Connect with us

समाचार

सरकारी अस्पतालका पसलमा औषधी अभाव

Published

on

बीबीसी नेपाली १९ साउन।सरकारी अस्पतालहरुले आफ्नो हाताभित्र स्वयंले सञ्चालनमा ल्याएका औषधी पसलमध्ये अधिकांशमा आवश्यक औषधी तथा उपकरण उपलब्ध नरहेको पाइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो वर्षको असार महिनासम्ममा आफैंले औषधी पसल खोल्न केन्द्रीय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालहरुलाई गत वर्ष निर्देशन दिएको थियो।

तीमध्ये आधाजसोले मात्रै आफ्नो हाताभित्र स्वयंले औषधी पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारको निर्देशन पालना गरेको देखिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म देशका ५४ वटा सरकारी अस्पतालमा मात्रै आफ्नै स्वामित्वको औषधी पसल सञ्चालन भइरहेको बताएको छ।

मुश्किल

तर सञ्चालन भइरहेकामध्ये पनि धेरैमा आवश्यक औषधी पाउन नै मुश्किल देखिन्छ।

त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ देशकै जेठो वीर अस्पतालको औषधी पसल पनि, जुन सञ्चालनमा आएको ६ महिना भइसकेको छ।

अस्पतालभित्रको पसलमा उपलब्ध औषधी सस्तो हुने तर त्यहाँ पर्याप्त औषधी नभएपछि महंगो रकम तिरेर बाहिरै किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको एकजना बिरामी रुकुमका तिलकनारायण शाहले बताए।

उनले भने, “यहाँ पाउने औषधी किन्दा अलि सस्तो पर्छ। यहाँ नपाउने औषधी किन्न बाहिर पठाउँछन्।”

वीर अस्पतालको मात्र होइन अन्य अस्पतालका औषधी पसलहरु पनि यस्तै वा योभन्दा पनि गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पाइन्छ।

सरकारी अस्पतालका औषधी पसलहरुको सफल सञ्चालनका लागि ‘फार्मेसी सञ्चालन निर्देशिका’मै धेरै संशोधन आवश्यक रहेको औल्याउँदै वीर अस्पतालका ‘फार्मेसी निरीक्षक’ मानबहादुर महरा भन्छन्, “कुन स्थान हुनुपर्छ, त्यहाँ जनशक्ति कति हुनुपर्छ, कति शय्याको अस्पतालका लागि कस्तो मापदण्ड हुनुपर्छ त्यो स्पष्ट भएको छैन। खरिद प्रक्रियाबारे पनि स्पष्ट छैन।”

नियमावली

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनअनुसार अब सरकारी स्वामित्वको औषधी पसलले आवश्यकताअनुसार ५ देखि १० लाख रुपैयाँ बराबरको औषधी तथा उपकरण ‘कोटेसन’मार्फत सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकभित्र देशका ११० वटै अस्पतालमा औषधी पसल सञ्चालन गर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव राममणि लामिछानेले त्यसपछि तिनीहरुको अनुगमन कार्यलाई गति दिइने बताए।

उनले भने, “सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधन अनुसार तत्काल फार्मेसी सञ्चालन निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था बमोजिम गुणस्तर कायम राख्नका लागि त्यहाँका विशेषज्ञ चिकित्सहरुको एउटा समूहले गुणस्तरीय औषधी सिफारिश गर्न सक्ने र फार्मेसीले औषधी किन्ने पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।”

नेपालमा चिकित्सकहरुले बिरामीलाई औषधी सुझाउँदा जेनेरिक अर्थात् त्यसमा रहेको रासयनिक मिश्रणको नामबाट नभइ ब्राण्ड अर्थात् व्यापारिक नाममा लेखिदिने प्रचलन छ।

तर सरकारी अस्पताल स्वामित्वका औषधी पसलमा धेरै ब्राण्डका औषधी नहुँदा बिरामीहरु मर्कामा परेको कतिपय सञ्चालकको भनाई छ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समाचार

एमडी/एमएस, एमएन, एमपिएचको प्रवेश परीक्षाका लागि अनलाइन फर्म असोज १ गतेबाट खुल्ने

Published

on

काठमाडौं भाद्र २७। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पिजी)को एकिकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फर्म खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगले परीक्षाका लागि असोज १ देखि १५ गतेसम्म फर्म भर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अनुसार परीक्षा दिने विद्यार्थीले असोज १ गते बिहान १० बजेदेखि १५ गते साँझ ५ बजेसम्म आयोगको वेबसाइट मार्फत अनलाइन आवेदन फर्म भर्न सक्ने छन्।आयोगले एमडी/एमएस, एमडिएस, एमिपएच, एमिपएचएन, एएचपिइ, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी एमआइटी लगायतका विषयमा परीक्षाका लागि अनलाइन फर्म खुला गर्ने भएको हो।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण परीक्षा ढिला हुन लागेको हो। यसअघि आयोगले क्यालेन्डर प्रकाशित गर्दै जेठमा परीक्षा गर्ने तयारी गरेको थियो।

 

Continue Reading

समाचार

स्वास्थ्यकर्मीको स्तरबृद्धि एक हप्ता भित्र गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको माग

Published

on

काठमाडौँ, ११  असार । स्वास्थ्य सेवा तर्फ पाँचौ, छैटौँ र सातौँतहका कर्मचारीको लामो समय  देखि रोकिएको स्तरबृद्धि प्रति नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विभागीय कार्यसमिति स्वास्थ्य मन्त्रालयले  स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कार्यसमितिले बुधबार  महानिर्देशकलाई भेटि स्तरबृद्धि सम्वन्धी सबैकाम एक साता भित्र परिणाम देखिने गरी सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले  महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहको ध्यानाकर्षण गराएको हो  ।

ध्यानाकर्षण पत्र

 

 

 

 

Continue Reading

समाचार

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पायो अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर संगठन(आईएसओ)को मान्यता

Published

on

जेठ २७ काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर संगठन (आइएसओ) ले मंगलबार  राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आइएसओ १५१८९ः२०१२ मान्यता प्रदान गरेको छ ।  प्रयोगशालाको रिपोर्टले अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको  मान्यता पाउने छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रयोगशालालाई मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र आईएसओ नेपालका प्रमुख कार्यकारी डा. सीताराम जोशीले प्रयोगशालाका निर्देशक डा.रुणा झालाईउपलब्ध गराइएका  थिए  । आइएसओ मान्यता पाउने सरकारी प्रयोगशालाहरु मध्ये राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नेपालको पहिलो संस्था भएको छ ।

कार्यक्रमका  प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री ढकालले प्रयोगशालाले अन्तराष्ट्रिय प्रमाणिकरणबाट मान्यता पाएको मा खुसि व्याक्त गर्दै प्रयोगशालाका सम्पूर्ण टिमलाइ  धन्यवाद दिएका थिए । उनले एक जनाको कोरोना भाइरस परिक्षण विदेश पठाउन परेको स्मरण गर्दै अहिले प्रति दिन RT PCR  ५ हजार जनाको परिक्षण भैरहेको र अब छिटो १० हजार प्रति दिन गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

‘भयरहित वातावरणमा ढुक्क भएर काम गर्नुहोस । स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईहरुको साथमा छ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।  उनले आफुले कोभिड १९ सङ्क्रमणका लागि विभिन्न माहाशाखाका प्रमुखहरुलाई छुट्टाछुट्टै टिम बनाएर कार्य गर्न निदेशन दिएको जनाकारी गराएका थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै  प्रयोगशालाकी   निर्देशक डा.रुणा झाले प्रयोगशालाले अन्तराष्ट्रिय मान्यता पाउनु सबैको लागि ठुलो  उपलब्धि रहेको भन्दै  प्रयोगशालाका सम्पूर्ण टिमलाइ धन्यवाद दिएकी  थिइन् ।

Continue Reading
Advertisement " />

प्रमुख समाचार