काठमाण्डौ, ८ असोज। डा. गोविन्द के.सि ले अाज एक प्रेस विज्ञप्ति जारि गर्दै तत्काल नेपाल चिकित्सक संघका सबै मागहरु अक्षरशः पूरा गरेर समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई अाग्रह गरेका छन्।
उनले भनेका छन् “उपचारको क्रममा कथित लापरवाही भएको खण्डमा सम्बन्धित चिकित्सकबाट क्षतिपुर्ति भराउने भन्ने निर्णय ले चिकित्सकहरुलाई त मार पर्छ नै, बिरामीलाई सबैभन्दा बढी मार पर्छ किनकि त्यस्तो व्यवस्था भएको खण्डमा चिकित्सकहरुले शल्यक्रियालगायत बढी जोखिम बढी भएका कामहरु नगर्ने र आफु लाइ सुरक्षित महसुस हुने उपचार पद्धति मात्रै अपनाउने गर्दछन”।
प्रेस विज्ञप्तिः नेपाल सरकारको निर्णय र चिकित्सक संघको विरोधबारे
केही दिन अगाडि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले उपचारको क्रममा कथित लापरवाही भएको खण्डमा सम्बन्धित चिकित्सकबाट क्षतिपुर्ति भराउने भन्ने निर्णय गरेको भनेर सरकारका प्रवक्ताले सञ्चार माध्यमलाई बताएको तथा त्यसपछि विकास भएका घटनाक्रमहरुप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघको विरोध कार्यक्रमपछि सरकारले दुरुस्त त्यस्तो निर्णय नगरेको भनेर दिएको प्रष्टीकरणले राज्य कति हचुवा र गैर जिम्मेवार तरिकाले चलिरहेको छ भन्ने छर्लंग हुन्छ । प्रस्टीकरण दिए पनि राज्यको नियत अहिले पनि छर्लंग छैन । उपचारका क्रममा हुन जाने सबै भवितव्यलाई समेत लापरवाहीको वर्गमा राखेर चिकित्सकलाई दोहन गर्ने पछिल्लो समयमा बढिरहेको प्रवृत्तिलाई राज्यको यस्तो रवैयाले प्रश्रय दिन्छ । साथै न्युनतम लगानीमा यथेष्ट भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति नराखी अस्पताल चलाउनेहरुलाई उन्मुक्ति दिने र त्यस्तो अवस्थामा समेत काम गरेर अस्पताल धानिरहेका चिकित्सकहरुलाई आफ्नो नियन्त्रण बाहिरका कारणले हुने भवितव्यका लागि समेत जिम्मेवार ठहर्याउने प्रयास भएको देखिन्छ ।
त्यस्तो कदमले त चिकित्सकहरुलाई त मार पर्छ नै, बिरामीलाई सबैभन्दा बढी मार पर्छ किनकि त्यस्तो व्यवस्था भएको खण्डमा चिकित्सकहरुले शल्यक्रियालगायत बढी जोखिम बढी भएका कामहरु नगर्ने र आफ्रलाई सुरक्षित महसुस हुने उपचार पद्धति मात्रै अपनाउने देखिन्छ । त्यसले अहिले नै गहिरो रहेको डाक्टर–बिरामी सम्बन्धको खाडल झन् गहिर्याउने देखिन्छ । त्यसो गर्नुको सट्टा उपचारका क्रममा हुने लापरवाही रोक्नका लागि अहिले नै रहेका नियम कानुनहरु कडाइका साथ पालना गरेर निष्पक्ष रुपमा भवितव्य र लापरवाही छुट्याएर वास्तविक लापरवाही भएको अवस्थामा विद्यमान कानुनअनुसार कारवाही गरिनुपर्छ । साथै डाक्टरको लापरवाही नै नभएको अवस्थामा हुलहुज्जत र तोडफोडका भरमा अस्पतालहरुले क्षतिपुर्ति दिने र छानविन नहुने अवस्थाको अन्त गरिनुपर्छ । हरेक लापरवाहीका आरोपलाई प्रमाणका रुपमा पेश गर्ने अहिलेको परिपाटीले वास्तविक लापरवाहीका पीडितहरु न्यायबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने केही चलाख र अनैतिक मानिसहरुले भवितव्यवश बिरामीको मृत्यू भएको अवस्थामा अस्पताल तोडफोड र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हातपात गरेर ठूलो क्षतिपुर्तिका रुपमा अस्पतालको दोहन र चिकित्सकको बदनामी गरिरहेका छन् ।
यस्तो पृष्ठभुमिमा अवस्थालाई झनै भड्काउने गरी सरकारको निर्णय आउनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । त्यसैले उक्त कानुनको कुरा मात्र नभई सबै चिकित्सकहरुको दीर्घकालीन हित हुने गरी नेपाल चिकित्सक संघले अघि सारेका सबै मागहरु तत्काल अक्षरशः पूरा गरेर समस्याको समाधान गर्न म नेपाल सरकारलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।
२०७४।६।८