Connect with us

विचार

डाक्टरी जिन्दगी र हालको आन्दोलनको कथा

Published

on

डा.समिर लामा,८ असोज। लामो समयदेखी दिनदिनैको अनकल ड्युटीबाट विरक्त लागेर म १ दिनको लागि मात्र भनेर रोल्पा घुम्न जाने तयारीमा थिएँ। झोला प्याक भईसकेको थियो, व्यस्त दैनिकीबाट १ दिन भएनी छुट्टी मिल्ने भो भनेर मन चंगा थियो। त्यती नै बेला इमर्जेन्सीमा ‘रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी अर्थात पाठेघर बाहिर गर्भ बसी फुटेर पेटभरी रगत बगेको अवस्था’ भएको विरामीसँग जम्काभेट भयो। यो अति नै इमर्जेन्सी अवस्था हो र तुरुन्त अप्रेशन गरेर पेटभित्र बगीरहेको रगत नरोकेमा ज्यान नै जानसक्छ। मेरो चिकित्सकिय धर्मले उनलाई बाहिर रिफर गरेर आफू रोल्पा घुम्न जान दिएन, अनि सबै प्लानलाई थाती राखेर हाम्रो टोली उनलाई लिएर अप्रेशन थिएटर छिर्यो। गुल्मीदेखी आएकी विरामीलाई बोकेर अप्रेशन कक्षसम्म लान पनि पर्याप्त आफन्त थिएनन्, हामी आँफैंले विरामी बोक्न स्ट्रेचरमा हात लगायौं। उनको पेटभित्र डेढ दुई लिटर जती रगत बगीसकेको रहेछ, अप्रेशन सकेर नाममात्रको पोस्टअपमा विरामी सार्दा झमक्क रात परिसकेको थियो, रोल्पा जान नपाए पनि जीवन र मृत्‍युको बीचमा ठीक समयमा उभिएर कसैको जीवन रक्षा गर्न पाउदाको स्वर्गीय आनन्दले मन खुसी थियो।

कोठामा आएर फेसबुक हेरें, जताततै ‘उपचारको क्रममा विरामीको मृत्‍यु भए डाक्टरबाट क्षतिपूर्ति तिराउने’ भन्ने न्युज र त्यसको प्रतिकृया देखियो। दु:ख लाग्यो, डर पनि लाग्यो, भर्खरैको विरामीलाई अप्रेशनको क्रममा बचाउन खोज्दाखोज्दै पनि नसकिएको भए? पूरा बेहोस बनाउने मेसिन (जेनेरल एनेस्थेसिया मेसिन) पनि नभएको, भेन्टिलेटर नभएको, आइसीयु नभएको, सुविधायुक्त पोस्टअप पनि नभएको हाम्रो अस्पतालमा अप्रेशन र एनेस्थेसियाको जटिलताले विरामीको अवस्था बिग्रेको भए? जनशक्ति अभावका कारण पर्याप्त नर्सिङ केयर दिन नसकेर जटिलता आएमा, अस्पताल, वार्डको सरसफाइको कमीका कारण, अप्रेशन गर्ने औजार, सामाग्रीहरुको उचित निर्मलीकरण नभई विरामीलाई संक्रमण भएर‘सेप्टिसेमिया’ भएमा? न तिनमा चलाऊने औषधी उपलब्ध छन्, न तिनमा चाहिने उपकरण छन्, बस् “जीवन बचाउनुपर्छ” भन्ने उत्कट इक्षा छ, तर त्यसलाई पनि टाउकोको सामुन्ने तरवार झुन्डाइदिएको झैं भान भयो।

यस्ता जोखिमका अप्रेशन र अन्य उपचारहरु गरेर के मैले मुर्खता र दुस्साहस गरेको हुँ त? के जनताले सहि र स्तरिय उपचार जिल्लामा नै पाउनुपर्छ भनेर मरिमेटेर लाग्नु मेरो भुल भयो? विना पर्याप्त उपकरण, साधन स्रोत जनशक्ति नि अप्रेशन गरेर ज्यान बचाउन खोज्नु डाक्टरको लापरवाही कि अप्रेशन हुन थालेको ३ वर्ष बितिसक्दा नि साधन स्रोत र जनशक्तिमा पर्याप्त सुधार ल्याउन नखोज्ने नसक्ने अनि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई यस्तो अवस्थामा पनि अप्रेशन गर्न वाध्य पारीरहने व्यवस्थापनको लापरवाही? सोचमा डुब्न पुगें।

समाचार रहेछ कि उपचारको क्रममा लापरवाहीले विरामीको मृत्‍यु भए वा अंगभंग भए क्षतिपूर्ति उपचार गर्ने डाक्टरबाट तिराईने कानुन ल्याउनुपर्ने भनेर मन्त्री परिषदको बैठकमा निर्णय भएको। हिजोआज डाक्टरको लापरवाही बढ्दै गएको र त्यसका कारणले विरामीको ज्यान जाने घटना बढ्दै गएकोले त्यसलाई कम गर्न यो नियम ल्याइनुपर्ने भनेर प्रवक्ताले भनेका छन्।

अब कुरा उठ्छ लापरवाही के होकसले फैसला गर्ने हो लापरवाही हो हैन भनेर?

चिकित्साक्षेत्र प्राविधिक/ टेक्निकल क्षेत्र हो, यसमा गरिने कुराहरु, उपचार पद्दतीहरु, हुने जटिलताहरु, नयाँ विकास र यसका आफ्नै सिमितताहरु सर्वसाधारणले बुझ्न गार्हो हुन्छ, अझ अन्य क्षेत्रका विज्ञहरुलाई नि बुझ्न गार्हो हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। त्यसैले सामान्य मान्छेले बाहिरबाट हेर्दा देखेको लापरवाही वास्तवमा लापरवाही नहुन सक्छ र नदेखेको लापरवाही चैं भैरहेको हुनसक्छ।

खासमा ‘मेडिकल नेग्लिजेन्स’ वा चिकित्सा क्षेत्रमा लापरवाही भन्नाले कुनै पनि मेडिकल अवस्थामा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले उसको ज्ञान र सीपको आधारमा गर्नुपर्ने वा नगर्नुपर्ने काम भन्दा फरक गर्नुलाई बुझिन्छ। जस्तै- विरामीको रोग पत्ता लगाउन नसक्नु, गलत रोग छ भनेर बताउनु, विरामीको अवस्थाको जटिलताको आधारमा समयमा नहेरिनु, गलत भागको अप्रेशन गर्नु, गलत औषधी दिनु आदी। यी उदाहरण हेर्दा त हरेक दिन यी लापरवाहीहरु भएका छन् भन्ने धेरैलाई पर्छ होला तर हामीले लापरवाही भन्नु अघी हाम्रो साधनस्रोत, जनशक्ति, क्षमता के कति हो त्यसलाई भने बिर्सन मिल्दैन। नेपाल जस्तो गरिव देशमा उपचारका अन्तरराष्ट्रियस्तरका निर्देशिका त पढाई होलान् तर के ती व्यवहारमा उपलब्ध छन्? डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट अन्तरराष्ट्रियस्तरको व्यवहार र उपचारको आश गरिएला तर तिनको सीप, ज्ञान, कामको भार, तलब अन्तरराष्ट्रियस्तरको छ त? त्यसैले रोग गलत पत्ता लगाउनुलाई सिधै’लापरवाही’ भन्न मिल्दैन।

जस्तै पेट दुखेर आएको विरामीलाई नेपालमा प्राय: ग्यास्टिक (ग्यास्ट्राइटिस) भनेर औषधी गरिन्छ, ती सबै ग्यास्टिक नहुन सक्छन्, विकसित देशमा ती विरामीको रोग पत्ता लगाउन ‘गाइडलाइन’ हुन्छन् र त्यसै अनुसार उपचार प्रकृया अगाडि बढ्छ। तर के हाम्रो देशमा इन्डोस्कोपी, एच. पाइलोरी भनिने ग्यास्ट्राइटिस गराउने किटाणुका जाँच लगायत जाँचहरु सर्वत्र उपलब्ध छन् त? के हरेक विरामीले प्राय: प्राइभेट अस्पतालमा मात्र उपलब्ध यस्ता महंगा जाँचहरु गर्न सक्छन् त? अनि विना ल्याब परिक्षण लक्षण र सामान्य शरीर जाँचको आधारमा गरिने ‘डायग्नोसिस’ गलत भएर पछी अरु रोग वा पेटको क्यान्सर नै निस्कियो भने के त्यो डाक्टरको लापरवाही ठहरिन्छ? क्यान्सर पत्ता लागिसकेपछी त “शुरुमै भनिदिएको भए, शुरुमा ‘ग्यास्टिक’ भन्दै उपचार गरेर लापरवाही गरेर पत्ता लगाउन ढिलो भयो” भन्न सजिलो हुन्छ, तर के साधन स्रोत जनशक्तिको कमिले के त्यो सम्भव हुन्थ्यो त? कति केसमा त्यो सम्भव हुँदाहुँदै पनि लापरवाहीका कारण गलत रोगको उपचार भएको, ढिलो पत्ता लागेको र साच्चिकै ‘मेडिकल नेग्लिजेन्स’को केस हुनसक्छ, त्यस्तो छ भने त्यसको विशेषज्ञ टोलीले छानवीन गरेर लापरवाही हो हैन फैसला गर्नुपर्छ। विरामी, विरामीका आफन्त वा मिडियाका मान्छेलाई लापरवाही लाग्दैमा वा विरामीको अवस्था बिग्रेमा वा मृत्‍यु हुँदैमा त्यो डाक्टर वा नर्सको लापरवाही हो भन्ने प्रमाणित हुँदैन।

फोक्सोको क्यान्सरका विरामीलाई क्षयरोग भन्दै ६ महिना क्षयरोगको औषधी खुवाएको र पछी क्यान्सर पत्ता लागेर उपचार गर्न नसकी मृत्‍यु भएको घटना सतहीरुपमा हेर्दा लापरवाही देखिएला तर त्यो सधैं लापरवाही नहुनसक्छ। उसको डाक्टरलाई क्यान्सर शंका लागेर “सिटीस्क्यान गर्नुस्, ‘ब्रोन्कोस्कोपी’ गर्नुस्” भनेको हुनसक्छ तर विभिन्न कारणले विरामी आँफैंले ढिलो गरेको वा नगरेको हुनसक्छ, वा अहिले गर्न नसकिने भनी सल्लाहमै ‘इमपेरिकल्ली’ अर्थात लक्षण, शारीरिक जाँच, छातीको एक्सरे, रोगको ‘इपिडेमियोलोजी’को आधारमा क्षयरोगको औषधी शुरु गरिएको हुनसक्छ। जुन पछी गलत भयो, तर त्यसलाई लापरवाही भन्न मिल्दैन। त्यसैले भनेको आफ्नो वा आफ्नो विरामीको उपचारको क्रममा के भएको हुनसक्छ, के उपचार गर्ने हो, के जटिलता हुने सम्भावना हुन्छ भनेर सकेसम्म बुझ्ने कोशीश गर्नुपर्छ र डाक्टर, नर्स लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि सकेसम्म सरल भाषामा बुझाउने प्रयास गर्नुपर्छ।

तर हाम्रो देशमा अहिले कसले लापरवाही भयो भनेर फैसला सुनाउछन् त? विरामीको अवस्था बिग्रेपछी वा विरामीको मृत्‍यु भएपछी विक्षिप्त आफन्तहरुले, अनि त्यसमा हो मा हो थप्दै वरिपरि जम्मा भएको भिडले, तोडफोड र बार्गेनिङको बिजनेस गर्ने समूहले र त्यसलाई ब्रेकिङ न्युज बनाउने मौका खोजीरहेका पत्रकारहरुले। उत्तेजित भिड फोड्न र मार्न उत्रेपछी न सरकारले सुरक्षा दिन सक्छ, न कानुन नै बाँकी रहन्छ। अनि अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि गल्ती नभए नि भिडको अघी घुँडा टेक्छन्, माफि माग्न वाध्य पारीन्छन्, चरिकोट अस्पतालमा जस्तै, अनि मिडियामा नाम उचालिएर बद्नाम हुनुभन्दा केही लाख तिरेर घटना सामसुम पार्न प्राइभेट अस्पतालहरु आतुर हुन्छन्। केही लाख पाएपछी आफन्तलाई पनि झन्झटिलो कानुनी प्रकृयामा जानु बेकार लाग्छ, बिचौलियाहरुले आफ्नो भाग पाईसकेका हुन्छन्, अनि त्यो पटकको घटना सकिन्छ। सर्वसाधारणको मन मस्तिष्कमा पोस्टमार्टम पनि नभएकोविशेषज्ञद्वारा छानवीन नि नभएकोआफन्तले रुदैं बताएकोमिडियाले सनसनीपूर्ण बनाएको त्यो घटना सधैं लापरवाही नै थियो भन्ने छाप बसीरहन्छ। नेपालमा अहिले भएको यही नै हो।

विगत केही वर्षदेखी जती पनि लापरवाहीको दोष लगाएर समाचार आएका छन्, तिनमा कतिको कानुनी बाटोबाट छानवीन भयो होला? कतिको मुद्दा लडियो होला? कतिको विशेषज्ञ टोलीले छानवीन गर्‍यो होला? कतिको भिड र मिडियाले दवावमा केही लाख क्षतिपूर्ती दिन लगाएर घटना सामसुम पारीयो होला? केही वर्ष अघि कान्तिपुरमा लेखिएको ‘किड्नीमा पाइप छोडियो’ भन्ने भ्रमपूर्ण समाचार, जसमा पाइप छोडिएको हैन, उपचारकै लागि स्टेन्ट (पाइप) राखिएको थियो। त्यही पत्रीकामा आएको ‘किड्नी नै चिन्न नसक्ने सर्जन’ भन्ने खाले समाचार। चरिकोट काण्ड, जहाँ उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको टिमलाई प्रहरी र प्रशासनकै सामुन्ने जबरजस्ती हत्यारालाई जसरी माफि माग्न लगाइएको थियो। यस्ता घटनाहरुको लामो न लामो लिस्ट नै बन्न जान्छ। के यी घटनाहरुको विशेषज्ञ टोलीले छानवीन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने र लापरवाही प्रमाणित भए सम्बन्धित डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्वाही गर्ने, नभए परिक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विना आधार दोष लगाउने, हातपात गर्ने, बेइज्जत गर्ने आफन्त र मिडियालाई कार्वाही गर्ने काम भयो त? भएन। र त अहिले हामी यो विषम परिस्थितीमा छौं।

केही महिना अघी संसदमै एक दुई जना सांसदले भाषण ठोकिदिए-“यहाँ दिनदहाडै अस्पतालमा म्रिगौला तस्करी भएको छ, राज्य कहाँ छ?” उनले हचुवाको तालमा लेखिएका पत्रपत्रीकाका न्युजहरु पढेर यस्तो बोलेका थिए। सांसदलाई त यस्तो भ्रम छ भने जनतालाई कति अविश्वास होला हामीसँग। यस्तै सोचाइ भएका नेताहरु मन्त्री भएको मन्त्री परिषदले ‘केही समय यता चिकित्सकिय लापरवाहीको घटना बढेकोले, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न’ भनेर लापरवाहीको कारण विरामीको मृत्‍यु वा अंगभंग भएमा डाक्टरले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भनेर कानुन बनाउने प्रकृया थाल्ने निर्णय गर्‍यो।यो अहिलेको स्थिती सुधारको लागि चालिएको कदम हैन कि सतही गफबाट प्रचारबाजीको लागि ल्याइएको नियम हो। नत्र मन्त्रीज्युहरुले कुन आधारमा ‘चिकित्सकिय लापरवाही बढीरहेको अवस्था’ भनेर यकिनका साथ भन्नसके? नाम चलेका पत्रपत्रीकाका न्युजहरु पढेर, अनलाइन न्युजहरुका सनसनीपूर्ण हेडलाइनहरु हेरेर?

उपचारको क्रममा विरामीको अवस्था बिग्रने पहिले पनि हुन्थे, विरामीको मृत्‍यु हुने पहिले पनि हुन्थ्यो। तर पहिले यस्तो लापरवाहीको दोष र तोडफोड हुन्थेन त, के त्यती बेला भन्दा अहिले डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरु बढी लापरवाह भएका हुन् त? के अचेल डाक्टरहरु बढी लुटेरा, ठग, गैरजिम्मेवार भएका हुन् त?

अन्धाधुन्दरुपमा बढ्दो मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेज र पारामेडिक्स कलेजहरु, जसलाई नियमनकारी निकायहरुले सहि नियन्त्रण गरिरहेका छैनन्, तीनले उत्पादन गरिरहेका नयाँ स्वास्थ्यकर्मीहरुको ज्ञान र सीपको स्तर कत्तिको स्तरिय होला मलाई शंका लाग्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परिक्षामा प्रत्येक पटक बढ्दो फेल प्रतिशतले पनि यो कुरा इंगित गरिरहेको देखिन्छ। काउन्सिल परिक्षा फेल डाक्टरले विरामी जाँच्न पाउदैनन्। साथै अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको सीप र ज्ञानको स्तर पनि अहिलेको जस्तो अति सरल लाइसेन्सिङ परिक्षाले मात्र नाप्न सक्दैन।

त्यस्तै देशभरी च्याउ सरी उम्रिएका प्राइभेट अस्पताल, पोलिक्लिनिक, औषधी पसलहरुले मेडिकल क्षेत्रलाई नाफाको लागि व्यापार गर्ने थलो बनाएको छ। सरकारी अस्पतालहरु सुक्दै जाने र प्राइभेट संस्थाहरुमा मेडिकल इथिक्स भन्दा बढी व्यापार हुँदैगएको पनि धेरैले अनुभव गर्दै आएको कुरा हो। साथै विश्वव्यापीकरणले गर्दा विरामीले पनि अन्तराष्ट्रियस्तरको उपचार सेवा भोगेर, देखेर आएको हुनाले त्यही अनुसारको आश गर्दै जान थाले, जुन बढ्दो आश अनुरुप न त सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सुधार भयो न त नाफामुखी प्राइभेट अस्पतालहरुले त्यो दिन सके। यसरी वास्तविकता र आशा बीचको बढ्दो खाडलका कारण स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीबीच ‘अविश्वास’ ले घर जमाउन पायो, जुन फितलो कानुन, निरिह सुरक्षा प्रणालीका कारण दिन प्रतिदिन ठुलो हुँदै गैरहेको छ।

अब समाधान के हो त?

कानुन बलियो हुनुपर्छ। कतिलाई लापरवाहीको क्षतिपूर्ति डाक्टरबाट तिराउने नियमको विरोध हुँदा ‘डाक्टरहरुले लापरवाही’ गरेर छुट पाउनुपर्छ भन्ने माग गरेको बुझेका होलान्। तर त्यसो बिल्कुलै हैन। भिडतन्त्र मौलाएको अहिलेको अवस्थामा आफन्त र वरपरको भिड, राजनीतिक कार्यकर्ता, सतही पत्रकारहरुले लापरवाही हो भनेर निर्णय सुनाएर उपचार गर्ने डाक्टरलाई जबरजस्ती क्षतिपूर्ती तिर्न लगायो भने? के सरकारले अघी बढेर तिनलाई न्याय दिलाउन सक्छ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सक्दैन।

अहिलेसम्म यस्ता घटनाहरु साम्य पार्न प्राइभेट अस्पतालहरुले विना कुनै अनुसन्धान केही लाख बुझाउने चलन छ। के अब यो नियम ल्याएर अब भिडलाई साम्य पार्न दिईने केही लाख पनि डाक्टरबाट तिराएर प्राइभेट अस्पतालका संचालकहरु आफू चोखिन थालेका त हैनन्? यसको लागि नेताहरुमा उनीहरुको पहुँचको गलत फाईदा लिईरहेका त हैनन्?

अर्को कुरा विरामीको उपचारमा डाक्टर मात्र संलग्न हुँदैन, यो एउटा ‘टिमवर्क’ हो। अप्रेशन गर्दा सर्जनले अप्रेशन गर्छ, तर उसलाई बेहोस बनाउने अर्को डाक्टर हुन्छ, अप्रेशनमा साथ दिने नर्स हुन्छन्, अप्रेशन पछी हेर्ने, औषधी दिने अरु स्टाफ हुन्छन्, अप्रेशन गर्दा प्रयोग गरिने औजारहरु सफा राख्ने, निर्मलिकरण गर्ने अरु स्टाफ हुन्छन्, वार्ड सफा गर्ने, विरामीको लुगा सफा गर्ने अरु स्टाफ हुन्छन्। लापरवाही जहाँ जसको हातबाट नि भएको हुनसक्छ। अनि दोषी चै अप्रेशन गर्ने डाक्टर मात्रै? औजार सफा नभएर, वार्ड सफा नभएर विरामीको घाऊ पाके, विरामीलाई ‘सेप्सिस’ भए पनि डाक्टर नै दोषी? अब डाक्टरले नै वार्ड सरसफाइ गर्ने, लुगा धुने, औजार धुने, औषधी दिने सबै काम गर्नुपर्ने भएको हो त?

हाम्रो माग के हो?

बुँदागतरुपमा भन्दा

  • जस्तोसुकै घटनापछी पनि डाक्टर, नर्स लगायत कुनै पनि ड्युटिमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्ने, गालीगलौज गर्ने, अस्पताल वा स्वास्थ्यसंस्थालाई तोडफोड गर्ने जो कोहीलाई पनि प्रहरीले धरौटीमा पनि नछुट्ट्ने गरी तुरुन्त नियन्त्रणमा लिई कानुनी प्रकृया (Jail without Bail) चलाऊनुपर्छ।
  • विरामी वा आफन्तलाई शंका लागेका घटनाहरुको विज्ञ टोलीद्वारा निस्पक्ष छानवीन हुनुपर्छ, मृत्‍यु भएको हो भने पोस्टमार्टम हुनुपर्छ, वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनुपर्छ, घटनाक्रमको छानवीन हुनुपर्छ, कानुनी प्रकृया शुरु गरिनुपर्छ। प्रशासनिक, राजनीतिक मान्छे बसेर मेडिकल लापरवाहीको सहि अनुसन्धान हुँदैन, पत्ता पनि लाग्दैन।
  • त्यसरी विज्ञहरुको टोलीले प्रमाणित गरेको लापरवाहीमा कानुनले तोकेको सजाय भोग्न जो कोही स्वास्थ्यकर्मी पनि तयार हुनुपर्छ र छन् पनि, त्यसमा कुनै शंका छैन। सजाय भनेको दोषी तयार भएपनी नभए पनि भोग्नैपर्छ।

स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र हो भने डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीले मात्र हैन कि सबैले यसलाई संवेदनशील मान्नुपर्‍यो र व्यवहारमा देखाउनुपर्‍यो। हामीलाई भगवान नबनाउनुस् तर मान्छे भएर सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न दिनुहोस्।

श्रोत डा. लामा को myhealthynepal blog बाट

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

जनस्वास्थ

स्वास्थ्यकर्मी किन हुन सकेनन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी ?

Published

on

काठमाडौं, भाद्र २६, प्रकाश  परियार।  निजामती सेवा दिवस मुल समारोह समितिको २००७७ साल भाद्र ९ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार “स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन :समृद्धि र सुशासन “भन्ने नाराका साथ सुसम्पन्न भयो। औपचारिक रुपमा २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको सम्झनामा २०६१ साल देखि सरकारले नियमित रुपमा निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आईरहेको छ। यसै क्रममा यस वर्ष १७ औँ निजामती सेवा दिवस मनाइयो।कोभिड-१९ को कारण सदाको वर्ष जस्तै तामझामका साथ यो दिवस नमनाए पनि सरकारले तोकेका न्युनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पालना गर्दै कर्मचारी जगतमा प्रफुल्लित हुँदै एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै सफल बनाइयो।

प्रसिद्ध जर्मन समाजशात्री /दार्शनिक म्याक्स वेबरले जसरी नियम कानुनमा आधारित एक संवेदनशील र आदर्श कर्मचारीतन्त्रको परिकल्पना गरेर सोही बमोजिम हरेक कर्मचारीहरुले आफुलाई एउटा परिपाटी अथवा पद्धति भित्र राखी, संवेदनशील,आदर्श , उदाहरणीय र सक्षम कर्मचारीको रुपमा उभ्याउन जरुरी छ। सायद त्यसैले होला यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा पनि त्यस्तै प्रकृतिको सिङ्गो निजामती प्रशासनलाई सुशासन भित्र रहि स्वच्छ,सक्षम नेतृत्वको आधारमा समृद्धिलाई परिकल्पना गरिएको ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा -२८५ मा देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामती सेवा र  आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ। देश संघीयतामा गए पश्चात् हाल विभिन्न ११ वटा सेवाहरुलाई समाविष्ट गरि एउटै एकीकृत निजामती सेवा ऐन बन्ने तयारीमा छ ।जुन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भैइसकेको छ यद्यपि त्यसमा कर्मचारीहरुको केही विमति भने रहेको छ।तथापि स्वास्थ्य सेवा ऐनद्वारा छुट्टै संचालित नेपालको स्वास्थ्य सेवा सो एकीकृत ऐन लागू भए पछि त्यस मै गाभिने र संचालन हुने निश्चित छ। विगत १७ वर्ष देखि निजामती सेवा दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम, सभा ,समारोह गरि तामझामका साथ पेशागत मुल्य ,मान्यता र निष्ठालाई आत्मबोध गर्दै उच्च नैतिक आचरण ,व्यावहार र कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरि यो दिवस मनाउने गरिन्थ्यो । यस वर्ष भने ठुला सभा समारोह र गोष्ठी नभए पनि कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न भने छुटाईएन ।विगत आठ नौ महिना देखि कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण सारा विश्वजगत नै ठप्प प्राय छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन।यहाँ पनि दिनानुदिन संक्रमण फैलिदो छ ।कोभिड-१९ लाई परास्त गर्न सिङ्गो निजामती सेवाको एक तिहाई ओगटेको स्वास्थ्य सेवा (सरकारी सेवामा रहेको मात्र ) रातदिन युद्धमा होमिएका सैनिक जसरी लडिरहेका,भिडिरहेका र सेवामा खटिरहेका छन।

झन्डै एक लाखको हाराहारीमा रहेका प्रशासन सेवाका कर्मचारी र करिब तीस हजार भन्दा बढीको संख्यामा रहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी लगायत ११ वटा सेवालाई समेटेर बन्न लागेको एकीकृत निजामती सेवा ऐनलाई नजरअन्दाज गरि यसवर्ष पनि निजामती सेवा दिवस मनाइयो र ४० जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत पनि गरियो।निजामती सेवा नियमावली २०५०को नियम ११६ को उपनियम २(१) अनुसार सरकारको मुख्यसचिव अध्यक्ष रहने पुरस्कार सिफारिस समितिमा सदस्य सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सदस्यहरुमा सचिव कानुन मन्त्रालय ,सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै सचीव र विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी मध्य नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति रहने कानुनी प्रावधान छ।यसरी यो समितिले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कारको लागि नेपाल सरकार समक्ष नामावली सिफारिस गर्दा एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने र विषम परिस्थितिमा अहोरात्र आफ्नो जिउ ज्यान, घर परिवार आफन्त कहिँ कोहि नभनी सेवामा जुटेका राष्ट्र सेवाक कर्मचारीहरु मध्येबाट मुस्किलले एक जना पर्नु विडम्बना नै रहेको छ। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री देखि मुख्य सचिव ,सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री देखि सचिव सम्मले सिङ्गो कर्मचारी तन्त्रलाई शुभकामना संदेश दिनुभएको छ। सोचनिय कुरा के छ भने सबैजनाले दिएका उत्कृष्ट शव्दावली सहितको शुभकामना संदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) को विषय वस्तु र विषम परिस्थितिको बारेमा उल्लेख गर्न कसैले पनि छुटाउनु भएको छैन।सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिएको शुभकामना संदेशमा “विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को परिस्थितिलाई सामना गर्ने सिलसिलामा जीवन जोखिममा राखी अग्रभागमा खटिनु भएका राष्ट्र सेवकहरु प्रति यस अवसरमा सम्मान समेत प्रकट गर्न चाहन्छु ।” भनी उल्लेख छ साथै “कोभिड-१९ लगायत समय समयमा आउने बाढी , पहिरो,आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्का अवस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले देखाएको परोपकारी भावना र सम्पादन गरेको गरेको कामको प्रशंसा गर्न पनि विर्सनु भएको छैन।भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पनि “कोभिड-१९ को संक्रमण ,रोकथाम तथा नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा रहेर निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।” भनी आफ्नो शुभकामना संदेशमा उल्लेख गर्नु भएको छ।यसैगरी मुख्यसचिवले पनि आफ्नो शुभकामना सन्देशमा “मुलुक कठिन परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा सेवा प्रवाह ,विपद व्यवस्थापन र राष्ट्रिय विकासका गतिविधिहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा निजामती प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको भुमिका प्रशंसनीय छ भनी आफ्ना मिठा शब्द खर्चिनु भएको छ।तर विडम्बना यति ठुलो महामारीलाई परास्त गर्न आफ्ना दुधे बच्चा समेतलाई घरमा छोडेर सेवामा अहोरात्र तल्लीन तथा आफू र रोगले थलिएका वयोवृद्ध परिवारका सदस्य समेतको प्रवाह नगरी महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएका सिपाही (स्वास्थ्यकर्मीहरु) को बेवास्ता गरिनुले म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको कर्मचारीतन्त्रलाई नै गिज्याईरहेको अनुभुती दिलायो।

हिजो स्थानीय निकायहरुमा झन्डै दुई दशक जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु जिल्लाका सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा पनि गाउँ गाउँमा सिटामोल तथा जीवनजल जस्ता सामान्य  औषधि खान नपाएर छट्पटीमा बसेका बिरामीको उपचार देखि हरेक नागरिकका बालबच्चाहरुलाई खोप लगाउने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारी तन्त्रको रुपमा हेरिनु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो। यसवर्ष उत्कृष्ट काम गरे बापत पुरस्कार प्राप्त गर्ने ४० जना कर्मचारीहरुको विवरणलाई हेर्दा कहिँ कतै लाग्दैन पेशागत मर्यादा ,व्यवसायीक निष्ठा र निष्पक्षताका साथ ती नामावली तयार भए भनेर। यदि हुँदो हो त ती नामावली सिंहदरबार केन्द्रित ,सहर वा सुगम केन्द्रित ,माथिल्लो तहका वा भनौ उच्च पदस्थ अधिकारी केन्द्रित मात्रै नहुँदो हो ।अझ गजबको कुरा त के छ भने २०७३ साल देखि हालसम्म सबै सेवा समुहका गरि डेढलाख भन्दा बढी कर्मचारीहरुबाट एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन सकेको छैन। देश संघीयतामा गएपछि हाल नेपालमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छ्न भने कर्मचारी समायोजन ऐन १०७५ अनुसार ती तीनै तहमा कर्मचारीहरु पनि समायोजित भई कामकाज गरिरहेका छन तर विडम्बना ४० जना कर्मचारी छनौट हुँदा जम्मा दुई जना कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत छनौट हुनु र प्रदेश मातहतको एकै जना नपर्नुले पनि हाम्रो राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई छर्लङ्ग पार्दछ।

निजामती सेवा  नियमावली २०५० को नियम ११६ को  उपनियम १(क) मा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्दा त्यस्तो कर्मचारीले गरेको मुख्य काम र योगदान उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर पुरस्कार प्राप्त गर्ने ४० जनाले गरेको कामको विवरण कहिँ कतै उल्लेख नगरिनुले आम कर्मचारीहरुको मानस्पटलमा अनेकौं प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होईन ।

  • अधिकांश प्रशासन सेवाका मात्रै कर्मचारी सिफारिस हुनु।
  • प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सिफारिस नहुनु।
  • अक्सर सिंहदरबार भित्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी मात्रै छनौट हुनु,दुर्गममा अनेकौं दु:ख कष्ट गरि काम गर्ने भन्दा सुगम र सहर केन्द्रित कर्मचारीहरु सिफारिस हुनु।
  • अधिकांश तल्लो तहका काम गर्ने भन्दा फाइल सदर गर्ने माथिल्लो ओहदाका अधिकारीहरु सिफारिस हुनु।
  • पुरस्कारको लागि योग्य हुनको कारण उल्लेख नगर्नु तथा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा रातदिन खटेका कर्मचारीहरु ( चाहे ती प्रशासन सेवा कै किन नहुन) सिफारिस हुन नसक्नु।

जस्ता विभिन्न कुराले पुरस्कार छनौट, सिफारिस र निजामती सेवा दिवस मनाउने कुरा निष्पक्ष ,निष्ठावान ,पेशागत मर्यादा भित्र नरही निजामती कर्मचारीहरु माथी लाग्ने तमाम परोक्ष आरोपहरुबाट माथी उठ्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ भने निजामती सेवाका संरचनाहरुलाई संघीय शासन व्यवस्था अनुसार रुपान्तरण गरि तीनै तहका वीच संरचनागत ,कार्यगत र भावनात्मक अन्तरसम्बन्ध सुमधुर र समन्वयात्मक भएको पनि देखिएन ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु किन सिफारिस हुन सकेनन् ?

सिङ्गो विश्व नै डिसेम्बर ३१ गते पुष्टि भएको पहिलो कोभिड-१९ को संक्रमण पश्चात् द्रुतगतिमा करिब २१५ वटा देश भरि फैलिएको संक्रमणबाट आजित भईरहेको छ। यति ठुलो महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु मुलतः प्राविधिक हिसाबले विज्ञ र सक्षम हुन्छन्। विगत आठ नौ महिना देखि हाम्रो देश पनि कोभिड-१९को कारण ठप्प जस्तो छ।सुरुका केही महिना नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेसँगै सरकारको मुखपत्र भनेर चिनिने राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकका सबैखाले कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक विदा दिइएको थियो।तर स्वास्थ्य सेवाका तल्लो तह देखि उच्च पदस्थ अधिकारी ,स्थानीय तह देखि संघीय सरकारका कर्मचारी कसैलाई पनि न छुट्टी थियो न त सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता नै सबैले पाए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले जोखिम भत्ता बुझ्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुले टुलुटुलु हेरेर बसेका समाचारहरु नआएका पनि होइनन् ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी सिफारिस नहुनुका कारणहरु
– स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरु विशुद्ध प्राविधिक काममा मात्रै केन्द्रित हुनु।
– पुरस्कार छनौट तथा सिफारिस समितिमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको पहुँच नहुनु ।
– स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा भन्दा बाहिर राखेर हेरिनु।
– स्वास्थ्य सेवामा समूह उपसमुह धेरै हुनु।
– स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै हुनु।
– प्राविधिक कर्मचारीहरुले ऐन ,नियम ,कानुन प्रति भन्दा बढी पेशा प्रति ध्यान दिनु।
– राजनीतिले अति संवेदनशील स्वास्थ्य सेवालाई नजरअन्दाज गर्नु जस्ता कारणले अहोरात्र खटिएका ,पेशागत मर्यादालाई सधैं शिरोपर गर्ने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु निजामती सेवा दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्नबाट वन्चित हुनु परेको जस्तो लाग्छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न सकिने आधारहरु:- निजामती सेवा नियमावली २०५०को नियम ११६ क(१)ले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसको अवसरमा समितिले सिफारिस गरेको निजामती कर्मचारीहरु मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी १ जना ,उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी १० जना र निजामती सेवा पुरस्कार ३० जना गरि जम्मा ४१ जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।यद्यपि विगत ४ वर्ष देखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन सकेको छैन । कोभिड -१९को महामारीमा कोरोना संक्रमितको पहिलो जांच गर्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला,पहिलो बिरामी उपचार गर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल देखि दुरदराजमा सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य चौकी सम्मका संरचना र त्यसमा काम गर्ने जनशक्ति र महामारीको व्यवस्थापनमा रातदिन तल्लीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,स्वास्थ्य सेवा विभाग देखि स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा सम्मका व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरुले आफ्नो र परिवारको वास्त नगरी सेवामा खटिएका कर्मचारीहरु मध्येबाट एकजनालाई विगत ४ वर्ष देखि प्रदान नगरिएको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गर्न सकेको भए सायद नेपाल सरकार ,देशको प्रशासनिक बागडोर सम्हालेका प्रशासक देखि राजनैतिक नेतृत्वको पनि कहिँ कतै आलोचना हुने थिएन होला साथै म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको संवेदनशील ,नियम,कानुनमा आधारित आदर्श कर्मचारी तन्त्रको मुल मर्म सार्थक भएको महशुल हुने थियो। सरकारले सार्वजनिक विदा दिई लामो समय विदामा बसेका निजामती प्रशासनका कर्मचारीहरुले गरेको कार्यसम्पादनलाई उत्कृष्ट मानी पुरस्कृत गरिरहँदा रातदिन सेवामा तल्लीन स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु तथा सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरुले कम कार्यसम्पादन पक्कै गरेका थिएनन् होला।कानुनी रुपमा केही जटिलता देखिएता पनि यो विषम परिस्थितिमा एउटा विशेष निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई त्यति विध्नबाधा पर्थ्यो जस्तो लाग्दैन ।

सिफारिस भएर आएको निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम मन्त्री परिषद्ले नै अनुमोदन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र मन्त्री परिषद्ले नै विशेष निर्णय गरि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकका कर्मचारीहरुलाई विदा दिन सक्ने तर एउटा त्यस्तै प्रकृतिको विशेष निर्णय गरि अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट एकजना सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी मनोनयन गर्न नसक्ने भन्ने नै हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ८६ (ख)मा निजामती सेवा ऐन ,२०४९ बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यसरी स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवालाई फरक ऐनले निर्देशित गरेको भएता पनि : – माथी उल्लेखित दफालाई आधार बनाई निर्णय गर्न सकिने अवस्था , विशेष परिस्थितिमा विशेष प्रकृतिको निर्णय गर्न सक्ने नेपाल सरकारलाई अधिकार सहितको व्यवस्था,संसदीय समितिबाट पारित भएको र संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको एकीकृत निजामती सेवा ऐनलाई आत्मसात गरि खुल्ला हृदयबाट निर्णय / सिफारिस गर्न सकिने जस्ता यथेष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि ४० जनामा एकजना मात्र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पर्नु सिङ्गो स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रतिको अवमूल्यन भएको आम मानिस तथा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको बुझाई छ।

अन्त्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी जुनसुकै सेवा समुहको भएता पनि आफ्नो योग्यता ,दक्षता र क्षमता अनुसारको राष्ट्रको लागि आ-आफ्नो पेशागत मर्यादा भित्र रहि गरिने काममा फरक देख्ने र दुई थरी व्यवहार हुनु किमार्थ राम्रो पक्ष होइन तसर्थ भोलि एकीकृत निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन भएपछि कहिँ कतै यस्ता अमर्यादित ,अव्यवहारिक र अशोभनीय काम नहुने र सम्बन्धित सेवा समुहको प्रतिशतको आधारमा हरेक गतिविधिमा सिफारिस निर्धारण हुने अपेक्षा सहित सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोभावनाका साथ काम गर्ने अभिप्रेरणा मिलोस शुभकामना । धन्यवाद !

Continue Reading

विचार

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा खटिनि योद्दाहरुलाई जोखिम भत्ता दिनु उचित कि अन्य सुविधा

Published

on

हेटनारायण रम्तेल, जेठ ५  काठमाडौं ।  विश्व कोभिड–१९ को महामारी विरुद्ध जुधिरहेको छ । यो मानव जातिको अस्थित्वको लडाई हो । नेपाल पनि यस महामारीको उच्च जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । यस लडाईमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाका मात्र करीव ९० हजार बढी सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी क्रियाशिल रहेको अनुमान छ । यस अभियानमा जुध्ने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी लगायतका कर्मचारीको मनोवल उच्च राख्न मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक अतिरिक्त सुविधा अनिवार्य छ ।

व्यवसायिक धर्मलाई शिरोधार्य गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी र केही निजामती यो लडाइको अग्रमोर्चामा रहेका छन् । उनीहरुलाई यो महाविपत्ति रोक्न सबैले साथ र सहयोग दिएका छन् । यसै वीच कोभिड विरुद्ध लड्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्साहित गर्नका लागि “कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७” आएको छ । यसले काममा थप क्रियाशिल हुन उत्प्रेरित  गरेको छ ।

आदेशका बारेमा सामाजिक संजालमा आएका अभिव्यक्ति, अनलाइन समाचार तथा वहसले स्वास्थ्यकर्मीलाई एकहदसम्म विभाजन र निरासा सृजना गरेको छ । राज्य एकातिर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रेको छ भने महाविपत्तिमा खटेका कर्मचारीलाई उत्साहित गर्ने दायित्वबाट टाढा रहन पनि सक्दैन । यो वेला भत्ताको समेत व्यवस्थाले राज्यलाई आर्थिक भार थपिने छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ लाई कार्यान्वयन गर्न थप कार्यविधी वा व्याख्या हुने कुरा स्यंम आदेशमा नै उल्लेख छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुका सबै ट्रेड युनियन, हित समुह तथा निजामती ट्रेड  युनियनले समेत चासोपुर्ण रुपमा थप वहसमा ल्याएकाले समाधानको वाटो छिटो र सहज हुने देखिन्छ । यसमा देखिएका राम्रा पक्ष र सुधार गर्नपर्ने पक्षका वारेमा छलफल गरी राम्रालाई स्वीकार गर्दै कमीकमजोरीलाई निरन्तर सुधार गर्नु संलग्न तथा सरोकारवालाको दायित्व हो ।

आदेशलको दफा २ (घ) मा कोभिड–१९ को संक्रमणको उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहने जनशक्तिलाई प्रदान गर्ने भत्ता निएकाले यो अभियानमा संलग्न सबै कर्मचारीले कोभिड–१९ जोखिम भत्ता पाउने कुरा पुष्टि गर्दछ । दफा २(छ)११ सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखले कोभिड–१९ को संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपमा संलग्न रहेको भनी प्रमाणित गरेको कर्मचारी भनिएकाले स्वास्थ्यको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगतका सवै विभागहरु, केन्द्रहरु, अस्पतालहरु अन्य स्वास्थ्य कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकी तथा पालिका तहका अस्पतालहरुमा सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखले मातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । जोखिम भत्ता कसले पाउने भन्ने विषय दफा ३ कर्मचारीको कार्यस्थल तोकिएको छ । यसले जोखिमका सबै क्षेत्रका कर्मचारी समेट्ने प्रयास भएको छ ।

आदेशको दफा ५ मा कोभिड–१९ को संक्रमणको पहिचान रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता बापतको रकम मन्त्रालय वा विभागले उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । दफा ६ मा स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनका बारेमा उल्लेख छ । दफा ७ मा सतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत र पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता र यो भत्ता पाउने आधार तोकिएका छन् ।

निजी क्षेत्रको सामाजिक जिम्मेवारी यो वेलामा पुष्टि हुनुपर्छ । सरकारी निकाय आफै आर्थिक रुपमा कमजोर भएको सन्दर्भमा कोभिड–१९ को जोखिमभत्ता सरकारसंग भर परेर हुँदैन । स्रोत साधनले भ्याएसम्म आफ्नो स्रोतको परिचालन गर्नु वुद्धिमानी र सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ ।
भत्ता सम्वन्धमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई जोखिम भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने कार्यक्षेत्रमा प्रष्टसंग नसमेटेको र स्रोतको सुनिश्चितता नभएको गुनासो छ । समान काममा समान भत्ता नभएको र तजविजी अधिकारले सवैलाई न्याय गर्न सक्ने÷नसक्ने सुचिश्चित नभएको अस्पष्ट छ । भत्ता दोहोरो नपर्ने गरी भनी उल्लेख हुँदा दुर्गम भत्ता वा अन्य प्रकृतिका भत्तामा दोरोहो भनेको या कोभिड – १९ को सन्दर्भमा दोहोरा भएिको स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

समाधानका उपाय
एकातिर राज्य आर्थिक रुपमा निरन्तर खस्कने अवस्था छ भने अर्कातिर महामारीको संकटको वेला खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक पनि छ । राज्यको स्रोत साधनका आधारमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक उत्प्रेरणका स्रोत अपनाउन उपयुक्त हुनेछ ।
स्थानीय तह अन्तरगत रहेका स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई देखिने गरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ मा जोखिमको दायरामा ल्याउनु पर्छ । जोखिम भत्ता अपुग गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारले माग गरेमा वजेट उपलव्ध गराउने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ । सुविधा दिँदा समान कार्यस्थलका लागि समान सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ । दोहोरा भत्ता भन्नाले कोभिडको सम्दर्भमा हो या अन्य समेत आकर्षित हुने प्रष्ट खुल्नुपर्छ ।

कोभिड १९ विरुद्धको अभियानमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सेवाका कर्मचारीका परिवारलाई एकैपटक स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । भावी दिनमा सरकारले लगानी गर्ने  जलविद्युत आयोगजना तथा विभिन्न सरकारको लगानी रहेका कम्पनिमा  कोरोना विरुद्धको अभियानमा संलग्न कर्मचारीलाई शेयर दिने सुनिश्चिता गरेमा उत्साहित हुन सक्छन् । योग्यता वृद्धि गर्न चाहनेका लागि छात्रवृतिको अवसर दिने वा विगतमा दिएको प्राविधक ग्रेड झै जोखिम ग्रेड दिने जस्ता स्किम हुन सक्छन् ।महामारीको वेलामा सार्वजनिक विदाका दिन समेत काममा खटिएकाले सोको अभिलेख राखी पछि विदा दिने वा अतिरिक्त भत्ता वा सट्टा विदाको व्यवस्था हुन सक्छन् । महामारीमा खटिएका कर्मचारीले संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएका भए केही महिनाको व्याज मिनाहा गर्ने स्किम हुन सक्छन् ।

अन्त्यमा, कोभिड–१९ ले मानव सभ्यता चुनौति दिएको छ । सवैको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । राज्य आर्थिक रुपमा ओरालो गतिमा रहेकाले कर्मचारीलाई मौद्रिक स्रोतले मात्र उत्साहित गर्न कठिन होला यसका लागि मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक उपकरणको प्रयोग हुन आवश्यक छ ।
धन्यवाद ।

Continue Reading

विचार

नियन्त्रण

Published

on

१९ मङ्सिर,निरज के.सि। 

स्वतन्त्रको यात्रा हो यो जीवन
बगैँचाको फुलबारी हो यो जीवन
हो त्यसैले
फतफतिरहने महत्वकाँक्षालाई
मन र शरीर थकाउने तनाबलाई
मष्तिस्क जलाउने ईर्ष्य लाई
जीवनको रंग हराउने रिसलाई
नियन्त्रण गरौँ
अनि
जति सकिन्छ बेस्सरी हासौँ।
जति सकिन्छ बेस्सरी नाचौँ।

प्रकृतिको कानुनमा चलेको छ जीवन यहाँ
कर्मको गोरेटोमा हिँडेको छ जीवन यहाँ
हो त्यसैले
दौडिरहने मनलाई
पर्खिरहने तनलाई
व्याकुल बनाईरहने धनलाई
छटपटिरहने चैनलाई
नियन्त्रण गरौँ
अनि
जति सकिन्छ मनको कुरा बेस्सरी बाडौँ।
जति सकिन्छ मस्तिष्कको चिन्तन बेस्सरी खोलौँ।

आफ्नै प्रशासनमा चलेको छ जीवन यहाँ
आफ्नै सेवामा बाँचेको छ जीवन यहाँ
हो त्यसैले
पाचन यात्रा विगार्ने खानपिनलाई
मस्तिष्क थिच्ने नकारात्मक सोचलाई
आयु छोटयाउने रोगलाई
अंग अंग पोल्ने ब्लड प्रेसरलाई
नियन्त्रण गरौ
अनि
जति सकिन्छ व्यायम बेस्सरी गरौँ।
जति सकिन्छ सकारात्मक बेस्सरी सोचौँ।

(के.सि जनस्वास्थ्यकर्मी हुन् )

Continue Reading
Advertisement " />

प्रमुख समाचार