारा “३५” मा उल्लेखित उपचारात्मक सेवा को हक उपलब्ध हुनेछ ।

गहिरिएर हेर्दा सरोकारवाला हरुले स्वास्थ्य क्षेत्र भित्र को बिबिधता,जनस्वास्थ्य क्षेत्र को सम्बेदनशिलता र जनस्वास्थ्यकर्मी को बारेमा,चिकित्सा क्षेत्र को सम्बेदनशिलता र चिकित्साकर्मी हरुको बारेमा ब्यापक तरिका ले आवश्यक पैरवी गरेर जनस्तर सम्म जनचेतना पुर्याउन जरुरि छ र यो दुई ओटा क्षेत्र लाई फरक ढंग ले,फरक राष्ट्रिय नीति,स्पष्ट कार्यबिबरण, स्पष्ट र त्यो क्षेत्र का दक्ष व्यक्ति को हातमा अख्तियारी,स्वास्थ्य क्षेत्र भित्र को जनशक्ती को बिबिधता लाई राज्य ले दिने सेवा र हेर्ने नजरिया मा परिवर्तन ल्याउन सक्यो भने आमुल सुधार सम्भव छ हैन भने अस्पताल मा कार्यालय सहयोगी ले गरेको गल्ति मा पनि आदरणीय डाक्टर हरु प्रति हातपात गर्ने कुसंस्कृति को परम्परा चल्दै जान्छ होला ! अन्तिममा जनता को माग ,आवश्यकता ,चेतना को स्तर ,सम्बेदनशिलता दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ यी सबै कुरालाई पुरानै जनशक्ति ,संरचना,नीति ,नियम ले सम्बोधन गर्न सक्दैन र फलस्वरूप धेरै ठाउमा स्वास्थ्यकर्मी र जनता बीच द्वन्द हुने गरेको छ तसर्थ नया बैज्ञानिक तरिकाले यो क्षेत्र भित्र का बिबिधता को बिशेषता हेरेर सहि दक्ष व्यक्ति बाट अगाडी बढाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । जनस्वास्थ्य क्षेत्र मा सुधार नगरिकन अन्य क्षेत्र मा सुधार गरेपनि त्यसले खासै अर्थ राख्दैन ।जबसम्म जनता स्वस्थ हुदैनन्, तबसम्म देश स्वस्थ हुनसक्दैन ।जनस्वास्थ्य क्षेत्र योग्यता र बिशेष दक्षता भएका व्यक्ति को हातमा भएपछी मात्रै यो क्षेत्र को बिकास सम्भव छ र त्यसको लागि धेरै भन्दा धेरै जनस्वास्थ्य क्षेत्र मा बिज्ञता र दक्षता भएका जनस्वास्थ्यकर्मी हरुलाई जनस्वास्थ्य क्षेत्र को अपेक्षा अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न का निम्ति स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मा भित्राउनु अहिले को आवश्यकता हो ।  जय जनस्वास्थ्य !!!

कुँवर जनस्वास्थ्य अधिकृतको पदमा  जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरामा कार्यरत छन्।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

जनस्वास्थ

स्वास्थ्यकर्मी किन हुन सकेनन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी ?

Published

on

काठमाडौं, भाद्र २६, प्रकाश  परियार।  निजामती सेवा दिवस मुल समारोह समितिको २००७७ साल भाद्र ९ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार “स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन :समृद्धि र सुशासन “भन्ने नाराका साथ सुसम्पन्न भयो। औपचारिक रुपमा २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको सम्झनामा २०६१ साल देखि सरकारले नियमित रुपमा निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आईरहेको छ। यसै क्रममा यस वर्ष १७ औँ निजामती सेवा दिवस मनाइयो।कोभिड-१९ को कारण सदाको वर्ष जस्तै तामझामका साथ यो दिवस नमनाए पनि सरकारले तोकेका न्युनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पालना गर्दै कर्मचारी जगतमा प्रफुल्लित हुँदै एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै सफल बनाइयो।

प्रसिद्ध जर्मन समाजशात्री /दार्शनिक म्याक्स वेबरले जसरी नियम कानुनमा आधारित एक संवेदनशील र आदर्श कर्मचारीतन्त्रको परिकल्पना गरेर सोही बमोजिम हरेक कर्मचारीहरुले आफुलाई एउटा परिपाटी अथवा पद्धति भित्र राखी, संवेदनशील,आदर्श , उदाहरणीय र सक्षम कर्मचारीको रुपमा उभ्याउन जरुरी छ। सायद त्यसैले होला यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा पनि त्यस्तै प्रकृतिको सिङ्गो निजामती प्रशासनलाई सुशासन भित्र रहि स्वच्छ,सक्षम नेतृत्वको आधारमा समृद्धिलाई परिकल्पना गरिएको ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा -२८५ मा देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामती सेवा र  आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ। देश संघीयतामा गए पश्चात् हाल विभिन्न ११ वटा सेवाहरुलाई समाविष्ट गरि एउटै एकीकृत निजामती सेवा ऐन बन्ने तयारीमा छ ।जुन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भैइसकेको छ यद्यपि त्यसमा कर्मचारीहरुको केही विमति भने रहेको छ।तथापि स्वास्थ्य सेवा ऐनद्वारा छुट्टै संचालित नेपालको स्वास्थ्य सेवा सो एकीकृत ऐन लागू भए पछि त्यस मै गाभिने र संचालन हुने निश्चित छ। विगत १७ वर्ष देखि निजामती सेवा दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम, सभा ,समारोह गरि तामझामका साथ पेशागत मुल्य ,मान्यता र निष्ठालाई आत्मबोध गर्दै उच्च नैतिक आचरण ,व्यावहार र कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरि यो दिवस मनाउने गरिन्थ्यो । यस वर्ष भने ठुला सभा समारोह र गोष्ठी नभए पनि कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न भने छुटाईएन ।विगत आठ नौ महिना देखि कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण सारा विश्वजगत नै ठप्प प्राय छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन।यहाँ पनि दिनानुदिन संक्रमण फैलिदो छ ।कोभिड-१९ लाई परास्त गर्न सिङ्गो निजामती सेवाको एक तिहाई ओगटेको स्वास्थ्य सेवा (सरकारी सेवामा रहेको मात्र ) रातदिन युद्धमा होमिएका सैनिक जसरी लडिरहेका,भिडिरहेका र सेवामा खटिरहेका छन।

झन्डै एक लाखको हाराहारीमा रहेका प्रशासन सेवाका कर्मचारी र करिब तीस हजार भन्दा बढीको संख्यामा रहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी लगायत ११ वटा सेवालाई समेटेर बन्न लागेको एकीकृत निजामती सेवा ऐनलाई नजरअन्दाज गरि यसवर्ष पनि निजामती सेवा दिवस मनाइयो र ४० जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत पनि गरियो।निजामती सेवा नियमावली २०५०को नियम ११६ को उपनियम २(१) अनुसार सरकारको मुख्यसचिव अध्यक्ष रहने पुरस्कार सिफारिस समितिमा सदस्य सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सदस्यहरुमा सचिव कानुन मन्त्रालय ,सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै सचीव र विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी मध्य नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति रहने कानुनी प्रावधान छ।यसरी यो समितिले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कारको लागि नेपाल सरकार समक्ष नामावली सिफारिस गर्दा एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने र विषम परिस्थितिमा अहोरात्र आफ्नो जिउ ज्यान, घर परिवार आफन्त कहिँ कोहि नभनी सेवामा जुटेका राष्ट्र सेवाक कर्मचारीहरु मध्येबाट मुस्किलले एक जना पर्नु विडम्बना नै रहेको छ। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री देखि मुख्य सचिव ,सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री देखि सचिव सम्मले सिङ्गो कर्मचारी तन्त्रलाई शुभकामना संदेश दिनुभएको छ। सोचनिय कुरा के छ भने सबैजनाले दिएका उत्कृष्ट शव्दावली सहितको शुभकामना संदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) को विषय वस्तु र विषम परिस्थितिको बारेमा उल्लेख गर्न कसैले पनि छुटाउनु भएको छैन।सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिएको शुभकामना संदेशमा “विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को परिस्थितिलाई सामना गर्ने सिलसिलामा जीवन जोखिममा राखी अग्रभागमा खटिनु भएका राष्ट्र सेवकहरु प्रति यस अवसरमा सम्मान समेत प्रकट गर्न चाहन्छु ।” भनी उल्लेख छ साथै “कोभिड-१९ लगायत समय समयमा आउने बाढी , पहिरो,आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्का अवस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले देखाएको परोपकारी भावना र सम्पादन गरेको गरेको कामको प्रशंसा गर्न पनि विर्सनु भएको छैन।भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पनि “कोभिड-१९ को संक्रमण ,रोकथाम तथा नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा रहेर निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।” भनी आफ्नो शुभकामना संदेशमा उल्लेख गर्नु भएको छ।यसैगरी मुख्यसचिवले पनि आफ्नो शुभकामना सन्देशमा “मुलुक कठिन परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा सेवा प्रवाह ,विपद व्यवस्थापन र राष्ट्रिय विकासका गतिविधिहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा निजामती प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको भुमिका प्रशंसनीय छ भनी आफ्ना मिठा शब्द खर्चिनु भएको छ।तर विडम्बना यति ठुलो महामारीलाई परास्त गर्न आफ्ना दुधे बच्चा समेतलाई घरमा छोडेर सेवामा अहोरात्र तल्लीन तथा आफू र रोगले थलिएका वयोवृद्ध परिवारका सदस्य समेतको प्रवाह नगरी महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएका सिपाही (स्वास्थ्यकर्मीहरु) को बेवास्ता गरिनुले म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको कर्मचारीतन्त्रलाई नै गिज्याईरहेको अनुभुती दिलायो।

हिजो स्थानीय निकायहरुमा झन्डै दुई दशक जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु जिल्लाका सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा पनि गाउँ गाउँमा सिटामोल तथा जीवनजल जस्ता सामान्य  औषधि खान नपाएर छट्पटीमा बसेका बिरामीको उपचार देखि हरेक नागरिकका बालबच्चाहरुलाई खोप लगाउने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारी तन्त्रको रुपमा हेरिनु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो। यसवर्ष उत्कृष्ट काम गरे बापत पुरस्कार प्राप्त गर्ने ४० जना कर्मचारीहरुको विवरणलाई हेर्दा कहिँ कतै लाग्दैन पेशागत मर्यादा ,व्यवसायीक निष्ठा र निष्पक्षताका साथ ती नामावली तयार भए भनेर। यदि हुँदो हो त ती नामावली सिंहदरबार केन्द्रित ,सहर वा सुगम केन्द्रित ,माथिल्लो तहका वा भनौ उच्च पदस्थ अधिकारी केन्द्रित मात्रै नहुँदो हो ।अझ गजबको कुरा त के छ भने २०७३ साल देखि हालसम्म सबै सेवा समुहका गरि डेढलाख भन्दा बढी कर्मचारीहरुबाट एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन सकेको छैन। देश संघीयतामा गएपछि हाल नेपालमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छ्न भने कर्मचारी समायोजन ऐन १०७५ अनुसार ती तीनै तहमा कर्मचारीहरु पनि समायोजित भई कामकाज गरिरहेका छन तर विडम्बना ४० जना कर्मचारी छनौट हुँदा जम्मा दुई जना कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत छनौट हुनु र प्रदेश मातहतको एकै जना नपर्नुले पनि हाम्रो राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई छर्लङ्ग पार्दछ।

निजामती सेवा  नियमावली २०५० को नियम ११६ को  उपनियम १(क) मा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्दा त्यस्तो कर्मचारीले गरेको मुख्य काम र योगदान उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर पुरस्कार प्राप्त गर्ने ४० जनाले गरेको कामको विवरण कहिँ कतै उल्लेख नगरिनुले आम कर्मचारीहरुको मानस्पटलमा अनेकौं प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होईन ।

  • अधिकांश प्रशासन सेवाका मात्रै कर्मचारी सिफारिस हुनु।
  • प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सिफारिस नहुनु।
  • अक्सर सिंहदरबार भित्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी मात्रै छनौट हुनु,दुर्गममा अनेकौं दु:ख कष्ट गरि काम गर्ने भन्दा सुगम र सहर केन्द्रित कर्मचारीहरु सिफारिस हुनु।
  • अधिकांश तल्लो तहका काम गर्ने भन्दा फाइल सदर गर्ने माथिल्लो ओहदाका अधिकारीहरु सिफारिस हुनु।
  • पुरस्कारको लागि योग्य हुनको कारण उल्लेख नगर्नु तथा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा रातदिन खटेका कर्मचारीहरु ( चाहे ती प्रशासन सेवा कै किन नहुन) सिफारिस हुन नसक्नु।

जस्ता विभिन्न कुराले पुरस्कार छनौट, सिफारिस र निजामती सेवा दिवस मनाउने कुरा निष्पक्ष ,निष्ठावान ,पेशागत मर्यादा भित्र नरही निजामती कर्मचारीहरु माथी लाग्ने तमाम परोक्ष आरोपहरुबाट माथी उठ्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ भने निजामती सेवाका संरचनाहरुलाई संघीय शासन व्यवस्था अनुसार रुपान्तरण गरि तीनै तहका वीच संरचनागत ,कार्यगत र भावनात्मक अन्तरसम्बन्ध सुमधुर र समन्वयात्मक भएको पनि देखिएन ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु किन सिफारिस हुन सकेनन् ?

सिङ्गो विश्व नै डिसेम्बर ३१ गते पुष्टि भएको पहिलो कोभिड-१९ को संक्रमण पश्चात् द्रुतगतिमा करिब २१५ वटा देश भरि फैलिएको संक्रमणबाट आजित भईरहेको छ। यति ठुलो महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु मुलतः प्राविधिक हिसाबले विज्ञ र सक्षम हुन्छन्। विगत आठ नौ महिना देखि हाम्रो देश पनि कोभिड-१९को कारण ठप्प जस्तो छ।सुरुका केही महिना नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेसँगै सरकारको मुखपत्र भनेर चिनिने राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकका सबैखाले कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक विदा दिइएको थियो।तर स्वास्थ्य सेवाका तल्लो तह देखि उच्च पदस्थ अधिकारी ,स्थानीय तह देखि संघीय सरकारका कर्मचारी कसैलाई पनि न छुट्टी थियो न त सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता नै सबैले पाए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले जोखिम भत्ता बुझ्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुले टुलुटुलु हेरेर बसेका समाचारहरु नआएका पनि होइनन् ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी सिफारिस नहुनुका कारणहरु
– स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरु विशुद्ध प्राविधिक काममा मात्रै केन्द्रित हुनु।
– पुरस्कार छनौट तथा सिफारिस समितिमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको पहुँच नहुनु ।
– स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा भन्दा बाहिर राखेर हेरिनु।
– स्वास्थ्य सेवामा समूह उपसमुह धेरै हुनु।
– स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै हुनु।
– प्राविधिक कर्मचारीहरुले ऐन ,नियम ,कानुन प्रति भन्दा बढी पेशा प्रति ध्यान दिनु।
– राजनीतिले अति संवेदनशील स्वास्थ्य सेवालाई नजरअन्दाज गर्नु जस्ता कारणले अहोरात्र खटिएका ,पेशागत मर्यादालाई सधैं शिरोपर गर्ने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु निजामती सेवा दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्नबाट वन्चित हुनु परेको जस्तो लाग्छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न सकिने आधारहरु:- निजामती सेवा नियमावली २०५०को नियम ११६ क(१)ले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसको अवसरमा समितिले सिफारिस गरेको निजामती कर्मचारीहरु मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी १ जना ,उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी १० जना र निजामती सेवा पुरस्कार ३० जना गरि जम्मा ४१ जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।यद्यपि विगत ४ वर्ष देखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन सकेको छैन । कोभिड -१९को महामारीमा कोरोना संक्रमितको पहिलो जांच गर्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला,पहिलो बिरामी उपचार गर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल देखि दुरदराजमा सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य चौकी सम्मका संरचना र त्यसमा काम गर्ने जनशक्ति र महामारीको व्यवस्थापनमा रातदिन तल्लीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,स्वास्थ्य सेवा विभाग देखि स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा सम्मका व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरुले आफ्नो र परिवारको वास्त नगरी सेवामा खटिएका कर्मचारीहरु मध्येबाट एकजनालाई विगत ४ वर्ष देखि प्रदान नगरिएको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गर्न सकेको भए सायद नेपाल सरकार ,देशको प्रशासनिक बागडोर सम्हालेका प्रशासक देखि राजनैतिक नेतृत्वको पनि कहिँ कतै आलोचना हुने थिएन होला साथै म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको संवेदनशील ,नियम,कानुनमा आधारित आदर्श कर्मचारी तन्त्रको मुल मर्म सार्थक भएको महशुल हुने थियो। सरकारले सार्वजनिक विदा दिई लामो समय विदामा बसेका निजामती प्रशासनका कर्मचारीहरुले गरेको कार्यसम्पादनलाई उत्कृष्ट मानी पुरस्कृत गरिरहँदा रातदिन सेवामा तल्लीन स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु तथा सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरुले कम कार्यसम्पादन पक्कै गरेका थिएनन् होला।कानुनी रुपमा केही जटिलता देखिएता पनि यो विषम परिस्थितिमा एउटा विशेष निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई त्यति विध्नबाधा पर्थ्यो जस्तो लाग्दैन ।

सिफारिस भएर आएको निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम मन्त्री परिषद्ले नै अनुमोदन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र मन्त्री परिषद्ले नै विशेष निर्णय गरि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकका कर्मचारीहरुलाई विदा दिन सक्ने तर एउटा त्यस्तै प्रकृतिको विशेष निर्णय गरि अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट एकजना सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी मनोनयन गर्न नसक्ने भन्ने नै हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ८६ (ख)मा निजामती सेवा ऐन ,२०४९ बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यसरी स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवालाई फरक ऐनले निर्देशित गरेको भएता पनि : – माथी उल्लेखित दफालाई आधार बनाई निर्णय गर्न सकिने अवस्था , विशेष परिस्थितिमा विशेष प्रकृतिको निर्णय गर्न सक्ने नेपाल सरकारलाई अधिकार सहितको व्यवस्था,संसदीय समितिबाट पारित भएको र संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको एकीकृत निजामती सेवा ऐनलाई आत्मसात गरि खुल्ला हृदयबाट निर्णय / सिफारिस गर्न सकिने जस्ता यथेष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि ४० जनामा एकजना मात्र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पर्नु सिङ्गो स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रतिको अवमूल्यन भएको आम मानिस तथा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको बुझाई छ।

अन्त्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी जुनसुकै सेवा समुहको भएता पनि आफ्नो योग्यता ,दक्षता र क्षमता अनुसारको राष्ट्रको लागि आ-आफ्नो पेशागत मर्यादा भित्र रहि गरिने काममा फरक देख्ने र दुई थरी व्यवहार हुनु किमार्थ राम्रो पक्ष होइन तसर्थ भोलि एकीकृत निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन भएपछि कहिँ कतै यस्ता अमर्यादित ,अव्यवहारिक र अशोभनीय काम नहुने र सम्बन्धित सेवा समुहको प्रतिशतको आधारमा हरेक गतिविधिमा सिफारिस निर्धारण हुने अपेक्षा सहित सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोभावनाका साथ काम गर्ने अभिप्रेरणा मिलोस शुभकामना । धन्यवाद !

Continue Reading

विचार

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा खटिनि योद्दाहरुलाई जोखिम भत्ता दिनु उचित कि अन्य सुविधा

Published

on

हेटनारायण रम्तेल, जेठ ५  काठमाडौं ।  विश्व कोभिड–१९ को महामारी विरुद्ध जुधिरहेको छ । यो मानव जातिको अस्थित्वको लडाई हो । नेपाल पनि यस महामारीको उच्च जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । यस लडाईमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाका मात्र करीव ९० हजार बढी सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी क्रियाशिल रहेको अनुमान छ । यस अभियानमा जुध्ने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी लगायतका कर्मचारीको मनोवल उच्च राख्न मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक अतिरिक्त सुविधा अनिवार्य छ ।

व्यवसायिक धर्मलाई शिरोधार्य गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी र केही निजामती यो लडाइको अग्रमोर्चामा रहेका छन् । उनीहरुलाई यो महाविपत्ति रोक्न सबैले साथ र सहयोग दिएका छन् । यसै वीच कोभिड विरुद्ध लड्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्साहित गर्नका लागि “कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७” आएको छ । यसले काममा थप क्रियाशिल हुन उत्प्रेरित  गरेको छ ।

आदेशका बारेमा सामाजिक संजालमा आएका अभिव्यक्ति, अनलाइन समाचार तथा वहसले स्वास्थ्यकर्मीलाई एकहदसम्म विभाजन र निरासा सृजना गरेको छ । राज्य एकातिर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रेको छ भने महाविपत्तिमा खटेका कर्मचारीलाई उत्साहित गर्ने दायित्वबाट टाढा रहन पनि सक्दैन । यो वेला भत्ताको समेत व्यवस्थाले राज्यलाई आर्थिक भार थपिने छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ लाई कार्यान्वयन गर्न थप कार्यविधी वा व्याख्या हुने कुरा स्यंम आदेशमा नै उल्लेख छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुका सबै ट्रेड युनियन, हित समुह तथा निजामती ट्रेड  युनियनले समेत चासोपुर्ण रुपमा थप वहसमा ल्याएकाले समाधानको वाटो छिटो र सहज हुने देखिन्छ । यसमा देखिएका राम्रा पक्ष र सुधार गर्नपर्ने पक्षका वारेमा छलफल गरी राम्रालाई स्वीकार गर्दै कमीकमजोरीलाई निरन्तर सुधार गर्नु संलग्न तथा सरोकारवालाको दायित्व हो ।

आदेशलको दफा २ (घ) मा कोभिड–१९ को संक्रमणको उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहने जनशक्तिलाई प्रदान गर्ने भत्ता निएकाले यो अभियानमा संलग्न सबै कर्मचारीले कोभिड–१९ जोखिम भत्ता पाउने कुरा पुष्टि गर्दछ । दफा २(छ)११ सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखले कोभिड–१९ को संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपमा संलग्न रहेको भनी प्रमाणित गरेको कर्मचारी भनिएकाले स्वास्थ्यको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगतका सवै विभागहरु, केन्द्रहरु, अस्पतालहरु अन्य स्वास्थ्य कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकी तथा पालिका तहका अस्पतालहरुमा सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखले मातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । जोखिम भत्ता कसले पाउने भन्ने विषय दफा ३ कर्मचारीको कार्यस्थल तोकिएको छ । यसले जोखिमका सबै क्षेत्रका कर्मचारी समेट्ने प्रयास भएको छ ।

आदेशको दफा ५ मा कोभिड–१९ को संक्रमणको पहिचान रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता बापतको रकम मन्त्रालय वा विभागले उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । दफा ६ मा स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनका बारेमा उल्लेख छ । दफा ७ मा सतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत र पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता र यो भत्ता पाउने आधार तोकिएका छन् ।

निजी क्षेत्रको सामाजिक जिम्मेवारी यो वेलामा पुष्टि हुनुपर्छ । सरकारी निकाय आफै आर्थिक रुपमा कमजोर भएको सन्दर्भमा कोभिड–१९ को जोखिमभत्ता सरकारसंग भर परेर हुँदैन । स्रोत साधनले भ्याएसम्म आफ्नो स्रोतको परिचालन गर्नु वुद्धिमानी र सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ ।
भत्ता सम्वन्धमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई जोखिम भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने कार्यक्षेत्रमा प्रष्टसंग नसमेटेको र स्रोतको सुनिश्चितता नभएको गुनासो छ । समान काममा समान भत्ता नभएको र तजविजी अधिकारले सवैलाई न्याय गर्न सक्ने÷नसक्ने सुचिश्चित नभएको अस्पष्ट छ । भत्ता दोहोरो नपर्ने गरी भनी उल्लेख हुँदा दुर्गम भत्ता वा अन्य प्रकृतिका भत्तामा दोरोहो भनेको या कोभिड – १९ को सन्दर्भमा दोहोरा भएिको स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

समाधानका उपाय
एकातिर राज्य आर्थिक रुपमा निरन्तर खस्कने अवस्था छ भने अर्कातिर महामारीको संकटको वेला खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक पनि छ । राज्यको स्रोत साधनका आधारमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक उत्प्रेरणका स्रोत अपनाउन उपयुक्त हुनेछ ।
स्थानीय तह अन्तरगत रहेका स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई देखिने गरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ मा जोखिमको दायरामा ल्याउनु पर्छ । जोखिम भत्ता अपुग गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारले माग गरेमा वजेट उपलव्ध गराउने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ । सुविधा दिँदा समान कार्यस्थलका लागि समान सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ । दोहोरा भत्ता भन्नाले कोभिडको सम्दर्भमा हो या अन्य समेत आकर्षित हुने प्रष्ट खुल्नुपर्छ ।

कोभिड १९ विरुद्धको अभियानमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सेवाका कर्मचारीका परिवारलाई एकैपटक स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । भावी दिनमा सरकारले लगानी गर्ने  जलविद्युत आयोगजना तथा विभिन्न सरकारको लगानी रहेका कम्पनिमा  कोरोना विरुद्धको अभियानमा संलग्न कर्मचारीलाई शेयर दिने सुनिश्चिता गरेमा उत्साहित हुन सक्छन् । योग्यता वृद्धि गर्न चाहनेका लागि छात्रवृतिको अवसर दिने वा विगतमा दिएको प्राविधक ग्रेड झै जोखिम ग्रेड दिने जस्ता स्किम हुन सक्छन् ।महामारीको वेलामा सार्वजनिक विदाका दिन समेत काममा खटिएकाले सोको अभिलेख राखी पछि विदा दिने वा अतिरिक्त भत्ता वा सट्टा विदाको व्यवस्था हुन सक्छन् । महामारीमा खटिएका कर्मचारीले संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएका भए केही महिनाको व्याज मिनाहा गर्ने स्किम हुन सक्छन् ।

अन्त्यमा, कोभिड–१९ ले मानव सभ्यता चुनौति दिएको छ । सवैको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । राज्य आर्थिक रुपमा ओरालो गतिमा रहेकाले कर्मचारीलाई मौद्रिक स्रोतले मात्र उत्साहित गर्न कठिन होला यसका लागि मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक उपकरणको प्रयोग हुन आवश्यक छ ।
धन्यवाद ।

Continue Reading

विचार

नियन्त्रण

Published

on

१९ मङ्सिर,निरज के.सि। 

स्वतन्त्रको यात्रा हो यो जीवन
बगैँचाको फुलबारी हो यो जीवन
हो त्यसैले
फतफतिरहने महत्वकाँक्षालाई
मन र शरीर थकाउने तनाबलाई
मष्तिस्क जलाउने ईर्ष्य लाई
जीवनको रंग हराउने रिसलाई
नियन्त्रण गरौँ
अनि
जति सकिन्छ बेस्सरी हासौँ।
जति सकिन्छ बेस्सरी नाचौँ।

प्रकृतिको कानुनमा चलेको छ जीवन यहाँ
कर्मको गोरेटोमा हिँडेको छ जीवन यहाँ
हो त्यसैले
दौडिरहने मनलाई
पर्खिरहने तनलाई
व्याकुल बनाईरहने धनलाई
छटपटिरहने चैनलाई
नियन्त्रण गरौँ
अनि
जति सकिन्छ मनको कुरा बेस्सरी बाडौँ।
जति सकिन्छ मस्तिष्कको चिन्तन बेस्सरी खोलौँ।

आफ्नै प्रशासनमा चलेको छ जीवन यहाँ
आफ्नै सेवामा बाँचेको छ जीवन यहाँ
हो त्यसैले
पाचन यात्रा विगार्ने खानपिनलाई
मस्तिष्क थिच्ने नकारात्मक सोचलाई
आयु छोटयाउने रोगलाई
अंग अंग पोल्ने ब्लड प्रेसरलाई
नियन्त्रण गरौ
अनि
जति सकिन्छ व्यायम बेस्सरी गरौँ।
जति सकिन्छ सकारात्मक बेस्सरी सोचौँ।

(के.सि जनस्वास्थ्यकर्मी हुन् )

Continue Reading
Advertisement " />

प्रमुख समाचार