Connect with us

नीति-नियम

चिकित्सा शिक्षा विधेयक किन स्वास्थ्यकर्मीको लागी विभेदकारी छ?

Published

on

सदिप रमण पुरी, ३० असोज। बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेक निवर्तमान संसद बाट पारित हुन नसके संगै तत्कालको लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद बाट आउने सम्भावना टरेको छ। संसदबाट नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन अब अर्को संसदिय निर्वाचन पछि बन्ने नयाँ संसदको बैठकमा विधेयक पेश हुनुपर्ने छ। संसदको समयावधि सकिए पनि सरकारले चाहेमा राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेशबाट ऐन ल्याउन सक्छ । १३ औं अामरण अनशनमा रहेका डा. गोबिन्द के.सि को मुख्य माग नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसोधन सहित पारित गर्ने रहेकोले सरकार भने निरन्तर अध्यादेश बाट भएपनि चिकित्सा शिक्षा एेन ल्याउने दबाबमा रहने छ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षा लाइ गुणस्तरीय बनाउन भन्दै अाउन लागेको विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा भन्नाले स्वास्थ्य पेशा सम्बन्धित सबै बिधा र तहका शिक्षा सम्झनु पर्दछ भनिएको छ। नेपालका विभिन्न परिषद्को रेकर्ड हेर्दा हाल सम्म दर्ता भएका जम्मा स्वास्थ्यकर्मी १,९४,७०७ जना छन्। जस मध्य नेपाल मेडिकल काउन्सिल मा रजिष्टर भएका डाक्टरहरू २०,१०२ जना,नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद् मा दर्ता भएका जनस्वास्थ्यकर्मी ९४,१६९ जना, नेपाल नर्सिङ परिषद् मा दर्ता भएका नर्सहरू ७२,६७८ जना तथा नेपाल फार्मेसी परिषद् मा दर्ता भएका फार्मेसीहरू ७,७५८ जना रहेका छन्। जम्मा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मी मध्य चिकित्सकको प्रतिशत १०% हुन अाउछ। तर विधेयकमा चिकित्सक बाहेक अन्य ९०% स्वास्थ्यकर्मी लाइ उचित स्थान दिइएको छैन्।

यदि स्वास्थ्य पेशा सम्बन्धित सबै बिधा र तहका शिक्षा लाइ गुणस्तरीय बनाउनको लागि विधेयक ल्याउन लागिएको हो भने किन चिकित्सक बाहेक अन्य कुनै स्वास्थ्यकर्मी लाइ विधेयकमा उचित स्थान दिइएको छैन भन्ने प्रश्न गम्भिर छ? विधेयक को दफा ५(घ) मा लेखिएको छ सरकारले मनोनयन गरेको चिकित्सक चिकित्सा शिक्षा अायोग को उपाध्यक्ष हुने छ, विधेयक यदि स्वास्थ्य शिक्षा नै सुधार गर्न अाउन लागेको हो भने, सरकारले मनोनयन गरेको विशेषज्ञता हासिल गरेको स्वास्थ्यकर्मी उपाध्यक्ष किन हुन नसक्ने? अर्को तर्फ उपाध्यक्षको कुरामा मात्र होइन अायोगको सदस्यमा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक मात्र ल्याउन खोजिएको छ, विधेयक को दफा ५(त) मा लेखिएको छ चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरू बाट एक जना महिला सहित तिन जना सदस्य रहने व्यावस्था छ र स्पष्टिकरण मा लेखिएको छ यस खण्डको प्रयोजनको लागि चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ भन्नाले स्वास्थ्य सेवाको कुनै विधामा अध्यापन,सेवा तथा अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सक सम्झनु पर्दछ भनिएको छ। अायोगमा विशेषज्ञता हासिल गरेका नर्सिङ,जनस्वास्थ्यकर्मि तथा प्यारामेडिक्स लगायत सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मि लाइ वेवास्ता गरिएको छ। यहि विषयमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन ले चिकित्सा शिक्षा को परिभाषा चिकित्सक, नर्स लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको शिक्षा र तालिम भनेर परिभाषित गरि चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरूमध्येबाट कम्तीमा १ जना महिला पर्ने गरी अध्यक्षको सिफारिसमा मनोनयन हुने गरी ४ जना सदस्यहरू रहने व्यावस्था गर्न सुझव दिएको थियो

त्यस्तै विधेयक को दफा १६ को उपदफा ४ मा लेखिएको छ उच्च शिक्षा को लागि लिइने एकिकृत प्रवेश परीक्षामा दुर्गम क्षेत्रमा कार्य गर्ने चिकित्सकलाइ तोकिए बमोजिम विशेष अङ्कभार प्रदान गरि योग्यताको सुचि तयार गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यस बुँदामा चिकित्सक बाहेक अन्य स्वास्थ्यकर्मीले दुर्गममा गरेको सेवाको मुल्याङकन नगरि विभेद गरियको छ?

कुनै पनि घर बलियो हुनको लागि त्यस घरका सम्पुर्ण पिलरहरू बलियो हुनु पर्दछ। एउटामात्र पिलर जतिसुकै बलियो भएता पनि अन्य पिलरहरू कमजोर भएमा गुणस्तरीय र बलियो घर हुदैन जस्को कारण घर जुन सुकै समयमा पनि भत्कन सक्छ त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि पनि चिकित्सक मात्र गुणस्तरिय भएर मात्र हुदैन नर्स, प्यारामेडिक्स, जनस्वास्थ्यकर्मी लगायत सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मी गुणस्तरिय हुनु अनिवार्य छ। माथेमा अायोगको प्रतिवेदमा भनिएको छ ‘स्वास्थ्यकर्मी भन्नाले ‘स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्षरूपले संलग्न भई उपचार तथा जनस्वास्थ्य सम्वन्धी कार्य मा संलग्न २०० भन्दा बढी प्रकारका स्वास्थ्य जनशक्तिलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सर्वसाधारणको स्वास्थ्य लाभ यी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूका साझा उदेश्य भए तापनि उनिहरूको पेशागत क्षेत्र, तह र शिक्षण विधिहरू भिन्न भिन्न हुने हनाले स्वास्थ्यकर्मीको शिक्षा÷तालिम अत्यन्तै जटिल हुने गरेको छ। ‘

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा एमडि/एमएस, एमबिबिएस तथा बिडिएस को शुल्क मात्र तोकेर पैसाकै बलमा लिलामी बढाबढ्मा एमडि/एमएस एमबिबिएस तथा बिडिएसका सर्टिफिकेट किनबेच त रोकियला तर अन्य स्वास्थ्यकर्मिको सर्टिफिकेट पैसाकै बलमा बेचिदा सम्म स्वास्थ्यमा गुणस्तर नसोचेकै राम्रो होला? किनभने कुनै एक जना नर्सले बिरामिले पाउने पर्ने मात्रामा अाैषधि नदिदा बिरामिको ज्यना जान सक्दछ, कुनै एक जना फार्मासीष्ट ले कुनै लटको अाैषधि को गुणस्तर बिगारी दिएमा हजाराै बिरामिहरूलाइ असर पर्दछ, त्यस्तै एक जना जनस्वास्थ्यकर्मीले राम्रो निति नियम बनाउन नसक्दा तथा जनतामा स्वास्थ्य सम्बन्धि राम्रो चेतना दिन नस्कदा लाखाै लाख जनता प्रभावित हुन सक्दछन् त्यसैले नर्सिङ,जनस्वास्थ तथा प्यारामेडिकल को शिक्षा शुल्क लाइ पनि मर्यादित बनाउनु अत्यन्त अावश्यक रहेको छ।

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै १३ औं अनशनमा रहेका डा. गोबिन्द के.सि अनसनमा बसेको पनि अाज ११ औं दिन भइ सकेको छ। उनले चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै पहिलो पटक वि.सं २०६९ असार २१ बाट ४ दिनको अनसन बसेका थिए। डा. के. सि. को निष्ठा तथा चिकित्सा शिक्षामा सुधारको समर्पणले म लगायत चिकित्सा शिक्षामा व्यापार नगर्ने सम्पुर्ण नेपाली को मन छोएको छ। तर डा. के.सि र सरकार ले के बुझ्नु जरूरी छ भने चिकित्सा शिक्षामा मात्र गुणस्तरिय भएर समग्र स्वास्थ्य सेवा को गुणस्तर कुनै हालतमा पनि सुध्रिदैन।

समग्रमा विधेयक कस्तो देखिन्छ भने बिरालोलाइ बाँधेर सराद्द गरे जस्तो सबै चिकित्सक लाइ मात्र सम्पुर्ण अधिकारहरू दिने तर चिकित्सक बाहेक अन्य स्वास्थ्यकर्मि साँचि राख्ने नियत विधेकमा स्पष्ट झल्किन्छ। कसैकसैलाइ लाग्ला डाक्टरहरू विशेषज्ञता हासिल गरेका हुन्छन् उनिहरूलाइ स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा दिनु ठिकै त हो जस्तो  लाग्ला तर  स्मरण रहोस् वास्तविकता त्यस्तो होइन नर्सिङमा विशेषज्ञता हासिल गरेका ,जनस्वास्थ्यमा विशेषज्ञता हासिल गरेका, अायुर्वेदमा विशेषज्ञता हासिल गरेका तथा विभिन्न प्यारामेडिकल विषयहरू मा विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरूको पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अाफ्नै महत्व, स्थान तथा योगदान हुन्छ।

नर्सिङ,जनस्वास्थ्य, अायुर्वेद तथा विभिन्न प्यारामेडिकल विषयको अध्ययन गरेका सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मी को अस्तित्व नै मेटाउने गरि अाउन लागेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अाफ्नो अस्तित्व जोगाइ राख्नको लागि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनु पुर्व नै सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू एक ढिक्का भइ अान्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको ले सम्पुर्ण राष्ट्रिय स्तरका स्वास्थ्यकर्मी संगठन तथा नर्सिङ, जनस्वास्थ्यकर्मि तथा विभिन्न प्यारामेडिकल विषयको अध्ययन गरेका सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मिहरू ले निर्णायक अान्दोलन मा होमिनु अपरिहार्य छ।
                             

लेखक पुरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तु अन्तरगत कार्यरत छन्।

नीति-नियम

राष्ट्रिय स्वास्थ्य निति २०७१

Published

on

राष्ट्रिय स्वास्थ्य निति २०७१ पढ्न तलको link click गर्नुहोस्

Nepal National Health Policy 2071 Nepali

Continue Reading
Advertisement " />

प्रमुख समाचार