Connect with us

जनस्वास्थ

चिकित्सा शिक्षा ऐन किन र कस्तो?

Published

on

केदारभक्त माथेमा, डा. अर्जुन कार्की, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. भगवान कोइराला

श्रावण १६, २०७४– डा. गोविन्द केसी ११ औंपटक अनशनमा बसेपछि संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक चासो र चर्चाको विषय बनेको छ। सञ्चार माध्यममा पनि बारम्बार यसको चर्चा गर्ने गरिन्छ। तर वास्तवमा यो विधेयक के हो र यो किन आवश्यक छ? यो नआउँदा के फरक पर्छ? यो कसको चासो र सरोकारको विषय हो? कतै यसका विरोधीहरूले चर्चा गर्ने गरेझैं कुनै खास पक्षको निहित स्वार्थ पुरा गर्न वा कुनै अर्को पक्षलाई हानि पुर्‍याउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर आउन लागेको त होइन? यी प्रश्नको सरल उत्तर भने धेरै मानिससँग छैन।

उक्त विधेयकबारे सरल भाषामा बुझ्न त्यसको हाल संसदमा मस्यौदामा के छ भनी जान्नु जरुरी हुन्छ। उक्त विधेयकको आधार–स्तम्भ भनेको केही वर्षअघि सरकारले गठन गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल, जसलाई माथेमा कार्यदल भनी चिनिन्छ, त्यसले ६ महिनाभन्दा लामो समय यो क्षेत्रका चुनौती, तिनका अन्तरनिहित कारण र ती चुनौतीलाई दीर्घकालीन ढंगले समाधान गर्न चाल्नुपर्ने नीतिगत कदमबारे विस्तृत अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदन नै हो। त्यसका आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट डा. भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो। उक्त विधेयक मूलत: नेपालको मेडिकल शिक्षालाई नीतिगत र कानुनी रूपमा कसरी व्यवस्थित गर्ने र अहिले देखिरहेका विकृतिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ।

प्रस्तावित ऐनले कसरी ती लक्ष्य हासिल गर्छ भन्नेतर्फ जानु अगाडि के बुझ्नु जरुरी छ भने उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन र आयोगले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा कुनै खास समूह विशेषको पक्ष वा विपक्षमा तयार पारिएका होइनन्। डा. केसीले बारम्बार माथेमा प्रतिवेदनको वकालत गर्ने हुँदा कसै–कसैलाई त्यो प्रतिवेदन नै उहाँको इच्छा वा आग्रहमा आधारित छ कि भन्ने भ्रम पर्न गएको हुनसक्छ। तर कार्यदल गठन गर्न सरकारलाई उहाँले झकझक्याएको भए पनि त्यो गठन हुँदाखेरिको पूर्वसर्त नै त्यस कार्यदलले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी देश/विदेशका अनेक अनुभव केलाएर, त्यहाँका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर तथा नेपालमा आउँदा दशकौंसम्म आवश्यक पर्ने चिकित्सा जनशक्तिको प्रक्षेपण समेतको अध्ययन गरेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। त्यस्ता केही महत्त्वपूर्ण उदाहरण छन्, जहाँ कार्यदलको अध्ययनबाट निस्केको निष्कर्ष डा. केसीले अगाडि सारिरहनुभएको प्रस्तावभन्दा फरक थियो। जस्तो– कार्यदल बन्नुअघि उहाँले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व र नियमन गर्न एउटा अलग्गै छाता चिकित्सा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिरहनुभएको थियो।

तर कार्यदलको अध्ययनले पहिल्यै स्थापित भइसकेका ठूला विश्वविद्यालयहरू रहेको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुभन्दा नियमनको पाटोमात्र हेर्नेगरी आयोग ल्याउँदा त्यसले सहज रूपमा सुधार हुनसक्ने देखायो। त्यसयता डा. केसी निरन्तर कार्यदलको सुझावअनुरूप ऐन आएर त्यस अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्नुपर्छ भनी आन्दोलन गरिरहनुभएको छ। त्यसैगरी कतिलाई यो ऐन निजी क्षेत्रलाई क्षति पुर्‍याउनेगरी आएको भन्ने भ्रम पर्ने गरेको देखिन्छ। जबकि विधेयकको मस्यौदा बनाउने आयोगमा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति थियो। देश खुलाबजार अर्थतन्त्रमा गइसकेको हुँदा कसैको व्यवसायमा राज्यले किन हात हाल्नुपर्‍यो भनी तर्क गरिने भए पनि के बिर्सिनु हुँदैन भने स्वास्थ्यसेवा बजारमा किन्न पाइने अरू वस्तु र सेवाभन्दा आधारभूत रूपमा निकै फरक र संवेदनशील सेवा हो। मान्छेको स्वास्थ्य बिग्रेर अंगभंग वा मृत्यु भएपछि बजारबाट आएको खोटी सामान साटेझैं शरीर साट्न मिल्दैन। अरू सामान किन्दा गरेजस्तो मोलमोलाइ गरेर मूल्य मिलाउने अवस्था पनि यो क्षेत्रमा हुँदैन। किनकि रोग लागेपछि मानिसलाई प्रत्येक पलको महत्त्व हुन्छ र उपचारमा जति ढिलाइ हुन्छ, ज्यान उति नै जोखिममा पर्छ। मान्छे करोडपति नै छ भने पनि ऊ आफै वा उसका आफन्त बिरामी परेको अवस्थामा गुणस्तरीय सेवा दिन सक्षम स्वास्थ्य संस्था र दक्ष चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी सहज पहुँचमा छैनन् भने उसले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यस्तै नाफाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू धेरै नाफा हुने ठूला सहरमा बस्ने भएकैले दूरदराजमा बस्ने बहुसंख्यक नागरिकको स्वास्थ्यका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ।

प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको आन्दोलन यी सबै प्रश्नसित जोडिएको छ। सम्पन्न मानिसले स्वेच्छाले लिने सुविधा सम्पन्न नर्सिङ होम र निजी अस्पतालहरूको महंँगो शुल्कको स्वास्थ्यसेवा गुणस्तरीय नै छ भने सायद सरकारले त्यसबारे धेरै सरोकार नराखे पनि हुन्छ होला र त्यतिसम्म बजारको आफ्नै नियमले स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गर्ने निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई केही हदसम्म ठिकै मान्न पनि सकिएला। तर स्वास्थ्य जोखिममा परेको बेलामा घरखेतै बेचेर हेलिकप्टर चढेर उपचार गर्न आउने बाध्यता दुर्गमका मानिससामु हुनुहुँदैन। त्यस्तै सस्तो सेवाको आसमा सरकारी अस्पतालहरूमा धाउने गरिब बिरामीहरू त्यहाँ सेवा नपाएर महँगो निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था पनि हुनुहुँदैन। हाम्रो राज्यको अहिलेसम्मको ध्यान धमाधम निजी मेडिकल कलेज खोलेर तिनलाई चर्को शुल्कमा चिकित्सक उत्पादन गर्न दिने हुँदा तिनको गुणस्तरको नियमन असाध्य फितलो हुने र चर्को लगानीमा बनेका डाक्टरहरूले राज्यले खोजेजस्तो दूरदराजसम्म गएर सुलभ र सस्तो सेवा दिन नसक्ने अवस्था आएको हो। अनि सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल, सुदृढ, प्रभावकारी बनाउन नसकेको कारण समेतले उत्पन्न भएको सहर र ग्रामीण क्षेत्रबीच पहुँच र गुणस्तरीयताको विभेदको निरन्तरता नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। त्यसैले अहिलेसम्म वर्षेनि हजारौं नयाँ डाक्टर बने पनि उनीहरू काठमाडौं लगायतका केही ठूला सहरमा मात्र थुप्रिने अनि दुर्गममा डाक्टर नपुग्ने समस्याले गर्दा उक्त विभेदपूर्ण स्थिति कायम रहेको हो।

डा. केसीको निरन्तरको आन्दोलन, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यहरूको तथा विधेयकको मस्यौदा निर्माण कार्यमा संलग्नहरूको एउटैमात्र अन्तर्य माथि उल्लिखित अवस्था अन्त्य गरेर डाक्टरहरू ज्ञान र उपचार कौशलमा अब्बलमात्र नभई दूरदराजमा गएर सेवा गर्ने अवस्थासमेत होस् भन्ने नै हो। निजी क्षेत्रलाई अवरोध वा निषेध गर्ने भन्ने कहीं कतै प्रश्नै छैन, खालि निजीको व्यापारिक स्वार्थ र अधिक नाफाको चक्करमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवामा तीव्र गतिमा भइरहेको गुणस्तरको क्षयीकरण हुने प्रक्रिया रोकियोस् भनेको मात्रै हो। गुणस्तरको कुरा मेडिकल कलेजको पढाइमात्र नभई त्यहाँ प्रवेश गर्ने विद्यार्थीहरूको योग्यतासँग पनि उत्तिकै जोडिने भएकाले योग्यले मात्रै पढ्न पाउन् भन्ने यो समग्र अभियानको अर्को पाटो हो। त्यसो गर्दा धेरै पैसा तिरेर मोलमोलाइमा पढ्ने कम योग्य विद्यार्थीहरूको सट्टा विपन्न तर जेहेनदार विद्यार्थीहरूले डाक्टर बन्ने मौका पाउँछन्। कमजोर आर्थिक अवस्थाका बाबजुद पनि उनीहरूलाई कसरी मेडिकल शिक्षामा प्रवेशको अवसर दिने भन्ने सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ। डा. केसीको आन्दोलनको मात्र नभई ऐन निर्माणको महत्त्वपूर्ण पाटो पनि यो नै हो।

अर्को शब्दमा भन्दा ऐन निर्माण लगायत समग्र अभियानको उद्देश्य भनेको त्यस्तो अवस्था ल्याउनु हो, जहाँ दुर्गम लगायत मुलुकभित्र बसोबास गर्ने कुनै पनि नेपाली नागरिकले स्वास्थ्यसेवा नपाएर पीडा सहनु वा मृत्युवरण गर्नु नपरोस्, उपचार गर्ने कुनै पनि डाक्टरको गुणस्तर र क्षमतामाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् र पैसा नभएकै कारण कुनै योग्य विद्यार्थी डाक्टर बन्नबाट र एमबीबीएस वा बीडीएस गरिसकेका योग्य डाक्टरहरू स्नातकोत्तर तहको पढाइ गर्न र विशेषज्ञ बन्ने अवसरबाट बञ्चित हुनु नपरोस्। त्यति आधारभूत काम हुने हो भने स्वास्थ्यसेवामा निजी क्षेत्र रहनु र यो क्षेत्रका व्यवसाय चलिरहनुले केही फरक पर्दैन। बरु गुणस्तर कायम गर्नमा भइरहेको अहिलेको जस्तो अनियमितता रोकिने हो भने त्यसले निजी क्षेत्रकै प्रतिष्ठा बढ्छ र उनीहरूको व्यवसाय झन् दिगो हुन्छ।

अब प्रश्न उठ्न सक्छ : के मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै समस्याको समाधान चिकित्सा शिक्षा ऐन हो र त्यो आउनासाथ सबै समस्या समाधान हुन्छन् त? कुरा त्यति सरल छैन। ऐनले हामीलाई दिने भनेको सुधारको दिशामा हिँड्ने एउटा बाटो हो। त्यसमा हामी सही रूपमा हिंँड्यौं भने त्यसले अहिलेसम्म भएका सुधारका प्रयासलाई संस्थागत गर्दै जानेछ भने दुरुपयोग भएको खण्डमा त्यही बाटोले हामीलाई गलत गन्तव्यमा पुर्‍याउनेछ। एउटा उदाहरण : उक्त ऐनको आधारमा बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सक्षम र इमानदार नेतृत्व आयो भने निष्पक्ष केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लगायतका व्यवस्थाबाट तत्काल सुधारको प्रक्रिया सुरु हुनेछ भने अहिलेसम्म राज्यका अरू निकायमा हुने गरेझैं दलीय भागबन्डाका आधारमा अयोग्य वा भ्रष्ट व्यक्ति नियुक्त गरियो भने त्यसले यो समग्र सुधारको उद्देश्यलाई नै परास्त गर्नेछ। त्यसैगरी हाल उक्त ऐनको मस्यौदामा परेका सयौं संशोधनमध्ये केही मात्रले पनि ठाउँ पाएर ऐनका खम्बा मानिएका बलिया नियमनकारी बुँदा हटाइए भने ऐन आफैंमा कमजोर र निष्प्रभावी हुन सक्नेछ।

त्यसैले नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई वास्तवमै आम नेपालीको दीर्घकालीन हितको संरक्षण गर्ने खालको नभएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने उद्देश्यले एउटा फितलो ऐन ल्याएर जसरी–तसरी एउटा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाइँदैमा समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा अहिले नै बुझ्नु राम्रो हुन्छ। अहिलेसम्म जेजस्ता कमजोरी भए पनि अहिले राजनीतिक दलहरू र सांसदहरूसित एउटा राम्रो र बलियो चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने अनि त्यस अन्तर्गत बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगमा दलीय वफादारी नहेरी योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गरेर सुधारलाई गति दिने अवसर छ। त्यसो भएमा सबैभन्दा ठूलो राहत तिनै दल र सांसदहरूलाई चुनेर पठाउने देशभरका नागरिकको हुनेछ, जसका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत संविधानमा लेखिएझैं मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित हुनेछ। साथै अहिलेको एउटा सानो इमानदार सुधारले अबका पुस्तौंसम्म बन्ने चिकित्सकहरूको गुणस्तर कायम राखेर भविष्यमा स्वास्थ्यसेवा लिने करोडौं नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा लिने अधिकार सुरक्षित गर्नेछ। सार्वभौम जनताको जिम्मेवार प्रतिनिधिको हैसियतले तिनै जनताको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा नै सुनिश्चितसमेत कुनै स्वार्थ समूहको चलखेलको दुष्प्रभावबाट जोगिंँदै र आफ्नो ब्रह्म र अन्तष्करणको आवाज सुनिदिनुहुन अनुरोध गर्छौं। यो चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई माथेमा प्रतिवेदनको सार र मर्मअनुरूप हुनेगरी सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिदिनुभएमा जनता र इतिहास तपार्इँहरू सबैप्रति कृतज्ञ हुनेछन् ।

 source http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-07-31/20170731075534.html

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

जनस्वास्थ

स्वास्थ्यकर्मी किन हुन सकेनन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी ?

Published

on

काठमाडौं, भाद्र २६, प्रकाश  परियार।  निजामती सेवा दिवस मुल समारोह समितिको २००७७ साल भाद्र ९ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार “स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन :समृद्धि र सुशासन “भन्ने नाराका साथ सुसम्पन्न भयो। औपचारिक रुपमा २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको सम्झनामा २०६१ साल देखि सरकारले नियमित रुपमा निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आईरहेको छ। यसै क्रममा यस वर्ष १७ औँ निजामती सेवा दिवस मनाइयो।कोभिड-१९ को कारण सदाको वर्ष जस्तै तामझामका साथ यो दिवस नमनाए पनि सरकारले तोकेका न्युनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पालना गर्दै कर्मचारी जगतमा प्रफुल्लित हुँदै एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै सफल बनाइयो।

प्रसिद्ध जर्मन समाजशात्री /दार्शनिक म्याक्स वेबरले जसरी नियम कानुनमा आधारित एक संवेदनशील र आदर्श कर्मचारीतन्त्रको परिकल्पना गरेर सोही बमोजिम हरेक कर्मचारीहरुले आफुलाई एउटा परिपाटी अथवा पद्धति भित्र राखी, संवेदनशील,आदर्श , उदाहरणीय र सक्षम कर्मचारीको रुपमा उभ्याउन जरुरी छ। सायद त्यसैले होला यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा पनि त्यस्तै प्रकृतिको सिङ्गो निजामती प्रशासनलाई सुशासन भित्र रहि स्वच्छ,सक्षम नेतृत्वको आधारमा समृद्धिलाई परिकल्पना गरिएको ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा -२८५ मा देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामती सेवा र  आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ। देश संघीयतामा गए पश्चात् हाल विभिन्न ११ वटा सेवाहरुलाई समाविष्ट गरि एउटै एकीकृत निजामती सेवा ऐन बन्ने तयारीमा छ ।जुन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भैइसकेको छ यद्यपि त्यसमा कर्मचारीहरुको केही विमति भने रहेको छ।तथापि स्वास्थ्य सेवा ऐनद्वारा छुट्टै संचालित नेपालको स्वास्थ्य सेवा सो एकीकृत ऐन लागू भए पछि त्यस मै गाभिने र संचालन हुने निश्चित छ। विगत १७ वर्ष देखि निजामती सेवा दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम, सभा ,समारोह गरि तामझामका साथ पेशागत मुल्य ,मान्यता र निष्ठालाई आत्मबोध गर्दै उच्च नैतिक आचरण ,व्यावहार र कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरि यो दिवस मनाउने गरिन्थ्यो । यस वर्ष भने ठुला सभा समारोह र गोष्ठी नभए पनि कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न भने छुटाईएन ।विगत आठ नौ महिना देखि कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण सारा विश्वजगत नै ठप्प प्राय छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन।यहाँ पनि दिनानुदिन संक्रमण फैलिदो छ ।कोभिड-१९ लाई परास्त गर्न सिङ्गो निजामती सेवाको एक तिहाई ओगटेको स्वास्थ्य सेवा (सरकारी सेवामा रहेको मात्र ) रातदिन युद्धमा होमिएका सैनिक जसरी लडिरहेका,भिडिरहेका र सेवामा खटिरहेका छन।

झन्डै एक लाखको हाराहारीमा रहेका प्रशासन सेवाका कर्मचारी र करिब तीस हजार भन्दा बढीको संख्यामा रहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी लगायत ११ वटा सेवालाई समेटेर बन्न लागेको एकीकृत निजामती सेवा ऐनलाई नजरअन्दाज गरि यसवर्ष पनि निजामती सेवा दिवस मनाइयो र ४० जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत पनि गरियो।निजामती सेवा नियमावली २०५०को नियम ११६ को उपनियम २(१) अनुसार सरकारको मुख्यसचिव अध्यक्ष रहने पुरस्कार सिफारिस समितिमा सदस्य सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सदस्यहरुमा सचिव कानुन मन्त्रालय ,सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै सचीव र विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी मध्य नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति रहने कानुनी प्रावधान छ।यसरी यो समितिले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कारको लागि नेपाल सरकार समक्ष नामावली सिफारिस गर्दा एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने र विषम परिस्थितिमा अहोरात्र आफ्नो जिउ ज्यान, घर परिवार आफन्त कहिँ कोहि नभनी सेवामा जुटेका राष्ट्र सेवाक कर्मचारीहरु मध्येबाट मुस्किलले एक जना पर्नु विडम्बना नै रहेको छ। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री देखि मुख्य सचिव ,सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री देखि सचिव सम्मले सिङ्गो कर्मचारी तन्त्रलाई शुभकामना संदेश दिनुभएको छ। सोचनिय कुरा के छ भने सबैजनाले दिएका उत्कृष्ट शव्दावली सहितको शुभकामना संदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) को विषय वस्तु र विषम परिस्थितिको बारेमा उल्लेख गर्न कसैले पनि छुटाउनु भएको छैन।सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिएको शुभकामना संदेशमा “विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को परिस्थितिलाई सामना गर्ने सिलसिलामा जीवन जोखिममा राखी अग्रभागमा खटिनु भएका राष्ट्र सेवकहरु प्रति यस अवसरमा सम्मान समेत प्रकट गर्न चाहन्छु ।” भनी उल्लेख छ साथै “कोभिड-१९ लगायत समय समयमा आउने बाढी , पहिरो,आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्का अवस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले देखाएको परोपकारी भावना र सम्पादन गरेको गरेको कामको प्रशंसा गर्न पनि विर्सनु भएको छैन।भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पनि “कोभिड-१९ को संक्रमण ,रोकथाम तथा नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा रहेर निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।” भनी आफ्नो शुभकामना संदेशमा उल्लेख गर्नु भएको छ।यसैगरी मुख्यसचिवले पनि आफ्नो शुभकामना सन्देशमा “मुलुक कठिन परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा सेवा प्रवाह ,विपद व्यवस्थापन र राष्ट्रिय विकासका गतिविधिहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा निजामती प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको भुमिका प्रशंसनीय छ भनी आफ्ना मिठा शब्द खर्चिनु भएको छ।तर विडम्बना यति ठुलो महामारीलाई परास्त गर्न आफ्ना दुधे बच्चा समेतलाई घरमा छोडेर सेवामा अहोरात्र तल्लीन तथा आफू र रोगले थलिएका वयोवृद्ध परिवारका सदस्य समेतको प्रवाह नगरी महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएका सिपाही (स्वास्थ्यकर्मीहरु) को बेवास्ता गरिनुले म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको कर्मचारीतन्त्रलाई नै गिज्याईरहेको अनुभुती दिलायो।

हिजो स्थानीय निकायहरुमा झन्डै दुई दशक जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु जिल्लाका सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा पनि गाउँ गाउँमा सिटामोल तथा जीवनजल जस्ता सामान्य  औषधि खान नपाएर छट्पटीमा बसेका बिरामीको उपचार देखि हरेक नागरिकका बालबच्चाहरुलाई खोप लगाउने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारी तन्त्रको रुपमा हेरिनु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो। यसवर्ष उत्कृष्ट काम गरे बापत पुरस्कार प्राप्त गर्ने ४० जना कर्मचारीहरुको विवरणलाई हेर्दा कहिँ कतै लाग्दैन पेशागत मर्यादा ,व्यवसायीक निष्ठा र निष्पक्षताका साथ ती नामावली तयार भए भनेर। यदि हुँदो हो त ती नामावली सिंहदरबार केन्द्रित ,सहर वा सुगम केन्द्रित ,माथिल्लो तहका वा भनौ उच्च पदस्थ अधिकारी केन्द्रित मात्रै नहुँदो हो ।अझ गजबको कुरा त के छ भने २०७३ साल देखि हालसम्म सबै सेवा समुहका गरि डेढलाख भन्दा बढी कर्मचारीहरुबाट एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन सकेको छैन। देश संघीयतामा गएपछि हाल नेपालमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छ्न भने कर्मचारी समायोजन ऐन १०७५ अनुसार ती तीनै तहमा कर्मचारीहरु पनि समायोजित भई कामकाज गरिरहेका छन तर विडम्बना ४० जना कर्मचारी छनौट हुँदा जम्मा दुई जना कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत छनौट हुनु र प्रदेश मातहतको एकै जना नपर्नुले पनि हाम्रो राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई छर्लङ्ग पार्दछ।

निजामती सेवा  नियमावली २०५० को नियम ११६ को  उपनियम १(क) मा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्दा त्यस्तो कर्मचारीले गरेको मुख्य काम र योगदान उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर पुरस्कार प्राप्त गर्ने ४० जनाले गरेको कामको विवरण कहिँ कतै उल्लेख नगरिनुले आम कर्मचारीहरुको मानस्पटलमा अनेकौं प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होईन ।

  • अधिकांश प्रशासन सेवाका मात्रै कर्मचारी सिफारिस हुनु।
  • प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सिफारिस नहुनु।
  • अक्सर सिंहदरबार भित्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी मात्रै छनौट हुनु,दुर्गममा अनेकौं दु:ख कष्ट गरि काम गर्ने भन्दा सुगम र सहर केन्द्रित कर्मचारीहरु सिफारिस हुनु।
  • अधिकांश तल्लो तहका काम गर्ने भन्दा फाइल सदर गर्ने माथिल्लो ओहदाका अधिकारीहरु सिफारिस हुनु।
  • पुरस्कारको लागि योग्य हुनको कारण उल्लेख नगर्नु तथा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा रातदिन खटेका कर्मचारीहरु ( चाहे ती प्रशासन सेवा कै किन नहुन) सिफारिस हुन नसक्नु।

जस्ता विभिन्न कुराले पुरस्कार छनौट, सिफारिस र निजामती सेवा दिवस मनाउने कुरा निष्पक्ष ,निष्ठावान ,पेशागत मर्यादा भित्र नरही निजामती कर्मचारीहरु माथी लाग्ने तमाम परोक्ष आरोपहरुबाट माथी उठ्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ भने निजामती सेवाका संरचनाहरुलाई संघीय शासन व्यवस्था अनुसार रुपान्तरण गरि तीनै तहका वीच संरचनागत ,कार्यगत र भावनात्मक अन्तरसम्बन्ध सुमधुर र समन्वयात्मक भएको पनि देखिएन ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु किन सिफारिस हुन सकेनन् ?

सिङ्गो विश्व नै डिसेम्बर ३१ गते पुष्टि भएको पहिलो कोभिड-१९ को संक्रमण पश्चात् द्रुतगतिमा करिब २१५ वटा देश भरि फैलिएको संक्रमणबाट आजित भईरहेको छ। यति ठुलो महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु मुलतः प्राविधिक हिसाबले विज्ञ र सक्षम हुन्छन्। विगत आठ नौ महिना देखि हाम्रो देश पनि कोभिड-१९को कारण ठप्प जस्तो छ।सुरुका केही महिना नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेसँगै सरकारको मुखपत्र भनेर चिनिने राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकका सबैखाले कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक विदा दिइएको थियो।तर स्वास्थ्य सेवाका तल्लो तह देखि उच्च पदस्थ अधिकारी ,स्थानीय तह देखि संघीय सरकारका कर्मचारी कसैलाई पनि न छुट्टी थियो न त सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता नै सबैले पाए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले जोखिम भत्ता बुझ्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुले टुलुटुलु हेरेर बसेका समाचारहरु नआएका पनि होइनन् ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी सिफारिस नहुनुका कारणहरु
– स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरु विशुद्ध प्राविधिक काममा मात्रै केन्द्रित हुनु।
– पुरस्कार छनौट तथा सिफारिस समितिमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको पहुँच नहुनु ।
– स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा भन्दा बाहिर राखेर हेरिनु।
– स्वास्थ्य सेवामा समूह उपसमुह धेरै हुनु।
– स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै हुनु।
– प्राविधिक कर्मचारीहरुले ऐन ,नियम ,कानुन प्रति भन्दा बढी पेशा प्रति ध्यान दिनु।
– राजनीतिले अति संवेदनशील स्वास्थ्य सेवालाई नजरअन्दाज गर्नु जस्ता कारणले अहोरात्र खटिएका ,पेशागत मर्यादालाई सधैं शिरोपर गर्ने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु निजामती सेवा दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्नबाट वन्चित हुनु परेको जस्तो लाग्छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न सकिने आधारहरु:- निजामती सेवा नियमावली २०५०को नियम ११६ क(१)ले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसको अवसरमा समितिले सिफारिस गरेको निजामती कर्मचारीहरु मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी १ जना ,उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी १० जना र निजामती सेवा पुरस्कार ३० जना गरि जम्मा ४१ जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।यद्यपि विगत ४ वर्ष देखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन सकेको छैन । कोभिड -१९को महामारीमा कोरोना संक्रमितको पहिलो जांच गर्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला,पहिलो बिरामी उपचार गर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल देखि दुरदराजमा सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य चौकी सम्मका संरचना र त्यसमा काम गर्ने जनशक्ति र महामारीको व्यवस्थापनमा रातदिन तल्लीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,स्वास्थ्य सेवा विभाग देखि स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा सम्मका व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरुले आफ्नो र परिवारको वास्त नगरी सेवामा खटिएका कर्मचारीहरु मध्येबाट एकजनालाई विगत ४ वर्ष देखि प्रदान नगरिएको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गर्न सकेको भए सायद नेपाल सरकार ,देशको प्रशासनिक बागडोर सम्हालेका प्रशासक देखि राजनैतिक नेतृत्वको पनि कहिँ कतै आलोचना हुने थिएन होला साथै म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको संवेदनशील ,नियम,कानुनमा आधारित आदर्श कर्मचारी तन्त्रको मुल मर्म सार्थक भएको महशुल हुने थियो। सरकारले सार्वजनिक विदा दिई लामो समय विदामा बसेका निजामती प्रशासनका कर्मचारीहरुले गरेको कार्यसम्पादनलाई उत्कृष्ट मानी पुरस्कृत गरिरहँदा रातदिन सेवामा तल्लीन स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु तथा सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरुले कम कार्यसम्पादन पक्कै गरेका थिएनन् होला।कानुनी रुपमा केही जटिलता देखिएता पनि यो विषम परिस्थितिमा एउटा विशेष निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई त्यति विध्नबाधा पर्थ्यो जस्तो लाग्दैन ।

सिफारिस भएर आएको निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम मन्त्री परिषद्ले नै अनुमोदन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र मन्त्री परिषद्ले नै विशेष निर्णय गरि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकका कर्मचारीहरुलाई विदा दिन सक्ने तर एउटा त्यस्तै प्रकृतिको विशेष निर्णय गरि अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट एकजना सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी मनोनयन गर्न नसक्ने भन्ने नै हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ८६ (ख)मा निजामती सेवा ऐन ,२०४९ बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यसरी स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवालाई फरक ऐनले निर्देशित गरेको भएता पनि : – माथी उल्लेखित दफालाई आधार बनाई निर्णय गर्न सकिने अवस्था , विशेष परिस्थितिमा विशेष प्रकृतिको निर्णय गर्न सक्ने नेपाल सरकारलाई अधिकार सहितको व्यवस्था,संसदीय समितिबाट पारित भएको र संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको एकीकृत निजामती सेवा ऐनलाई आत्मसात गरि खुल्ला हृदयबाट निर्णय / सिफारिस गर्न सकिने जस्ता यथेष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि ४० जनामा एकजना मात्र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पर्नु सिङ्गो स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रतिको अवमूल्यन भएको आम मानिस तथा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको बुझाई छ।

अन्त्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी जुनसुकै सेवा समुहको भएता पनि आफ्नो योग्यता ,दक्षता र क्षमता अनुसारको राष्ट्रको लागि आ-आफ्नो पेशागत मर्यादा भित्र रहि गरिने काममा फरक देख्ने र दुई थरी व्यवहार हुनु किमार्थ राम्रो पक्ष होइन तसर्थ भोलि एकीकृत निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन भएपछि कहिँ कतै यस्ता अमर्यादित ,अव्यवहारिक र अशोभनीय काम नहुने र सम्बन्धित सेवा समुहको प्रतिशतको आधारमा हरेक गतिविधिमा सिफारिस निर्धारण हुने अपेक्षा सहित सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोभावनाका साथ काम गर्ने अभिप्रेरणा मिलोस शुभकामना । धन्यवाद !

Continue Reading

जनस्वास्थ

स्वास्थ्य तर्फ ९० अर्ब ६९ करोडको बजेट, के के छन् महत्वपूर्ण कार्यक्रम

Published

on

काठमाडौं, जेठ १५ — बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालेआर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट  प्रस्तुत  गरेका छन्। स्वास्थ्यलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएको बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गर्दै ९० अर्ब ६९ करोड बनाइएको छ ।यसअघि स्वास्थ्यको बजेट ६७ अर्ब रहेको थियो ।

महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु

१. कोभिड—१९ मा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको ५ लाखको बिमा, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब

२. काठमाडौंमा ३ सय शैय्या र प्रत्येक प्रदेशमा ५० बेडको संक्रामक रोग अस्पताल खोल्न १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन

३. उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा २ सय ५० बेड आईसीयुसहितका थप गर्नको लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन

४. ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’सहित स्थानीय तहमा चिकित्सक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ५ अर्ब

५. राजमार्गमा निश्चित दुरीमा  ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने

६. कान्ति बाल अस्पतालमा थप आईसीयु बनाइने

७. निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिने व्यस्वस्था

८. विपद्का बेला निजी क्षेत्रका अस्पतालालाई उपयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था

९. निरोगी नेपाल अभियान चलाइने

१०. राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रको स्थापना गर्ने

११. कोरोना उपचारका लागि तत्काल चाहिने औषधी उपकरणका लागि ६ अर्ब

१२. स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्न १२ अर्ब ४० करोड

१३. केन्द्रीय अस्पतालमा आकस्मिक सेवा निःशुल्क

१४. आगामी वर्ष नेपाल पूर्ण खोपमुक्त घोषणा गर्ने

१५. तीन वर्षदेखि सबैको स्वास्थ्य विमा र सबै स्थानीय तहलाई ४० प्रतिशत विमाको दायरामा ल्याउन ७ अर्ब

१६. स्थानीय तहमा २७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड

१७. प्रमुख प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार बनाउने

१८. सबै प्रदेशमा आधुनिक प्रयोगशाला

१९  महिला स्वयंसेविका सेविकाको यातायात भता दोब्बर बनाइने

२०. सबै राष्ट्र सेवकको १ लाखको कोरोना विमा गरिदिने

Continue Reading

जनस्वास्थ

लक्डाउनमा: बन्दीपुर अस्पतालमा पहिलोपटक गर्भवती महिलाको सफल शल्यक्रिया

Published

on

तनहुँ:   बन्दीपुर अस्पतालमा पहिलोपटक गर्भवती महिलाको सफल शल्यक्रिया भएको छ ।
बन्दीपुर गाउँपालिका–२ स्थाई घर भएकी राधिका भण्डारीको मङ्गलबार शल्यक्रिया बाट सफल प्रसुती भएको हो । सुत्केरी व्यथा लागेपछि सोमबार राति अस्पताल भर्ना भएकी भण्डारीको शल्यक्रिया गरि प्रसुती गराइएको  अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेट डा डिबी क्षेत्रीले जानकारी दिए । डा क्षेत्रीका अनुसार आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ ।
बन्दीपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा क्षेत्रीको नेतृत्वमा भएको शल्यक्रियामा  ऐनेस्थेसिया अशिस्टेन्ट प्रशान्त केसी, स्टाफ नर्स सीमा सापकोटा क्षेत्री लगायतको सहयोगमा गर्भवती महिलाको शल्यक्रिया गरिएको हो ।
कोभिड–१९ को जोखिमले गर्दा  बन्दाबन्दी  रहेको अवस्थामा घर नजिकैको अस्पतालमा शल्यक्रिया गराउन पाउँदा  खुशी लागेको राधिकाका श्रीमान् दुर्गाबहादुर भण्डारीले बताएका छन्  । निक साइमन्स इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा विगत चार महिनादेखि बन्दीपुर अस्पतालमा आकस्मिक शल्यक्रियाकक्ष स्थापना भएको थियो । शल्यक्रियाकक्ष स्थापना भएको चार महिनापछि पहिलोपटक गर्भवती महिलाको शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।

Continue Reading
Advertisement " />

प्रमुख समाचार