Connect with us

समाचार

कर्मचारी समायोजन विधेयकका मुख्य मुख्य विषेशताहरू

Published

on

काठमाडौं, २१ असोज। व्यवस्थापिका संसद्ले संघीय ढाँचामा कर्मचारी समायोजनका लागि बाटो खुला गरेको छ । संसद्ले ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई शुक्रबार बहुमतले पारित गरेर बाटो खुला गरेको हो । नयाँ संविधान जारी भएको २ वर्षपछि कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बनेको छ । 

कर्मचारी समायोजन विधेयकका मुख्य मुख्य विषेशताहरू

कर्मचारी समायोजन विधेयकले नयाँ दरबन्दीमा विज्ञापन गर्न एक वर्ष रोक लगाएको छ। तर, आयोगले पुरानो दरबन्दीमा भने विज्ञापन गर्न पाउने छ। विधेयकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म हालको लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना लिन सक्ने गरी ढोका खुला गरेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार ५० वर्ष नाघेका र २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछन्। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरि बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी एकमुष्ट निवृत्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ।

समायोजनका लागि कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेको संघ प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी बसोवासको ठेगाना र त्यो नखुलेमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

 कर्मचारी समायोजनमा छनोट गर्दा पति–पत्नीलाई सम्भव भएसम्म एकै स्थानमा पार्नुपर्ने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन विधेयकमा छ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीको हकमा भने सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले मिल्दो समान पदमा समायोजन गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारी समायोजन नहँुदासम्म सहसचिवदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई सरकारले र अन्य तहका कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ

जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ

विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा बढुवा तथा वृत्तिविकासका अन्य अवसर प्रदान गर्ने ग्यारेन्टीसमेत गरिएको छ । तर समायोजित स्थान (प्रदेश वा स्थानीय तह) मा गई एकपटक बढुवा भइसकेपछि भने संघीय सेवामा बढुवा वा सरुवा हुन पाउने छैनन् 
विधेयकमा एक पटक खटाएको तहमा ५ वर्षसम्म बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिपछि संघमा फर्कन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समाचार

एमडी/एमएस, एमएन, एमपिएचको प्रवेश परीक्षाका लागि अनलाइन फर्म असोज १ गतेबाट खुल्ने

Published

on

काठमाडौं भाद्र २७। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पिजी)को एकिकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फर्म खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगले परीक्षाका लागि असोज १ देखि १५ गतेसम्म फर्म भर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अनुसार परीक्षा दिने विद्यार्थीले असोज १ गते बिहान १० बजेदेखि १५ गते साँझ ५ बजेसम्म आयोगको वेबसाइट मार्फत अनलाइन आवेदन फर्म भर्न सक्ने छन्।आयोगले एमडी/एमएस, एमडिएस, एमिपएच, एमिपएचएन, एएचपिइ, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी एमआइटी लगायतका विषयमा परीक्षाका लागि अनलाइन फर्म खुला गर्ने भएको हो।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण परीक्षा ढिला हुन लागेको हो। यसअघि आयोगले क्यालेन्डर प्रकाशित गर्दै जेठमा परीक्षा गर्ने तयारी गरेको थियो।

 

Continue Reading

समाचार

स्वास्थ्यकर्मीको स्तरबृद्धि एक हप्ता भित्र गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको माग

Published

on

काठमाडौँ, ११  असार । स्वास्थ्य सेवा तर्फ पाँचौ, छैटौँ र सातौँतहका कर्मचारीको लामो समय  देखि रोकिएको स्तरबृद्धि प्रति नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विभागीय कार्यसमिति स्वास्थ्य मन्त्रालयले  स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कार्यसमितिले बुधबार  महानिर्देशकलाई भेटि स्तरबृद्धि सम्वन्धी सबैकाम एक साता भित्र परिणाम देखिने गरी सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले  महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहको ध्यानाकर्षण गराएको हो  ।

ध्यानाकर्षण पत्र

 

 

 

 

Continue Reading

समाचार

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पायो अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर संगठन(आईएसओ)को मान्यता

Published

on

जेठ २७ काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर संगठन (आइएसओ) ले मंगलबार  राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आइएसओ १५१८९ः२०१२ मान्यता प्रदान गरेको छ ।  प्रयोगशालाको रिपोर्टले अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको  मान्यता पाउने छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रयोगशालालाई मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र आईएसओ नेपालका प्रमुख कार्यकारी डा. सीताराम जोशीले प्रयोगशालाका निर्देशक डा.रुणा झालाईउपलब्ध गराइएका  थिए  । आइएसओ मान्यता पाउने सरकारी प्रयोगशालाहरु मध्ये राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नेपालको पहिलो संस्था भएको छ ।

कार्यक्रमका  प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री ढकालले प्रयोगशालाले अन्तराष्ट्रिय प्रमाणिकरणबाट मान्यता पाएको मा खुसि व्याक्त गर्दै प्रयोगशालाका सम्पूर्ण टिमलाइ  धन्यवाद दिएका थिए । उनले एक जनाको कोरोना भाइरस परिक्षण विदेश पठाउन परेको स्मरण गर्दै अहिले प्रति दिन RT PCR  ५ हजार जनाको परिक्षण भैरहेको र अब छिटो १० हजार प्रति दिन गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

‘भयरहित वातावरणमा ढुक्क भएर काम गर्नुहोस । स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईहरुको साथमा छ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।  उनले आफुले कोभिड १९ सङ्क्रमणका लागि विभिन्न माहाशाखाका प्रमुखहरुलाई छुट्टाछुट्टै टिम बनाएर कार्य गर्न निदेशन दिएको जनाकारी गराएका थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै  प्रयोगशालाकी   निर्देशक डा.रुणा झाले प्रयोगशालाले अन्तराष्ट्रिय मान्यता पाउनु सबैको लागि ठुलो  उपलब्धि रहेको भन्दै  प्रयोगशालाका सम्पूर्ण टिमलाइ धन्यवाद दिएकी  थिइन् ।

Continue Reading
Advertisement " />

प्रमुख समाचार