Connect with us

विचार

जनस्वास्थ्यमा स्थानीय तह ले गर्नै पर्ने कार्यहरू

Published

on

रमेश कुँवर, १४ साउन। २०७२ अशोज ३ गते सार्बजनिक गरिएको नेपाल को संबिधान को “भाग ३” को मौलिक हक को “धारा ३५”मा स्वास्थ्य सम्बन्धि  हक उल्लेख गरिएको प्रत्येक नागरिक लाई राज्य बाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक ,उपचार  सम्बन्धि सूचना पाउने हक , स्वास्थ्य सेवा मा समान पहुँच को हक ,स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई को हक र त्यसै गरी “धारा ३८” को “ख” मा प्रत्येक महिला लाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि को हक र “धारा ३९” को २ मा प्रत्येक बालबालिका लाई स्वास्थ्य,पोषण ,खेलकुद र मनोरंजन को हक हुनेछ भन्ने संबैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरि राष्ट्रिय  स्वास्थ्य नीति ले निर्देशित गरेका सिद्दान्त हरु मध्ये गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने ,स्वास्थ्य सूचना को हक को सुनिश्चितता ,गरिब ,सीमान्तकृत र जोखिम मा रहेका समुदाय को पहुँच ,समतामुलक र सामाजिक न्याय को आधारमा  कार्यक्रम तर्जुमा ,सर्वसुलभ ढंग ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उचित मुल्यमा प्राप्त गर्ने गरि निजि क्षेत्र को सहभागिता ,सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्र बाट उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा हरुको नियमन र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह लाई जवाफदेही पूर्ण बनाइने छ भन्ने जस्ता सर्वब्यापी मूल्य ,मान्यता र सिद्दान्त लाई चिटिक्क परेका चिल्ला कागज बाट स्थानीय तह को सिस्टम मा इन्स्टल गरेर यी प्रतिबद्दता पुरा गर्न एउटा यो क्षेत्र को गहिराइमा पसेको वा बुझेको  व्यक्ति को हातमा स्थानीय तह भयो भने मात्र सम्भव छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र को सम्बेदनशिलता,महत्व ,संरचना,संजाल आदि अहिलेको स्थानीय सरकार ले बझ्नु अनिवार्य छ। स्वास्थ्य क्षेत्र का विभिन्न कठिनाई ,बाधाअड्चन लाई सहज तरिका ले सकारात्मक रूपमा लिएर यो क्षेत्र लाई नमुना बनाउने स्थानीय सरकार आज को जनस्वास्थ्य को आवश्यकता हो।

यस्तो स्थानीय सरकार जहाँका हरेक नागरिक स्वस्थ हुन्। जहाँको प्रत्येक वडा मा स्वास्थ्य संस्था र बर्थिंग सेन्टर होस्। आवश्यकता र अनुकुलता अनुसार खोप क्लिनिक र गाँउ घर क्लिनिक होउन् ।

प्रत्येक परिवार ले आफ्नो घर को सदस्य गर्भवती भएको थाह पाएपछि खुशियाली मनाउने गरोस् ताकी जसले गर्दा त्यो गर्भ को महत्व बढोस् र सबै जना उचित स्याहारसुसार,हेरचाह, स्वास्थ्य परिक्षण आदि  मा जुट्न सकुन्। सबै गर्भवती महिला हरु स्वास्थ्य संस्था मा सुत्केरी होउन् र ति बर्थिंग सेन्टर मा गुणस्तरीय उपकरण र तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी को आवश्यकता अनुसार उपलब्धता होस् ।

त्यो स्थानीय तहका हरेक सक्षम परिवार ले स्वास्थ्य बिमा गराएको होस् र असक्षम परिवार लाई स्थानीय तह ले निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराई सबै लाई स्वास्थ्य को पहुँच मा ल्याओस्।

त्यो तह मा हरेक जन्म र मृत्यु लाई बिशेष तरिकाले हेरियोस् । प्रत्येक अप्राकृतिक मृत्यु लाई गम्भीर तरिका ले लिएर कारण थाह नपाइ भएका मृत्यु को कारण लाई उचित खोज ,अनुसन्धान गरेर समस्या पहिचान गरि समाधान गरियोस् ।

त्यो क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक को नसर्ने रोग जस्तो रक्तचाप,मधुमेह, मृगौला सम्बन्धि रोग तथा अन्य अति आवश्यक जाँच मा सबै नागरिक को सहज पहुँच बनोस्।

हरेक टोल ,वडा मा सम्भव भएसम्म शारीरिक व्यायाम ,खेलकुद ,मनोरंजन गर्ने खालका चौर ,मैदान बनुन् । बिहान / बेलुकी आफ्नो व्यस्त समय बावजुत पनि अलिकति समय निकालेर  शारीरिक ब्यायाम लाई प्रबर्धन गर्ने र शारीरिक ब्यायाम नगर्ने लाई समाज मा अल्छि ,नराम्रो मान्ने खालको  वातावरण को सिर्जना गरियोस् ।

 

त्यो क्षेत्र का बिरामी वा अन्य व्यक्ति को आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा मा सहज पहुँच बनोस्। स्वास्थ्य क्षेत्र का गतिबिधि हरु चलायमान बनाउन त्यो क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति हरु लाई अभियन्ता बनाइ जनस्वास्थ्यको क्षेत्र मा प्रर्याप्त वहसको सृजना गराइयोस् ।

हरेक स्कूलमा एक पुरुष र एक महिला स्वास्थ्यकर्मी अथवा एक नर्सको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् र किशोर किशोरी मैत्रि कार्यक्रमहरु लाइ प्रभावकारि रूपमा संचालन गरियोस्। प्रत्येक स्कूल मा ६ महिनामा  कम्तिमा एक चोटी विद्यार्थीहरूको स्वस्थ्य जाँचको व्यावस्था गरियोस्।

प्रत्येक टोल वा वडा का युवा /युवती हरुको संलग्नता मा एउटा स्वचालित मानव फोर्स तयार गरियोस् जसले छटपटीएका सुत्केरी र बिरामी लाई स्वास्थ्य संस्था को पहुँच मा लगोस्।

प्रत्येक सार्बजनिक चोक चोक मा स्वास्थ्य शिक्षा ,सूचना कर्नर होस् जहाँ स्वास्थ्य संम्बन्धी जनचेतना मुलक संदेश होउन् ।

नेपाल सरकार का स्वास्थ्य सम्बन्धि  हरेक कार्यक्रम मा स्वास्थ्य सम्बन्धि सरोकार वाला निकाय हरु र राजनैतिक दल को उच्च प्रतिबद्दता होस् ।

नसर्ने रोगहरुको चपेटा मा पुरयाउन निकै नकारात्मक सहयोग गरिरहेको धुम्रपान ,सुर्तीजन्य पदार्थ ,मादक पदार्थ बिक्रि बितरण मा कडाइ, करमा वृद्घी का साथै अनुगमन गरि नियम विपरित कार्य गर्ने लाइ कारबाही गरियोस् ।

प्रत्येक टोल टोल मा “स्वस्थ आमा समूह ” र “स्वस्थ  बुवा समूह ” होस् जसले स्वास्थ्य का एक विषयमा  हरेक महिना छलफल गरि समुदाय स्तर मा स्वास्थ्यको जनचेतना  फैलाउनुका साथै समाज मा रहेका कुरीति ,अन्धविश्वास लाई जरै बाट उखाल्ने काममा सहयोग गरोस्।

जलवायु वातावरण प्रदुषण गर्ने खालको कुरा को कडाइ का साथ् अनुगमन गरियोस र बातावरण मैत्री योजना हरु तर्जुमा गरियोस्।

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था मा महामारी तथा प्रकोप जन्य अवस्था लाई मध्यनजर गरेर आवश्यक औषधि ,उपकरण र योजना को व्यवस्था गरियोस्।

वर्ष को कुनै एक महिना लाई “स्वास्थ्य जांच महिना” को रुपमा भव्यता का साथ मनाइयोस जुन महिना मा सम्पूर्ण ले नजिककै ल्याब सेवा भएको ठाउँमा गएर सम्पूर्ण शरीरको आवश्यक चेकजाँच गरेर समयमा आफ्नो अवस्था को बारेमा जानुन्।

स्थानीय तहको महिला मेयर /उपमेयर /अधक्ष्य /उपाध्यक्ष ज्यु लाई “स्वास्थ्य महिला दुत” को शिर्षक दिई त्यो तहका सम्पूर्ण महिलाको प्रजनन तथा सुरक्षित मातृत्व सेवा को भरिपुर्ण उपयोग गरेको कुरालाई सुनिश्चित गर्ने र सेवा उपभोग नगर्ने लाई पहुँच मा ल्याउने खालको अवधारणा ल्याइयोस्।

प्रत्येक को घरघरमा फिल्टर को जडान गरियोस र सम्भब भएमा मुहान देखि धारा सम्म पानि शुद्धीकरण मा जोड दिईयोस्।

आवश्यकता अनुसार सार्बजनिक स्थलमा शौचालय र त्यसको सरसफाइको व्यवस्था गरियोस ।

जनस्वास्थ्य आफैमा एउटा बहुक्षेत्रीय ,बहुआयामिक ,बहुपक्षीय क्षेत्र छ जसमा कुनै एउटा क्षेत्र मा मात्र सुधार गरेर हामीले सोचेको जस्तो प्रगति हासिल  गर्न सकिदैन । यो क्षेत्र मा स-साना कुरा हरुले प्रभाव पारि रहेको हुन्छ र स्थानीय तह ले चाह्यो भन्ने ति  कुरा सजिलै संग समाधान गर्न सक्छ । यो तह मा रहेका स्वास्थ्य संग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्ध रहेका सम्पूर्ण पक्ष लाई पनि बलियो बनाएर लान सकिएन  भने यो क्षेत्र मा सुधार सम्भव छैन । हैन भने संबिधान मा लेखेका कुरा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति मा लेखेका अक्षर र शब्द हरुलाई  पुन परिमार्जित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

जनस्वास्थ

स्वास्थ्यकर्मी किन हुन सकेनन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी ?

Published

on

काठमाडौं, भाद्र २६, प्रकाश  परियार।  निजामती सेवा दिवस मुल समारोह समितिको २००७७ साल भाद्र ९ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार “स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन :समृद्धि र सुशासन “भन्ने नाराका साथ सुसम्पन्न भयो। औपचारिक रुपमा २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको सम्झनामा २०६१ साल देखि सरकारले नियमित रुपमा निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आईरहेको छ। यसै क्रममा यस वर्ष १७ औँ निजामती सेवा दिवस मनाइयो।कोभिड-१९ को कारण सदाको वर्ष जस्तै तामझामका साथ यो दिवस नमनाए पनि सरकारले तोकेका न्युनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पालना गर्दै कर्मचारी जगतमा प्रफुल्लित हुँदै एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै सफल बनाइयो।

प्रसिद्ध जर्मन समाजशात्री /दार्शनिक म्याक्स वेबरले जसरी नियम कानुनमा आधारित एक संवेदनशील र आदर्श कर्मचारीतन्त्रको परिकल्पना गरेर सोही बमोजिम हरेक कर्मचारीहरुले आफुलाई एउटा परिपाटी अथवा पद्धति भित्र राखी, संवेदनशील,आदर्श , उदाहरणीय र सक्षम कर्मचारीको रुपमा उभ्याउन जरुरी छ। सायद त्यसैले होला यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको नारा पनि त्यस्तै प्रकृतिको सिङ्गो निजामती प्रशासनलाई सुशासन भित्र रहि स्वच्छ,सक्षम नेतृत्वको आधारमा समृद्धिलाई परिकल्पना गरिएको ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा -२८५ मा देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामती सेवा र  आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ। देश संघीयतामा गए पश्चात् हाल विभिन्न ११ वटा सेवाहरुलाई समाविष्ट गरि एउटै एकीकृत निजामती सेवा ऐन बन्ने तयारीमा छ ।जुन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भैइसकेको छ यद्यपि त्यसमा कर्मचारीहरुको केही विमति भने रहेको छ।तथापि स्वास्थ्य सेवा ऐनद्वारा छुट्टै संचालित नेपालको स्वास्थ्य सेवा सो एकीकृत ऐन लागू भए पछि त्यस मै गाभिने र संचालन हुने निश्चित छ। विगत १७ वर्ष देखि निजामती सेवा दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम, सभा ,समारोह गरि तामझामका साथ पेशागत मुल्य ,मान्यता र निष्ठालाई आत्मबोध गर्दै उच्च नैतिक आचरण ,व्यावहार र कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरि यो दिवस मनाउने गरिन्थ्यो । यस वर्ष भने ठुला सभा समारोह र गोष्ठी नभए पनि कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न भने छुटाईएन ।विगत आठ नौ महिना देखि कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण सारा विश्वजगत नै ठप्प प्राय छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन।यहाँ पनि दिनानुदिन संक्रमण फैलिदो छ ।कोभिड-१९ लाई परास्त गर्न सिङ्गो निजामती सेवाको एक तिहाई ओगटेको स्वास्थ्य सेवा (सरकारी सेवामा रहेको मात्र ) रातदिन युद्धमा होमिएका सैनिक जसरी लडिरहेका,भिडिरहेका र सेवामा खटिरहेका छन।

झन्डै एक लाखको हाराहारीमा रहेका प्रशासन सेवाका कर्मचारी र करिब तीस हजार भन्दा बढीको संख्यामा रहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी लगायत ११ वटा सेवालाई समेटेर बन्न लागेको एकीकृत निजामती सेवा ऐनलाई नजरअन्दाज गरि यसवर्ष पनि निजामती सेवा दिवस मनाइयो र ४० जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत पनि गरियो।निजामती सेवा नियमावली २०५०को नियम ११६ को उपनियम २(१) अनुसार सरकारको मुख्यसचिव अध्यक्ष रहने पुरस्कार सिफारिस समितिमा सदस्य सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सदस्यहरुमा सचिव कानुन मन्त्रालय ,सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै सचीव र विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी मध्य नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति रहने कानुनी प्रावधान छ।यसरी यो समितिले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कारको लागि नेपाल सरकार समक्ष नामावली सिफारिस गर्दा एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने र विषम परिस्थितिमा अहोरात्र आफ्नो जिउ ज्यान, घर परिवार आफन्त कहिँ कोहि नभनी सेवामा जुटेका राष्ट्र सेवाक कर्मचारीहरु मध्येबाट मुस्किलले एक जना पर्नु विडम्बना नै रहेको छ। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री देखि मुख्य सचिव ,सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री देखि सचिव सम्मले सिङ्गो कर्मचारी तन्त्रलाई शुभकामना संदेश दिनुभएको छ। सोचनिय कुरा के छ भने सबैजनाले दिएका उत्कृष्ट शव्दावली सहितको शुभकामना संदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) को विषय वस्तु र विषम परिस्थितिको बारेमा उल्लेख गर्न कसैले पनि छुटाउनु भएको छैन।सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिएको शुभकामना संदेशमा “विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को परिस्थितिलाई सामना गर्ने सिलसिलामा जीवन जोखिममा राखी अग्रभागमा खटिनु भएका राष्ट्र सेवकहरु प्रति यस अवसरमा सम्मान समेत प्रकट गर्न चाहन्छु ।” भनी उल्लेख छ साथै “कोभिड-१९ लगायत समय समयमा आउने बाढी , पहिरो,आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्का अवस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले देखाएको परोपकारी भावना र सम्पादन गरेको गरेको कामको प्रशंसा गर्न पनि विर्सनु भएको छैन।भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पनि “कोभिड-१९ को संक्रमण ,रोकथाम तथा नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा रहेर निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।” भनी आफ्नो शुभकामना संदेशमा उल्लेख गर्नु भएको छ।यसैगरी मुख्यसचिवले पनि आफ्नो शुभकामना सन्देशमा “मुलुक कठिन परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा सेवा प्रवाह ,विपद व्यवस्थापन र राष्ट्रिय विकासका गतिविधिहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा निजामती प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको भुमिका प्रशंसनीय छ भनी आफ्ना मिठा शब्द खर्चिनु भएको छ।तर विडम्बना यति ठुलो महामारीलाई परास्त गर्न आफ्ना दुधे बच्चा समेतलाई घरमा छोडेर सेवामा अहोरात्र तल्लीन तथा आफू र रोगले थलिएका वयोवृद्ध परिवारका सदस्य समेतको प्रवाह नगरी महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएका सिपाही (स्वास्थ्यकर्मीहरु) को बेवास्ता गरिनुले म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको कर्मचारीतन्त्रलाई नै गिज्याईरहेको अनुभुती दिलायो।

हिजो स्थानीय निकायहरुमा झन्डै दुई दशक जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु जिल्लाका सदरमुकाम केन्द्रित हुँदा पनि गाउँ गाउँमा सिटामोल तथा जीवनजल जस्ता सामान्य  औषधि खान नपाएर छट्पटीमा बसेका बिरामीको उपचार देखि हरेक नागरिकका बालबच्चाहरुलाई खोप लगाउने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारी तन्त्रको रुपमा हेरिनु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो। यसवर्ष उत्कृष्ट काम गरे बापत पुरस्कार प्राप्त गर्ने ४० जना कर्मचारीहरुको विवरणलाई हेर्दा कहिँ कतै लाग्दैन पेशागत मर्यादा ,व्यवसायीक निष्ठा र निष्पक्षताका साथ ती नामावली तयार भए भनेर। यदि हुँदो हो त ती नामावली सिंहदरबार केन्द्रित ,सहर वा सुगम केन्द्रित ,माथिल्लो तहका वा भनौ उच्च पदस्थ अधिकारी केन्द्रित मात्रै नहुँदो हो ।अझ गजबको कुरा त के छ भने २०७३ साल देखि हालसम्म सबै सेवा समुहका गरि डेढलाख भन्दा बढी कर्मचारीहरुबाट एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन सकेको छैन। देश संघीयतामा गएपछि हाल नेपालमा तीन तहका सरकारले काम गरिरहेका छ्न भने कर्मचारी समायोजन ऐन १०७५ अनुसार ती तीनै तहमा कर्मचारीहरु पनि समायोजित भई कामकाज गरिरहेका छन तर विडम्बना ४० जना कर्मचारी छनौट हुँदा जम्मा दुई जना कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत छनौट हुनु र प्रदेश मातहतको एकै जना नपर्नुले पनि हाम्रो राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई छर्लङ्ग पार्दछ।

निजामती सेवा  नियमावली २०५० को नियम ११६ को  उपनियम १(क) मा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्दा त्यस्तो कर्मचारीले गरेको मुख्य काम र योगदान उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर पुरस्कार प्राप्त गर्ने ४० जनाले गरेको कामको विवरण कहिँ कतै उल्लेख नगरिनुले आम कर्मचारीहरुको मानस्पटलमा अनेकौं प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होईन ।

  • अधिकांश प्रशासन सेवाका मात्रै कर्मचारी सिफारिस हुनु।
  • प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सिफारिस नहुनु।
  • अक्सर सिंहदरबार भित्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी मात्रै छनौट हुनु,दुर्गममा अनेकौं दु:ख कष्ट गरि काम गर्ने भन्दा सुगम र सहर केन्द्रित कर्मचारीहरु सिफारिस हुनु।
  • अधिकांश तल्लो तहका काम गर्ने भन्दा फाइल सदर गर्ने माथिल्लो ओहदाका अधिकारीहरु सिफारिस हुनु।
  • पुरस्कारको लागि योग्य हुनको कारण उल्लेख नगर्नु तथा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा रातदिन खटेका कर्मचारीहरु ( चाहे ती प्रशासन सेवा कै किन नहुन) सिफारिस हुन नसक्नु।

जस्ता विभिन्न कुराले पुरस्कार छनौट, सिफारिस र निजामती सेवा दिवस मनाउने कुरा निष्पक्ष ,निष्ठावान ,पेशागत मर्यादा भित्र नरही निजामती कर्मचारीहरु माथी लाग्ने तमाम परोक्ष आरोपहरुबाट माथी उठ्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ भने निजामती सेवाका संरचनाहरुलाई संघीय शासन व्यवस्था अनुसार रुपान्तरण गरि तीनै तहका वीच संरचनागत ,कार्यगत र भावनात्मक अन्तरसम्बन्ध सुमधुर र समन्वयात्मक भएको पनि देखिएन ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु किन सिफारिस हुन सकेनन् ?

सिङ्गो विश्व नै डिसेम्बर ३१ गते पुष्टि भएको पहिलो कोभिड-१९ को संक्रमण पश्चात् द्रुतगतिमा करिब २१५ वटा देश भरि फैलिएको संक्रमणबाट आजित भईरहेको छ। यति ठुलो महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु मुलतः प्राविधिक हिसाबले विज्ञ र सक्षम हुन्छन्। विगत आठ नौ महिना देखि हाम्रो देश पनि कोभिड-१९को कारण ठप्प जस्तो छ।सुरुका केही महिना नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेसँगै सरकारको मुखपत्र भनेर चिनिने राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकका सबैखाले कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक विदा दिइएको थियो।तर स्वास्थ्य सेवाका तल्लो तह देखि उच्च पदस्थ अधिकारी ,स्थानीय तह देखि संघीय सरकारका कर्मचारी कसैलाई पनि न छुट्टी थियो न त सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता नै सबैले पाए। प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले जोखिम भत्ता बुझ्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुले टुलुटुलु हेरेर बसेका समाचारहरु नआएका पनि होइनन् ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी सिफारिस नहुनुका कारणहरु
– स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरु विशुद्ध प्राविधिक काममा मात्रै केन्द्रित हुनु।
– पुरस्कार छनौट तथा सिफारिस समितिमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको पहुँच नहुनु ।
– स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा भन्दा बाहिर राखेर हेरिनु।
– स्वास्थ्य सेवामा समूह उपसमुह धेरै हुनु।
– स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै हुनु।
– प्राविधिक कर्मचारीहरुले ऐन ,नियम ,कानुन प्रति भन्दा बढी पेशा प्रति ध्यान दिनु।
– राजनीतिले अति संवेदनशील स्वास्थ्य सेवालाई नजरअन्दाज गर्नु जस्ता कारणले अहोरात्र खटिएका ,पेशागत मर्यादालाई सधैं शिरोपर गर्ने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु निजामती सेवा दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्नबाट वन्चित हुनु परेको जस्तो लाग्छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न सकिने आधारहरु:- निजामती सेवा नियमावली २०५०को नियम ११६ क(१)ले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसको अवसरमा समितिले सिफारिस गरेको निजामती कर्मचारीहरु मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी १ जना ,उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी १० जना र निजामती सेवा पुरस्कार ३० जना गरि जम्मा ४१ जना कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।यद्यपि विगत ४ वर्ष देखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन सकेको छैन । कोभिड -१९को महामारीमा कोरोना संक्रमितको पहिलो जांच गर्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला,पहिलो बिरामी उपचार गर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल देखि दुरदराजमा सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य चौकी सम्मका संरचना र त्यसमा काम गर्ने जनशक्ति र महामारीको व्यवस्थापनमा रातदिन तल्लीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,स्वास्थ्य सेवा विभाग देखि स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा सम्मका व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरुले आफ्नो र परिवारको वास्त नगरी सेवामा खटिएका कर्मचारीहरु मध्येबाट एकजनालाई विगत ४ वर्ष देखि प्रदान नगरिएको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गर्न सकेको भए सायद नेपाल सरकार ,देशको प्रशासनिक बागडोर सम्हालेका प्रशासक देखि राजनैतिक नेतृत्वको पनि कहिँ कतै आलोचना हुने थिएन होला साथै म्याक्स वेबरले परिकल्पना गरेको संवेदनशील ,नियम,कानुनमा आधारित आदर्श कर्मचारी तन्त्रको मुल मर्म सार्थक भएको महशुल हुने थियो। सरकारले सार्वजनिक विदा दिई लामो समय विदामा बसेका निजामती प्रशासनका कर्मचारीहरुले गरेको कार्यसम्पादनलाई उत्कृष्ट मानी पुरस्कृत गरिरहँदा रातदिन सेवामा तल्लीन स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु तथा सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरुले कम कार्यसम्पादन पक्कै गरेका थिएनन् होला।कानुनी रुपमा केही जटिलता देखिएता पनि यो विषम परिस्थितिमा एउटा विशेष निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई त्यति विध्नबाधा पर्थ्यो जस्तो लाग्दैन ।

सिफारिस भएर आएको निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम मन्त्री परिषद्ले नै अनुमोदन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र मन्त्री परिषद्ले नै विशेष निर्णय गरि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकका कर्मचारीहरुलाई विदा दिन सक्ने तर एउटा त्यस्तै प्रकृतिको विशेष निर्णय गरि अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट एकजना सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी मनोनयन गर्न नसक्ने भन्ने नै हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ८६ (ख)मा निजामती सेवा ऐन ,२०४९ बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यसरी स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवालाई फरक ऐनले निर्देशित गरेको भएता पनि : – माथी उल्लेखित दफालाई आधार बनाई निर्णय गर्न सकिने अवस्था , विशेष परिस्थितिमा विशेष प्रकृतिको निर्णय गर्न सक्ने नेपाल सरकारलाई अधिकार सहितको व्यवस्था,संसदीय समितिबाट पारित भएको र संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको एकीकृत निजामती सेवा ऐनलाई आत्मसात गरि खुल्ला हृदयबाट निर्णय / सिफारिस गर्न सकिने जस्ता यथेष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि ४० जनामा एकजना मात्र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पर्नु सिङ्गो स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रतिको अवमूल्यन भएको आम मानिस तथा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको बुझाई छ।

अन्त्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी जुनसुकै सेवा समुहको भएता पनि आफ्नो योग्यता ,दक्षता र क्षमता अनुसारको राष्ट्रको लागि आ-आफ्नो पेशागत मर्यादा भित्र रहि गरिने काममा फरक देख्ने र दुई थरी व्यवहार हुनु किमार्थ राम्रो पक्ष होइन तसर्थ भोलि एकीकृत निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन भएपछि कहिँ कतै यस्ता अमर्यादित ,अव्यवहारिक र अशोभनीय काम नहुने र सम्बन्धित सेवा समुहको प्रतिशतको आधारमा हरेक गतिविधिमा सिफारिस निर्धारण हुने अपेक्षा सहित सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोभावनाका साथ काम गर्ने अभिप्रेरणा मिलोस शुभकामना । धन्यवाद !

Continue Reading

विचार

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा खटिनि योद्दाहरुलाई जोखिम भत्ता दिनु उचित कि अन्य सुविधा

Published

on

हेटनारायण रम्तेल, जेठ ५  काठमाडौं ।  विश्व कोभिड–१९ को महामारी विरुद्ध जुधिरहेको छ । यो मानव जातिको अस्थित्वको लडाई हो । नेपाल पनि यस महामारीको उच्च जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । यस लडाईमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाका मात्र करीव ९० हजार बढी सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी क्रियाशिल रहेको अनुमान छ । यस अभियानमा जुध्ने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी लगायतका कर्मचारीको मनोवल उच्च राख्न मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक अतिरिक्त सुविधा अनिवार्य छ ।

व्यवसायिक धर्मलाई शिरोधार्य गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी र केही निजामती यो लडाइको अग्रमोर्चामा रहेका छन् । उनीहरुलाई यो महाविपत्ति रोक्न सबैले साथ र सहयोग दिएका छन् । यसै वीच कोभिड विरुद्ध लड्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्साहित गर्नका लागि “कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७” आएको छ । यसले काममा थप क्रियाशिल हुन उत्प्रेरित  गरेको छ ।

आदेशका बारेमा सामाजिक संजालमा आएका अभिव्यक्ति, अनलाइन समाचार तथा वहसले स्वास्थ्यकर्मीलाई एकहदसम्म विभाजन र निरासा सृजना गरेको छ । राज्य एकातिर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रेको छ भने महाविपत्तिमा खटेका कर्मचारीलाई उत्साहित गर्ने दायित्वबाट टाढा रहन पनि सक्दैन । यो वेला भत्ताको समेत व्यवस्थाले राज्यलाई आर्थिक भार थपिने छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ लाई कार्यान्वयन गर्न थप कार्यविधी वा व्याख्या हुने कुरा स्यंम आदेशमा नै उल्लेख छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुका सबै ट्रेड युनियन, हित समुह तथा निजामती ट्रेड  युनियनले समेत चासोपुर्ण रुपमा थप वहसमा ल्याएकाले समाधानको वाटो छिटो र सहज हुने देखिन्छ । यसमा देखिएका राम्रा पक्ष र सुधार गर्नपर्ने पक्षका वारेमा छलफल गरी राम्रालाई स्वीकार गर्दै कमीकमजोरीलाई निरन्तर सुधार गर्नु संलग्न तथा सरोकारवालाको दायित्व हो ।

आदेशलको दफा २ (घ) मा कोभिड–१९ को संक्रमणको उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहने जनशक्तिलाई प्रदान गर्ने भत्ता निएकाले यो अभियानमा संलग्न सबै कर्मचारीले कोभिड–१९ जोखिम भत्ता पाउने कुरा पुष्टि गर्दछ । दफा २(छ)११ सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखले कोभिड–१९ को संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपमा संलग्न रहेको भनी प्रमाणित गरेको कर्मचारी भनिएकाले स्वास्थ्यको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगतका सवै विभागहरु, केन्द्रहरु, अस्पतालहरु अन्य स्वास्थ्य कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकी तथा पालिका तहका अस्पतालहरुमा सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखले मातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । जोखिम भत्ता कसले पाउने भन्ने विषय दफा ३ कर्मचारीको कार्यस्थल तोकिएको छ । यसले जोखिमका सबै क्षेत्रका कर्मचारी समेट्ने प्रयास भएको छ ।

आदेशको दफा ५ मा कोभिड–१९ को संक्रमणको पहिचान रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता बापतको रकम मन्त्रालय वा विभागले उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । दफा ६ मा स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनका बारेमा उल्लेख छ । दफा ७ मा सतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत र पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता र यो भत्ता पाउने आधार तोकिएका छन् ।

निजी क्षेत्रको सामाजिक जिम्मेवारी यो वेलामा पुष्टि हुनुपर्छ । सरकारी निकाय आफै आर्थिक रुपमा कमजोर भएको सन्दर्भमा कोभिड–१९ को जोखिमभत्ता सरकारसंग भर परेर हुँदैन । स्रोत साधनले भ्याएसम्म आफ्नो स्रोतको परिचालन गर्नु वुद्धिमानी र सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ ।
भत्ता सम्वन्धमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई जोखिम भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने कार्यक्षेत्रमा प्रष्टसंग नसमेटेको र स्रोतको सुनिश्चितता नभएको गुनासो छ । समान काममा समान भत्ता नभएको र तजविजी अधिकारले सवैलाई न्याय गर्न सक्ने÷नसक्ने सुचिश्चित नभएको अस्पष्ट छ । भत्ता दोहोरो नपर्ने गरी भनी उल्लेख हुँदा दुर्गम भत्ता वा अन्य प्रकृतिका भत्तामा दोरोहो भनेको या कोभिड – १९ को सन्दर्भमा दोहोरा भएिको स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

समाधानका उपाय
एकातिर राज्य आर्थिक रुपमा निरन्तर खस्कने अवस्था छ भने अर्कातिर महामारीको संकटको वेला खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक पनि छ । राज्यको स्रोत साधनका आधारमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक उत्प्रेरणका स्रोत अपनाउन उपयुक्त हुनेछ ।
स्थानीय तह अन्तरगत रहेका स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई देखिने गरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ मा जोखिमको दायरामा ल्याउनु पर्छ । जोखिम भत्ता अपुग गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारले माग गरेमा वजेट उपलव्ध गराउने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ । सुविधा दिँदा समान कार्यस्थलका लागि समान सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ । दोहोरा भत्ता भन्नाले कोभिडको सम्दर्भमा हो या अन्य समेत आकर्षित हुने प्रष्ट खुल्नुपर्छ ।

कोभिड १९ विरुद्धको अभियानमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सेवाका कर्मचारीका परिवारलाई एकैपटक स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । भावी दिनमा सरकारले लगानी गर्ने  जलविद्युत आयोगजना तथा विभिन्न सरकारको लगानी रहेका कम्पनिमा  कोरोना विरुद्धको अभियानमा संलग्न कर्मचारीलाई शेयर दिने सुनिश्चिता गरेमा उत्साहित हुन सक्छन् । योग्यता वृद्धि गर्न चाहनेका लागि छात्रवृतिको अवसर दिने वा विगतमा दिएको प्राविधक ग्रेड झै जोखिम ग्रेड दिने जस्ता स्किम हुन सक्छन् ।महामारीको वेलामा सार्वजनिक विदाका दिन समेत काममा खटिएकाले सोको अभिलेख राखी पछि विदा दिने वा अतिरिक्त भत्ता वा सट्टा विदाको व्यवस्था हुन सक्छन् । महामारीमा खटिएका कर्मचारीले संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएका भए केही महिनाको व्याज मिनाहा गर्ने स्किम हुन सक्छन् ।

अन्त्यमा, कोभिड–१९ ले मानव सभ्यता चुनौति दिएको छ । सवैको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । राज्य आर्थिक रुपमा ओरालो गतिमा रहेकाले कर्मचारीलाई मौद्रिक स्रोतले मात्र उत्साहित गर्न कठिन होला यसका लागि मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक उपकरणको प्रयोग हुन आवश्यक छ ।
धन्यवाद ।

Continue Reading

विचार

नियन्त्रण

Published

on

१९ मङ्सिर,निरज के.सि। 

स्वतन्त्रको यात्रा हो यो जीवन
बगैँचाको फुलबारी हो यो जीवन
हो त्यसैले
फतफतिरहने महत्वकाँक्षालाई
मन र शरीर थकाउने तनाबलाई
मष्तिस्क जलाउने ईर्ष्य लाई
जीवनको रंग हराउने रिसलाई
नियन्त्रण गरौँ
अनि
जति सकिन्छ बेस्सरी हासौँ।
जति सकिन्छ बेस्सरी नाचौँ।

प्रकृतिको कानुनमा चलेको छ जीवन यहाँ
कर्मको गोरेटोमा हिँडेको छ जीवन यहाँ
हो त्यसैले
दौडिरहने मनलाई
पर्खिरहने तनलाई
व्याकुल बनाईरहने धनलाई
छटपटिरहने चैनलाई
नियन्त्रण गरौँ
अनि
जति सकिन्छ मनको कुरा बेस्सरी बाडौँ।
जति सकिन्छ मस्तिष्कको चिन्तन बेस्सरी खोलौँ।

आफ्नै प्रशासनमा चलेको छ जीवन यहाँ
आफ्नै सेवामा बाँचेको छ जीवन यहाँ
हो त्यसैले
पाचन यात्रा विगार्ने खानपिनलाई
मस्तिष्क थिच्ने नकारात्मक सोचलाई
आयु छोटयाउने रोगलाई
अंग अंग पोल्ने ब्लड प्रेसरलाई
नियन्त्रण गरौ
अनि
जति सकिन्छ व्यायम बेस्सरी गरौँ।
जति सकिन्छ सकारात्मक बेस्सरी सोचौँ।

(के.सि जनस्वास्थ्यकर्मी हुन् )

Continue Reading
Advertisement " />

प्रमुख समाचार