Connect with us

विचार

डा. केसीबारे नेताहरुको भ्रम

Published

on

डा. गोविन्द केसीको अनसन अाज पन्ध्रौं दिनमा प्रवेश गरेको छ। उनी चिकित्सा शिक्षाको सुधार र स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँचका लागि एघारौंपटक गरी सय दिनभन्दा बढी अनसन बसिसके।

उनले उठाएका मागको सार सरल छ- विद्यार्थीले योग्यताका अाधारमा ‘डाक्टरी’ पढ्न पाउनुपर्यो। चिकित्सा शिक्षाको शुल्क सरकारले तय गर्नुपर्यो। निजी मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा धेरै शुल्क लिनु भएन। कलेजहरुमा पर्याप्त योग्य शिक्षक र अावश्यक भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्यो। विद्यार्थीहरुको अभ्यासका लागि मेडिकल कलेजहरुमा बिरामी संख्या पनि पर्याप्त हुनुपर्यो।

समग्रमा सर्वसाधारणलाई राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्यो भन्ने डाक्टर केसीको माग हो। बिरामीले अाफू जीवनमरणको दोसाँधमा परेका बेला डाक्टर कत्तिको जान्ने वा नजान्ने छ भन्ने पीर गर्नु नपरोस्। उनीहरुले अावश्यक पर्दा आफ्नो जीउ निर्धक्क चिर्न दिन सकून्।

मागको अर्को पाटो पनि छ।

चिकित्सा शिक्षामा निजीकरण भएपछि सबै मेडिकल कलेज नाफामुखी उद्देश्यका साथ मुख्य रुपमा राजधानी र ठूल्ठूला सहरवरिपरि थुप्रिए। यसले दुरदराजका गरिब र निमुखा जनता स्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भए। यो समस्या सुल्झाउन अब राजधानी र मुख्य सहरहरुमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोकौं। जहाँ अावश्यक छ, त्यहाँ खोल्न प्रोत्साहित गरौं। सरकार अाफैंले प्रत्येक प्रदेशमा एकएक वटा सरकारी मेडिकल कलेज खोलोस्।

‘कमनसेन्स’ भएको तर यो विषयमा निजी स्वार्थ नजोडिएको कुनै पनि नेपालीले भन्नसक्छ र भनिराखेकै छ, डा. केसीका माग जायज छन्। यी माग पूरा हुनैपर्छ। तर, कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेका नेताले यिनै जायज माग किन बुझ्दैनन् वा किन बुझ पचाउँछन्? केसीले जनहितका यस्ता माग पूरा गराउन पनि किन एघारौंपटक अनसन बस्नुपरेको छ?

प्रश्नको उत्तर सरल छ- कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरु अाफैं चिकित्सा शिक्षाको नाफाखोरी व्यापारमा संलग्न छन्। यो व्यवसायमा लागेका अरु सञ्चालकको पनि शीर्षनेताहरुको बेडरुमसम्म सिधा पहुँच छ, किनकि उनीहरुसँग पैसा छ। किनकि राजनीतिमा, राजनीतिक दलहरुमा हिजो तिनले लगानी गरेका छन्। भोलि पनि तिनको पैसा चाहिन्छ भन्ने नेताहरुलाई थाहा छ। डा. केसीका माग र मेडिकल शिक्षाको सुधारका लागि संसदमा दर्ता चिकित्सा शिक्षा विधेयक यिनै कारणले अड्किँदै अाएको छ।

तीनवटै प्रमुख दल र तिनका शीर्षनेताहरुको स्वार्थ यसमा कसरी जोडिएको छ, एकछिन त्यो हेरौं।

यो नाफाखोरी व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ जोडिएको दल नेकपा एमाले हो। एमालेका कैयन सांसद र लगभग दुई हजारभन्दा बढी नेता-कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष लगानीमा काठमाडौंमा मनमोहन चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेको छ। यो निजी र नाफामुखी अस्पताल हो। मनमोहन अधिकारीले अाजीवन सादा र सरल जीवन बिताए। गरिब र निमुखा जनताका नाममा राजनीति गरे। समतामूलक समाज स्थापनाका लागि निष्ठापूर्वक निष्कलंकित राजनीति गरे। त्यस्ता राजनीतिक व्यक्तित्वको स्वीकृतिबिना उनको मृत्युपछि उनकै नाममा नाफामूलक अस्पताल खोल्नु अाफैंमा अनैतिक हो। एमालेका कुनै नेता-कार्यकर्तालाई कसरी यसमा कुनै संकोच नलागेको हो बुझी नसक्नु छ।

हामीलाई लाग्दैन, अधिकारी जीवित रहँदै एमाले नेता-कार्यकर्ताले सोधेका भए, उनी अाफ्नो नाममा नाफामूलक अस्पताल खोल्न राजी हुने थिए। राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नै नाममा त्यस्तो अस्पताल खोले हुन्छ वा अनुमति पाए केपी अोली, माधव नेपालकै नाममा खोले हुन्छ, तर दिवंगत साम्यवादी नेताका नाममा पैसा कमाउने उद्देश्यका साथ अस्पताल खोल्नु अक्षम्य अपराध हो।

अाज मनमोहन अस्पतालमा जोडिएका एमाले नेताहरुको स्वार्थले समग्र मेडिकल शिक्षाको सुधार रोक्न ठूलो काम गरेको छ। त्यसमाथि पछिल्ला महिना मेडिकल कलेजमा एमाले नेता-कार्यकर्ताको स्वार्थ थपिँदो छ। वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बशरुद्दिन अन्सारी भर्खरै मात्र माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरे। उनलाई एमालेले वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार बनाइसकेको छ। उनी काठमाडौंको घट्टेकुलोमा निर्माणाधीन एउटा अपार्टमेनट किनेर त्यसलाई मेडिकल कलेज बनाउन केही वर्षदेखि प्रयत्नरत छन्। अपार्टमेन्टलाई मेडिकल कलेजमा बदल्ने अन्सारीको सपनाको भारी बोक्ने जिम्मेवारी केही समय अघिसम्म माअोवादी केन्द्रको काँधमा थियो।

बिरामी र डाक्टरबिनाको त्यो अस्पताल केही वर्षअघि माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए। त्यहाँ अहिले पनि न डाक्टर छन् न बिरामी न त पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारै। तैपनि मेडिकल कलेज खोल्ने अन्सारीको सपना तुहिएको छैन। अब उनको सपनाको भारी बोकिदिने जिम्मा एमालेकै काँधमा सरेको छ।

यसको अर्थ, माअोवादी केन्द्रको काँध खाली भयो भन्ने हैन। माअोवादी केन्द्रले झापाको बिर्तामोडमा खुलेको बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउने अनुमति दिन प्रयास गरिरहेकै छ।

नयाँ चिकित्सा शिक्षा एेन नअाउन्जेल देशभरका कुनै पनि अस्पताललाई मेडिकल कलेज चलाउने सम्बन्धन पत्र नदिन डा. केसीसँग सरकारले लिखित सम्झौता गरेको छ। उक्त सम्झौताविपरित माअोवादी अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बिएन्डसी अस्पताललाई सम्बन्धन पत्र दिन काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई लिखित निर्देशन दिएका थिए। दाहाल निकट बिएन्डसी सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको अार्थिक समृद्धि माअोवादी द्वन्द्वकालमै भएको स्थानीय बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेस पनि यसबाट अछुतो छैन। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग गहिरो हिमचिम छ। नेपालगन्जमा यसपालि कांग्रेसबाट मेयर टिकट पाएका सुरेशकुमार कनौडिया नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन्।

भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल २०७० को संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद सूचीमा थिए। पैसा लिएर व्यापारीहरुलाई सांसद बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएपछि कांग्रेसले करिब अाधा दर्जन व्यापारीलाई उक्त सूचीबाट हटाएको थियो। पार्टीलाई चन्दा दिइसकेका अर्यालको नाम त्यही बेला हटेको हो।

विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन् वा चितवन मेडिकल कलेजका मालिक, उनीहरुका लागि कांग्रेसका विभिन्न गुटका नेताको ढोका सधैं खुला रहन्छ। उनीहरुको स्वार्थका लागि ती नेता बोलिरहेकै छन्।

डा. केसी एघारौं अनसन बसिसक्दा पनि प्रमुख पार्टीका शीर्षनेता चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीका पक्षमा लागेको विद्रुप गत अाइतबार फेरि देखियो।

त्यो दिन केसीको माग कसरी सम्बोधन गर्ने भनी छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख दलका तीन शीर्षनेतासहितको बैठक बोलाएका थिए। डा. केसीलाई केही भइहाले त्यसको कलंक अाफूले बोक्नुपर्ने डरले सत्तासीन प्रधानमन्त्रीले अनसन तोडाउन तदारुकता देखाउने चलन पुरानै हो। देउवाले बोलाएको त्यस्तै बैठकमा एमाले अध्यक्ष अोलीले केसी अनसनको अवमूल्यन मात्र गरेनन्, उनकै सरकारको पालामा भएका सम्झौताविरुद्ध पनि बोले।

डा. केसीको आठौं अनसन बेला ओलीकै सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो। मनमोहन अस्पताल सरकारले किन्ने र त्यसलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले चलाउने निर्णय पनि उनकै पालामा भएको थियो।

अाइतबारको बैठकमा अोली तिनै सहमतिविरुद्ध जंगिए। भने, ‘कसैले सम्पत्ति बेच्दिन भन्दा जबर्जस्ती गर्न पाइन्छ? कसैले अनसन बस्दैमा संसदको सार्वभौम अधिकार हनन गर्न पाइन्छ?’

मनमोहन चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान अाफ्नो सम्पत्ति बेच्न वा नबेच्न स्वतन्त्र छ। अस्पताल मात्र चलाउन उसलाई कसैले रोकेकै छैन। काठमाडौंमा ग्रान्डी, नर्भिक, बिएन्डबी, अोमजस्ता धेरै अस्पताल मेडिकल कलेजबिनै सञ्चालित छन्। भौतिक पूर्वाधारमा तिनको लगानी मनमोहन अस्पतालको भन्दा कम हैन, धेरै छ। त्यसैले हामीले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरिसक्यौं, हामीलाई मेडिकल कलेज चलाउन दिनैपर्छ भन्ने हठ जायज छैन। मनमोहन प्रतिष्ठानले पनि त्यसरी नै अस्पताल मात्र चलाए हुन्छ। काठमाडौंमै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भनेर अड्डी लिन भने पाइन्न। सबै मेडिकल कलेज राजधानीमै थुपार्नुपर्छ भन्ने नीति जनताका हितमा छँदा पनि छैन।

मनमोहन लगायत प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरु आफूले सरकारबाट मनसायपत्र पाएर नै भौतिक पूर्वाधार खडा गरेको भन्दै त्यही आधारमा सम्बन्धनको दाबी गर्छन्। उनीहरुले बुझ्नुपर्ने के भने, मनसायपत्र पाउनु भनेकै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न योग्य ठहरिनु होइन। कुनै पनि सञ्चालकले मनसायपत्र पाइसकेपछि भौतिक पूर्वाधार खडा गरी केही वर्ष अस्पताल चलाएर देखाउनुपर्छ। अस्पताल स्तरीय भयो, त्यहाँ पर्याप्त बिरामी आउन थाले र प्राज्ञिक क्षमता पनि छ भने सरकारले आफ्नो नीतिअनुसार मेडिकल कलेज चलाउन सम्बन्धन दिने कि नदिने निर्णय गर्नसक्छ।

यस आधारमा मनमोहन लगायत संस्थाले भौतिक पूर्वाधार बनाएको त आफ्नै अस्पताल चलाउन हो। त्यही राम्ररी चलाउन सके मात्र ऊ सम्बन्धनका लागि योग्य छ कि छैन भनी देखिनेछ। त्यस आधारमा सम्बन्धनको ढिपी गर्नु न्यायोचित हुँदै होइन।

नेताहरु यसरी अा-आफ्नै स्वार्थको बन्दी बनेका बेला डा. केसीको स्वास्थ्य भने नाजुक बन्दै गएको छ।

यो लडाइँमा हामी डा. केसीको पक्षमा छौं, किनभने उनका माग जनताले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भन्नेमा केन्द्रित छन्। चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटोस् भन्ने पक्षमा छन्। त्यसका लागि उनी कुनै स्वार्थबिना र समर्पणका साथ निरन्तर लडिरहेका छन्। डा. केसी नहुँदा हुन् त चिकित्सा क्षेत्रको सुधार उहिल्यै अोझेल परिसक्थ्यो। नाफाखोरहरुको जगजगीले चिकित्सा क्षेत्र अहिलेभन्दा विकृत हुने थियो।

नेताहरुलाई भ्रम होला- हामी निर्वाचित प्रतिनिधि हौं, अामनागारिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको हितको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौं। अाइतबारको बैठकमा अोलीको त्यही भ्रम प्रतिविम्बित भयो।

त्यस्तो भ्रम अामनागरिकमा पनि छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यो भ्रम रहने ठाउँ पनि नेताहरुले राखेका छैनन्। एकातिर अाफू र आफ्नो परिवारका कुनै सदस्यलाई अमुक रोग लाग्नेबित्तिकै शीर्षनेताहरुले उपचार गर्न विदेश दौडिने प्रथा कायम गरेका छन्, अर्कातिर चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारका लागि एघारौंपटक अनसन बसेका डा. केसीका माग पूरा गर्न उनीहरुको आनाकानी जारी छ।

नेता र डा. केसीको जीवनशैली पनि सर्वसाधारणले तुलना गरेर हेर्छन्। केसीको जीवन सरकारी अस्पताल धाउने र दुरदराजका बिरामीमा पूर्ण रुपमा समर्पित छ। उनी कि टिचिङ अस्पताल आउने बिरामी जाँच्दै भेटिन्छन् कि त दुर्गम गाउँमा आपतविपत परेका बिरामी उपचार गरिरहेका हुन्छन्। उनको न घर छ न त परिवार। यस्ता ‘जोगी’ डाक्टरको स्वार्थ आमनागरिकको स्वास्थ्यभन्दा अर्को हुनै सक्दैन भन्ने सबैले बुझेका छैनन् र? नेताहरुको लगनगाँठो नाफाखोर व्यवसायीहरुसँग छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन र? सार्वजनिक स्वास्थ्यको सवालमा हाम्रो हितको प्रतिनिधित्व नेताहरुले हैन, डा. केसीले गर्छन् भन्नेमा जनतामा कुनै दुबिधा बाँकी छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन।

जहाँसम्म डा. केसीले उठाएका माग वा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समेटिएका विषयको व्यवहारिक प्रश्न छ, त्यसमा छलफल हुन सक्छ। चिकित्सा शिक्षाको सुधारको विषय केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोग र डा. भगवान कोइराला नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा विधेयक मस्यौदा आयोगले लिपिबद्ध गरेका छन्। तिनैलाई अाधार बनाएर छलफल अघि बढ्न सक्छ। व्यवहारिक समाधान निस्कन सक्छ। तर, डा. केसीलाई निरन्तर ‘भिलिफाई’ गरेर सुधारको मुद्दा अोझेल पार्न सकिन्छ भन्ने जुन भ्रम नेताहरुमा देखिएको छ, त्यो भ्रमको मूल्य महंगो हुनसक्छ।

त्यसैले, समय घर्किनुअघि नै नेताहरुले यसलाई डा. केसीले फेरि अनसन बस्नु नपर्ने गरी सल्टाउन पहल गरुन्।

source: setopati

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

जनस्वास्थ

स्वास्थ्यकर्मी किन हुन सकेनन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी ?

Published

on

काठमाडौं, भाद्र २६, प्रकाश  परियार।  निजामती सेवा दिवस मुल समारोह समितिको २००७७ साल भाद्र ९ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार “स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन :समृद्धि र सुशासन “भन्ने नाराका साथ सुसम्पन्न भयो। औपचारिक रुपमा २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको सम्झनामा २०६१ साल देखि सरकारले नियमित रुपमा निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आईरहेको छ। यसै क्रममा यस वर्ष १७ औँ निजामती सेवा दिवस मनाइयो।कोभिड-१९ को कारण सदाको वर्ष जस्तै तामझामका साथ यो दिवस नमनाए पनि सरकारले तोकेका न्युनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पालना गर्दै कर्मचारी जगतमा प्रफुल्लित हुँदै एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै सफल बनाइयो।

प्रसिद्ध जर्मन समाजशात्री /दार्शनिक म्याक्स वेबरले जसरी नियम कानुनमा आधारित एक संवेदनशील र आदर्श कर्मचारीतन्त्रको परिकल्पना गरेर सोही बमोजिम हरेक कर्मचारीहरुले आफुलाई एउटा परिपाटी अथवा पद्धति भित्र राखी, संवेदनशील,आदर्श , उदाहरणीय र सक्षम कर्मचारीको रुपमा उभ्याउन जरुरी छ। सायद त्यसैले होला यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा पनि त्यस्तै प्रकृतिको सिङ्गो निजामती प्रशासनलाई सुशासन भित्र रहि स्वच्छ,सक्षम नेतृत्वको आधारमा समृद्धिलाई परिकल्पना गरिएको ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा -२८५ मा देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामती सेवा र  आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ। देश संघीयतामा गए पश्चात् हाल विभिन्न ११ वटा सेवाहरुलाई समाविष्ट गरि एउटै एकीकृत निजामती सेवा ऐन बन्ने तयारीमा छ ।जुन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भैइसकेको छ यद्यपि त्यसमा कर्मचारीहरुको केही विमति भने रहेको छ।तथापि स्वास्थ्य सेवा ऐनद्वारा छुट्टै संचालित नेपालको स्वास्थ्य सेवा सो एकीकृत ऐन लागू भए पछि त्यस मै गाभिने र संचालन हुने निश्चित छ। विगत १७ वर्ष देखि निजामती सेवा दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम, सभा ,समारोह गरि तामझामका साथ पेशागत मुल्य ,मान्यता र निष्ठालाई आत्मबोध गर्दै उच्च नैतिक आचरण ,व्यावहार र कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरि यो दिवस मनाउने गरिन्थ्यो । यस वर्ष भने ठुला सभा समारोह र गोष्ठी नभए पनि कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न भने छुटाईएन ।विगत आठ नौ महिना देखि कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण सारा विश्वजगत नै ठप्प प्राय छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन।यहाँ पनि दिनानुदिन संक्रमण फैलिदो छ ।कोभिड-१९ लाई परास्त गर्न सिङ्गो निजामती सेवाको एक तिहाई ओगटेको स्वास्थ्य सेवा (सरकारी सेवामा रहेको मात्र ) रातदिन युद्धमा होमिएका सैनिक जसरी लडिरहेका,भिडिरहेका र सेवामा खटिरहेका छन।

झन्डै एक लाखको हाराहारीमा रहेका प्रशासन सेवाका कर्मचारी र करिब तीस हजार भन्दा बढीको संख्यामा रहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी लगायत ११ वटा सेवालाई समेटेर बन्न लागेको एकीकृत निजामती सेवा ऐनलाई नजरअन्दाज गरि यसवर्ष पनि निजामती सेवा दिवस मनाइयो र ४० जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत पनि गरियो।निजामती सेवा नियमावली २०५०को नियम ११६ को उपनियम २(१) अनुसार सरकारको मुख्यसचिव अध्यक्ष रहने पुरस्कार सिफारिस समितिमा सदस्य सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सदस्यहरुमा सचिव कानुन मन्त्रालय ,सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै सचीव र विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी मध्य नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति रहने कानुनी प्रावधान छ।यसरी यो समितिले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कारको लागि नेपाल सरकार समक्ष नामावली सिफारिस गर्दा एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने र विषम परिस्थितिमा अहोरात्र आफ्नो जिउ ज्यान, घर परिवार आफन्त कहिँ कोहि नभनी सेवामा जुटेका राष्ट्र सेवाक कर्मचारीहरु मध्येबाट मुस्किलले एक जना पर्नु विडम्बना नै रहेको छ। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री देखि मुख्य सचिव ,सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री देखि सचिव सम्मले सिङ्गो कर्मचारी तन्त्रलाई शुभकामना संदेश दिनुभएको छ। सोचनिय कुरा के छ भने सबैजनाले दिएका उत्कृष्ट शव्दावली सहितको शुभकामना संदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) को विषय वस्तु र विषम परिस्थितिको बारेमा उल्लेख गर्न कसैले पनि छुटाउनु भएको छैन।सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिएको शुभकामना संदेशमा “विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को परिस्थितिलाई सामना गर्ने सिलसिलामा जीवन जोखिममा राखी अग्रभागमा खटिनु भएका राष्ट्र सेवकहरु प्रति यस अवसरमा सम्मान समेत प्रकट गर्न चाहन्छु ।” भनी उल्लेख छ साथै “कोभिड-१९ लगायत समय समयमा आउने बाढी , पहिरो,आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्का अवस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले देखाएको परोपकारी भावना र सम्पादन गरेको गरेको कामको प्रशंसा गर्न पनि विर्सनु भएको छैन।भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पनि “कोभिड-१९ को संक्रमण ,रोकथाम तथा नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा रहेर निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।” भनी आफ्नो शुभकामना संदेशमा उल्लेख गर्नु भएको छ।यसैगरी मुख्यसचिवले पनि आफ्नो शुभकामना सन्देशमा “मुलुक कठिन परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा सेवा प्रवाह ,विपद व्यवस्थापन र राष्ट्रिय विकासका गतिविधिहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा निजामती प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको भुमिका प्रशंसनीय छ भनी आफ्ना मिठा शब्द खर्चिनु भएको छ।तर विडम्बना यति ठुलो महामारीलाई परास्त गर्न आफ्ना दुधे बच्चा समेतलाई घरमा छोडेर सेवामा अहोरात्र तल्लीन तथा आफू र रोगले थलिएका वयोवृद्ध परिवारका सदस्य समेतको प्रवाह नगरी महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएका सिपाही (स्वास्थ्यकर्मीहरु) को बेवास्ता गरिनुले म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको कर्मचारीतन्त्रलाई नै गिज्याईरहेको अनुभुती दिलायो।

हिजो स्थानीय निकायहरुमा झन्डै दुई दशक जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु जिल्लाका सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा पनि गाउँ गाउँमा सिटामोल तथा जीवनजल जस्ता सामान्य  औषधि खान नपाएर छट्पटीमा बसेका बिरामीको उपचार देखि हरेक नागरिकका बालबच्चाहरुलाई खोप लगाउने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारी तन्त्रको रुपमा हेरिनु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो। यसवर्ष उत्कृष्ट काम गरे बापत पुरस्कार प्राप्त गर्ने ४० जना कर्मचारीहरुको विवरणलाई हेर्दा कहिँ कतै लाग्दैन पेशागत मर्यादा ,व्यवसायीक निष्ठा र निष्पक्षताका साथ ती नामावली तयार भए भनेर। यदि हुँदो हो त ती नामावली सिंहदरबार केन्द्रित ,सहर वा सुगम केन्द्रित ,माथिल्लो तहका वा भनौ उच्च पदस्थ अधिकारी केन्द्रित मात्रै नहुँदो हो ।अझ गजबको कुरा त के छ भने २०७३ साल देखि हालसम्म सबै सेवा समुहका गरि डेढलाख भन्दा बढी कर्मचारीहरुबाट एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन सकेको छैन। देश संघीयतामा गएपछि हाल नेपालमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छ्न भने कर्मचारी समायोजन ऐन १०७५ अनुसार ती तीनै तहमा कर्मचारीहरु पनि समायोजित भई कामकाज गरिरहेका छन तर विडम्बना ४० जना कर्मचारी छनौट हुँदा जम्मा दुई जना कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत छनौट हुनु र प्रदेश मातहतको एकै जना नपर्नुले पनि हाम्रो राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई छर्लङ्ग पार्दछ।

निजामती सेवा  नियमावली २०५० को नियम ११६ को  उपनियम १(क) मा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्दा त्यस्तो कर्मचारीले गरेको मुख्य काम र योगदान उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर पुरस्कार प्राप्त गर्ने ४० जनाले गरेको कामको विवरण कहिँ कतै उल्लेख नगरिनुले आम कर्मचारीहरुको मानस्पटलमा अनेकौं प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होईन ।

  • अधिकांश प्रशासन सेवाका मात्रै कर्मचारी सिफारिस हुनु।
  • प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सिफारिस नहुनु।
  • अक्सर सिंहदरबार भित्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी मात्रै छनौट हुनु,दुर्गममा अनेकौं दु:ख कष्ट गरि काम गर्ने भन्दा सुगम र सहर केन्द्रित कर्मचारीहरु सिफारिस हुनु।
  • अधिकांश तल्लो तहका काम गर्ने भन्दा फाइल सदर गर्ने माथिल्लो ओहदाका अधिकारीहरु सिफारिस हुनु।
  • पुरस्कारको लागि योग्य हुनको कारण उल्लेख नगर्नु तथा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा रातदिन खटेका कर्मचारीहरु ( चाहे ती प्रशासन सेवा कै किन नहुन) सिफारिस हुन नसक्नु।

जस्ता विभिन्न कुराले पुरस्कार छनौट, सिफारिस र निजामती सेवा दिवस मनाउने कुरा निष्पक्ष ,निष्ठावान ,पेशागत मर्यादा भित्र नरही निजामती कर्मचारीहरु माथी लाग्ने तमाम परोक्ष आरोपहरुबाट माथी उठ्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ भने निजामती सेवाका संरचनाहरुलाई संघीय शासन व्यवस्था अनुसार रुपान्तरण गरि तीनै तहका वीच संरचनागत ,कार्यगत र भावनात्मक अन्तरसम्बन्ध सुमधुर र समन्वयात्मक भएको पनि देखिएन ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु किन सिफारिस हुन सकेनन् ?

सिङ्गो विश्व नै डिसेम्बर ३१ गते पुष्टि भएको पहिलो कोभिड-१९ को संक्रमण पश्चात् द्रुतगतिमा करिब २१५ वटा देश भरि फैलिएको संक्रमणबाट आजित भईरहेको छ। यति ठुलो महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु मुलतः प्राविधिक हिसाबले विज्ञ र सक्षम हुन्छन्। विगत आठ नौ महिना देखि हाम्रो देश पनि कोभिड-१९को कारण ठप्प जस्तो छ।सुरुका केही महिना नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेसँगै सरकारको मुखपत्र भनेर चिनिने राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकका सबैखाले कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक विदा दिइएको थियो।तर स्वास्थ्य सेवाका तल्लो तह देखि उच्च पदस्थ अधिकारी ,स्थानीय तह देखि संघीय सरकारका कर्मचारी कसैलाई पनि न छुट्टी थियो न त सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता नै सबैले पाए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले जोखिम भत्ता बुझ्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुले टुलुटुलु हेरेर बसेका समाचारहरु नआएका पनि होइनन् ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी सिफारिस नहुनुका कारणहरु
– स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरु विशुद्ध प्राविधिक काममा मात्रै केन्द्रित हुनु।
– पुरस्कार छनौट तथा सिफारिस समितिमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको पहुँच नहुनु ।
– स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा भन्दा बाहिर राखेर हेरिनु।
– स्वास्थ्य सेवामा समूह उपसमुह धेरै हुनु।
– स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै हुनु।
– प्राविधिक कर्मचारीहरुले ऐन ,नियम ,कानुन प्रति भन्दा बढी पेशा प्रति ध्यान दिनु।
– राजनीतिले अति संवेदनशील स्वास्थ्य सेवालाई नजरअन्दाज गर्नु जस्ता कारणले अहोरात्र खटिएका ,पेशागत मर्यादालाई सधैं शिरोपर गर्ने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु निजामती सेवा दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्नबाट वन्चित हुनु परेको जस्तो लाग्छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न सकिने आधारहरु:- निजामती सेवा नियमावली २०५०को नियम ११६ क(१)ले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसको अवसरमा समितिले सिफारिस गरेको निजामती कर्मचारीहरु मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी १ जना ,उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी १० जना र निजामती सेवा पुरस्कार ३० जना गरि जम्मा ४१ जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।यद्यपि विगत ४ वर्ष देखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन सकेको छैन । कोभिड -१९को महामारीमा कोरोना संक्रमितको पहिलो जांच गर्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला,पहिलो बिरामी उपचार गर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल देखि दुरदराजमा सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य चौकी सम्मका संरचना र त्यसमा काम गर्ने जनशक्ति र महामारीको व्यवस्थापनमा रातदिन तल्लीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,स्वास्थ्य सेवा विभाग देखि स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा सम्मका व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरुले आफ्नो र परिवारको वास्त नगरी सेवामा खटिएका कर्मचारीहरु मध्येबाट एकजनालाई विगत ४ वर्ष देखि प्रदान नगरिएको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गर्न सकेको भए सायद नेपाल सरकार ,देशको प्रशासनिक बागडोर सम्हालेका प्रशासक देखि राजनैतिक नेतृत्वको पनि कहिँ कतै आलोचना हुने थिएन होला साथै म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको संवेदनशील ,नियम,कानुनमा आधारित आदर्श कर्मचारी तन्त्रको मुल मर्म सार्थक भएको महशुल हुने थियो। सरकारले सार्वजनिक विदा दिई लामो समय विदामा बसेका निजामती प्रशासनका कर्मचारीहरुले गरेको कार्यसम्पादनलाई उत्कृष्ट मानी पुरस्कृत गरिरहँदा रातदिन सेवामा तल्लीन स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु तथा सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरुले कम कार्यसम्पादन पक्कै गरेका थिएनन् होला।कानुनी रुपमा केही जटिलता देखिएता पनि यो विषम परिस्थितिमा एउटा विशेष निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई त्यति विध्नबाधा पर्थ्यो जस्तो लाग्दैन ।

सिफारिस भएर आएको निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम मन्त्री परिषद्ले नै अनुमोदन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र मन्त्री परिषद्ले नै विशेष निर्णय गरि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकका कर्मचारीहरुलाई विदा दिन सक्ने तर एउटा त्यस्तै प्रकृतिको विशेष निर्णय गरि अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट एकजना सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी मनोनयन गर्न नसक्ने भन्ने नै हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ८६ (ख)मा निजामती सेवा ऐन ,२०४९ बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यसरी स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवालाई फरक ऐनले निर्देशित गरेको भएता पनि : – माथी उल्लेखित दफालाई आधार बनाई निर्णय गर्न सकिने अवस्था , विशेष परिस्थितिमा विशेष प्रकृतिको निर्णय गर्न सक्ने नेपाल सरकारलाई अधिकार सहितको व्यवस्था,संसदीय समितिबाट पारित भएको र संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको एकीकृत निजामती सेवा ऐनलाई आत्मसात गरि खुल्ला हृदयबाट निर्णय / सिफारिस गर्न सकिने जस्ता यथेष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि ४० जनामा एकजना मात्र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पर्नु सिङ्गो स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रतिको अवमूल्यन भएको आम मानिस तथा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको बुझाई छ।

अन्त्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी जुनसुकै सेवा समुहको भएता पनि आफ्नो योग्यता ,दक्षता र क्षमता अनुसारको राष्ट्रको लागि आ-आफ्नो पेशागत मर्यादा भित्र रहि गरिने काममा फरक देख्ने र दुई थरी व्यवहार हुनु किमार्थ राम्रो पक्ष होइन तसर्थ भोलि एकीकृत निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन भएपछि कहिँ कतै यस्ता अमर्यादित ,अव्यवहारिक र अशोभनीय काम नहुने र सम्बन्धित सेवा समुहको प्रतिशतको आधारमा हरेक गतिविधिमा सिफारिस निर्धारण हुने अपेक्षा सहित सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोभावनाका साथ काम गर्ने अभिप्रेरणा मिलोस शुभकामना । धन्यवाद !

Continue Reading

विचार

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा खटिनि योद्दाहरुलाई जोखिम भत्ता दिनु उचित कि अन्य सुविधा

Published

on

हेटनारायण रम्तेल, जेठ ५  काठमाडौं ।  विश्व कोभिड–१९ को महामारी विरुद्ध जुधिरहेको छ । यो मानव जातिको अस्थित्वको लडाई हो । नेपाल पनि यस महामारीको उच्च जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । यस लडाईमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाका मात्र करीव ९० हजार बढी सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी क्रियाशिल रहेको अनुमान छ । यस अभियानमा जुध्ने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी लगायतका कर्मचारीको मनोवल उच्च राख्न मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक अतिरिक्त सुविधा अनिवार्य छ ।

व्यवसायिक धर्मलाई शिरोधार्य गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी र केही निजामती यो लडाइको अग्रमोर्चामा रहेका छन् । उनीहरुलाई यो महाविपत्ति रोक्न सबैले साथ र सहयोग दिएका छन् । यसै वीच कोभिड विरुद्ध लड्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्साहित गर्नका लागि “कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७” आएको छ । यसले काममा थप क्रियाशिल हुन उत्प्रेरित  गरेको छ ।

आदेशका बारेमा सामाजिक संजालमा आएका अभिव्यक्ति, अनलाइन समाचार तथा वहसले स्वास्थ्यकर्मीलाई एकहदसम्म विभाजन र निरासा सृजना गरेको छ । राज्य एकातिर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रेको छ भने महाविपत्तिमा खटेका कर्मचारीलाई उत्साहित गर्ने दायित्वबाट टाढा रहन पनि सक्दैन । यो वेला भत्ताको समेत व्यवस्थाले राज्यलाई आर्थिक भार थपिने छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ लाई कार्यान्वयन गर्न थप कार्यविधी वा व्याख्या हुने कुरा स्यंम आदेशमा नै उल्लेख छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुका सबै ट्रेड युनियन, हित समुह तथा निजामती ट्रेड  युनियनले समेत चासोपुर्ण रुपमा थप वहसमा ल्याएकाले समाधानको वाटो छिटो र सहज हुने देखिन्छ । यसमा देखिएका राम्रा पक्ष र सुधार गर्नपर्ने पक्षका वारेमा छलफल गरी राम्रालाई स्वीकार गर्दै कमीकमजोरीलाई निरन्तर सुधार गर्नु संलग्न तथा सरोकारवालाको दायित्व हो ।

आदेशलको दफा २ (घ) मा कोभिड–१९ को संक्रमणको उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहने जनशक्तिलाई प्रदान गर्ने भत्ता निएकाले यो अभियानमा संलग्न सबै कर्मचारीले कोभिड–१९ जोखिम भत्ता पाउने कुरा पुष्टि गर्दछ । दफा २(छ)११ सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखले कोभिड–१९ को संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपमा संलग्न रहेको भनी प्रमाणित गरेको कर्मचारी भनिएकाले स्वास्थ्यको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगतका सवै विभागहरु, केन्द्रहरु, अस्पतालहरु अन्य स्वास्थ्य कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकी तथा पालिका तहका अस्पतालहरुमा सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखले मातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । जोखिम भत्ता कसले पाउने भन्ने विषय दफा ३ कर्मचारीको कार्यस्थल तोकिएको छ । यसले जोखिमका सबै क्षेत्रका कर्मचारी समेट्ने प्रयास भएको छ ।

आदेशको दफा ५ मा कोभिड–१९ को संक्रमणको पहिचान रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता बापतको रकम मन्त्रालय वा विभागले उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । दफा ६ मा स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनका बारेमा उल्लेख छ । दफा ७ मा सतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत र पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता र यो भत्ता पाउने आधार तोकिएका छन् ।

निजी क्षेत्रको सामाजिक जिम्मेवारी यो वेलामा पुष्टि हुनुपर्छ । सरकारी निकाय आफै आर्थिक रुपमा कमजोर भएको सन्दर्भमा कोभिड–१९ को जोखिमभत्ता सरकारसंग भर परेर हुँदैन । स्रोत साधनले भ्याएसम्म आफ्नो स्रोतको परिचालन गर्नु वुद्धिमानी र सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ ।
भत्ता सम्वन्धमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई जोखिम भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने कार्यक्षेत्रमा प्रष्टसंग नसमेटेको र स्रोतको सुनिश्चितता नभएको गुनासो छ । समान काममा समान भत्ता नभएको र तजविजी अधिकारले सवैलाई न्याय गर्न सक्ने÷नसक्ने सुचिश्चित नभएको अस्पष्ट छ । भत्ता दोहोरो नपर्ने गरी भनी उल्लेख हुँदा दुर्गम भत्ता वा अन्य प्रकृतिका भत्तामा दोरोहो भनेको या कोभिड – १९ को सन्दर्भमा दोहोरा भएिको स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

समाधानका उपाय
एकातिर राज्य आर्थिक रुपमा निरन्तर खस्कने अवस्था छ भने अर्कातिर महामारीको संकटको वेला खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक पनि छ । राज्यको स्रोत साधनका आधारमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक उत्प्रेरणका स्रोत अपनाउन उपयुक्त हुनेछ ।
स्थानीय तह अन्तरगत रहेका स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई देखिने गरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ मा जोखिमको दायरामा ल्याउनु पर्छ । जोखिम भत्ता अपुग गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारले माग गरेमा वजेट उपलव्ध गराउने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ । सुविधा दिँदा समान कार्यस्थलका लागि समान सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ । दोहोरा भत्ता भन्नाले कोभिडको सम्दर्भमा हो या अन्य समेत आकर्षित हुने प्रष्ट खुल्नुपर्छ ।

कोभिड १९ विरुद्धको अभियानमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सेवाका कर्मचारीका परिवारलाई एकैपटक स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । भावी दिनमा सरकारले लगानी गर्ने  जलविद्युत आयोगजना तथा विभिन्न सरकारको लगानी रहेका कम्पनिमा  कोरोना विरुद्धको अभियानमा संलग्न कर्मचारीलाई शेयर दिने सुनिश्चिता गरेमा उत्साहित हुन सक्छन् । योग्यता वृद्धि गर्न चाहनेका लागि छात्रवृतिको अवसर दिने वा विगतमा दिएको प्राविधक ग्रेड झै जोखिम ग्रेड दिने जस्ता स्किम हुन सक्छन् ।महामारीको वेलामा सार्वजनिक विदाका दिन समेत काममा खटिएकाले सोको अभिलेख राखी पछि विदा दिने वा अतिरिक्त भत्ता वा सट्टा विदाको व्यवस्था हुन सक्छन् । महामारीमा खटिएका कर्मचारीले संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएका भए केही महिनाको व्याज मिनाहा गर्ने स्किम हुन सक्छन् ।

अन्त्यमा, कोभिड–१९ ले मानव सभ्यता चुनौति दिएको छ । सवैको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । राज्य आर्थिक रुपमा ओरालो गतिमा रहेकाले कर्मचारीलाई मौद्रिक स्रोतले मात्र उत्साहित गर्न कठिन होला यसका लागि मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक उपकरणको प्रयोग हुन आवश्यक छ ।
धन्यवाद ।

Continue Reading

विचार

नियन्त्रण

Published

on

१९ मङ्सिर,निरज के.सि। 

स्वतन्त्रको यात्रा हो यो जीवन
बगैँचाको फुलबारी हो यो जीवन
हो त्यसैले
फतफतिरहने महत्वकाँक्षालाई
मन र शरीर थकाउने तनाबलाई
मष्तिस्क जलाउने ईर्ष्य लाई
जीवनको रंग हराउने रिसलाई
नियन्त्रण गरौँ
अनि
जति सकिन्छ बेस्सरी हासौँ।
जति सकिन्छ बेस्सरी नाचौँ।

प्रकृतिको कानुनमा चलेको छ जीवन यहाँ
कर्मको गोरेटोमा हिँडेको छ जीवन यहाँ
हो त्यसैले
दौडिरहने मनलाई
पर्खिरहने तनलाई
व्याकुल बनाईरहने धनलाई
छटपटिरहने चैनलाई
नियन्त्रण गरौँ
अनि
जति सकिन्छ मनको कुरा बेस्सरी बाडौँ।
जति सकिन्छ मस्तिष्कको चिन्तन बेस्सरी खोलौँ।

आफ्नै प्रशासनमा चलेको छ जीवन यहाँ
आफ्नै सेवामा बाँचेको छ जीवन यहाँ
हो त्यसैले
पाचन यात्रा विगार्ने खानपिनलाई
मस्तिष्क थिच्ने नकारात्मक सोचलाई
आयु छोटयाउने रोगलाई
अंग अंग पोल्ने ब्लड प्रेसरलाई
नियन्त्रण गरौ
अनि
जति सकिन्छ व्यायम बेस्सरी गरौँ।
जति सकिन्छ सकारात्मक बेस्सरी सोचौँ।

(के.सि जनस्वास्थ्यकर्मी हुन् )

Continue Reading
Advertisement " />

प्रमुख समाचार