Connect with us

समाचार

आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति संवेदनशील बन: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

Published

on

काठमाण्डौ, ९ असोज। नेपाल चिकित्सक संघको आयोजनामा भइरहेको अस्पताल बन्द कार्यक्रमले उपचार पाउने मानव अधिकारमा गम्भीर असर परेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जनाएको छ।  आयोगले आइतबार गरेको स्थलगत अनुगमनमा घाइते र बिरामीको स्वास्थ्य अधिकार उलंघन भएको ले अस्पताल जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा यस्तो हुनु अमानवीय कार्यको संज्ञा दिएको छ।

अयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अस्पताल बन्द गर्नु ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ को दफा ३ बमोजिम हड्ताल गर्न नपाउने नियम विरुद्ध हुनुका साथै ‘नेपालको संविधान’को धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धि हक, धारा ४४ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार, मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित नेपालका कानून समेतको विपरित कार्य भएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता अमानवीय कार्यबाट आमनागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको छ । अत्यावश्यक सेवा बन्द हुँदा लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा पर्नेतर्फ सचेत हुँदै पेशागत मर्यादा कायम राखी काम गर्न चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरिन्छ।’

आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अन्योल र अस्पष्टतालाई वार्ताबाट समाधान निकाल्न नेपाल सरकार र नेपाल चिकित्सक संघलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति संवेदनशील बन ।
स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर ।

विरामीको उपचारको क्रममा लापरबाही भए चिकित्सकले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने कानुन बनाउने नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्को निर्णय विरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा चिकित्सकहरूद्वारा गत असोज ६ गते देखि मुलुकभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा प्रदान गरिने नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिँदा आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार हनन् हुन गएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

आयोगले आजै गरेको स्थलगत अनुगमनबाट चिकित्सकहरुले आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा शुक्रबार देखि अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्दा घाइते तथा विरामीहरुको स्वास्थ्यको अधिकारमा गम्भीर असर परेको पाइएको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ बमोजिम वन्द हड्ताल गर्न नपाउने भनी नेपाल सरकारद्वारा घोषित स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ४४ द्वारा प्रदत्त उपभोक्ताको हक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार, मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित नेपाल कानून समेतको विपरीत कार्य हो । यस्तो अमानवीय कार्यबाट आमनागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत अधिकार कुण्ठित हुन गएको छ ।

अतः स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्दका कारण लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा पर्नसक्ने तर्फ सचेत हुँदै स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर र अत्यावश्यक सेवाप्रति जिम्मेवारी वोध गरी पेशागत मर्यादा कायम राखी कार्य गर्न सबै चिकित्सकहरुलाई आयोग आग्रह गर्दछ । साथै, स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा देखिएका अन्योल तथा अस्पष्टताहरुलाई सार्थक वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न आयोग नेपाल चिकित्सक संघ तथा नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।

……………….
मोहना अन्सारी
सदस्य/प्रवक्ता

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समाचार

एमडी/एमएस, एमएन, एमपिएचको प्रवेश परीक्षाका लागि अनलाइन फर्म असोज १ गतेबाट खुल्ने

Published

on

काठमाडौं भाद्र २७। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पिजी)को एकिकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फर्म खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगले परीक्षाका लागि असोज १ देखि १५ गतेसम्म फर्म भर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अनुसार परीक्षा दिने विद्यार्थीले असोज १ गते बिहान १० बजेदेखि १५ गते साँझ ५ बजेसम्म आयोगको वेबसाइट मार्फत अनलाइन आवेदन फर्म भर्न सक्ने छन्।आयोगले एमडी/एमएस, एमडिएस, एमिपएच, एमिपएचएन, एएचपिइ, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी एमआइटी लगायतका विषयमा परीक्षाका लागि अनलाइन फर्म खुला गर्ने भएको हो।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण परीक्षा ढिला हुन लागेको हो। यसअघि आयोगले क्यालेन्डर प्रकाशित गर्दै जेठमा परीक्षा गर्ने तयारी गरेको थियो।

 

Continue Reading

समाचार

स्वास्थ्यकर्मीको स्तरबृद्धि एक हप्ता भित्र गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको माग

Published

on

काठमाडौँ, ११  असार । स्वास्थ्य सेवा तर्फ पाँचौ, छैटौँ र सातौँतहका कर्मचारीको लामो समय  देखि रोकिएको स्तरबृद्धि प्रति नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विभागीय कार्यसमिति स्वास्थ्य मन्त्रालयले  स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कार्यसमितिले बुधबार  महानिर्देशकलाई भेटि स्तरबृद्धि सम्वन्धी सबैकाम एक साता भित्र परिणाम देखिने गरी सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले  महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहको ध्यानाकर्षण गराएको हो  ।

ध्यानाकर्षण पत्र

 

 

 

 

Continue Reading

समाचार

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पायो अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर संगठन(आईएसओ)को मान्यता

Published

on

जेठ २७ काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर संगठन (आइएसओ) ले मंगलबार  राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आइएसओ १५१८९ः२०१२ मान्यता प्रदान गरेको छ ।  प्रयोगशालाको रिपोर्टले अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको  मान्यता पाउने छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रयोगशालालाई मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र आईएसओ नेपालका प्रमुख कार्यकारी डा. सीताराम जोशीले प्रयोगशालाका निर्देशक डा.रुणा झालाईउपलब्ध गराइएका  थिए  । आइएसओ मान्यता पाउने सरकारी प्रयोगशालाहरु मध्ये राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नेपालको पहिलो संस्था भएको छ ।

कार्यक्रमका  प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री ढकालले प्रयोगशालाले अन्तराष्ट्रिय प्रमाणिकरणबाट मान्यता पाएको मा खुसि व्याक्त गर्दै प्रयोगशालाका सम्पूर्ण टिमलाइ  धन्यवाद दिएका थिए । उनले एक जनाको कोरोना भाइरस परिक्षण विदेश पठाउन परेको स्मरण गर्दै अहिले प्रति दिन RT PCR  ५ हजार जनाको परिक्षण भैरहेको र अब छिटो १० हजार प्रति दिन गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

‘भयरहित वातावरणमा ढुक्क भएर काम गर्नुहोस । स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईहरुको साथमा छ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।  उनले आफुले कोभिड १९ सङ्क्रमणका लागि विभिन्न माहाशाखाका प्रमुखहरुलाई छुट्टाछुट्टै टिम बनाएर कार्य गर्न निदेशन दिएको जनाकारी गराएका थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै  प्रयोगशालाकी   निर्देशक डा.रुणा झाले प्रयोगशालाले अन्तराष्ट्रिय मान्यता पाउनु सबैको लागि ठुलो  उपलब्धि रहेको भन्दै  प्रयोगशालाका सम्पूर्ण टिमलाइ धन्यवाद दिएकी  थिइन् ।

Continue Reading
Advertisement " />

प्रमुख समाचार