Connect with us

समाचार

नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीलाई निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका १० सुझाब

Published

on

काठमाडौं, १३ साउन।  निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा आफ्नो कार्यकालमा चर्चामा रहे । स्वास्थ्यमा तत्काल देखिने कतिपय काम गरेका थापाले केही नीतिगत सुधारको ढोका खोलेर बढ्ता चर्चा कमाए । उनको ठाउँमा अहिले गिरिराजमणि पोखरेल आइपुगेका छन् । पोखरेलले बुधबार मन्त्रीको शपथ लिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पोखरेलको यो दोस्रो ‘इनिङ’ हो । बहालवाला मन्त्री पोखरेललाई पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले १० सुझाब दिए :

सुझाव १
नयाँ बनेको स्थानीय तहमा स्वास्थ्यसम्बन्धी थुप्रै कामहरू हस्तान्तरण भएका छन् । स्रोत–साधन पनि उल्लेख्य मात्रामा गएका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयजस्तो कर्मचारीको विषय ‘कम्प्लेक्स’ भएको मन्त्रालय अरू कुनै पनि छैन । किनभने स्वास्थ्य धेरै प्राविधिक कुराभित्र पर्दछ । हामीले झन्डै १० महिना स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर धेरै काम कसरी गर्ने भनेर टुंगोमा पुर्याएका छौँ । ती विषयहरू अन्तिम अवस्थामा छन् । अहिले जति पनि काम टुंगिएका छन्, सबै कागजमा मात्रै टुंगिएका छन् । त्यसैले अब मन्त्रीले कागजमा टुंगिएको कामलाई तल हस्तान्तरण भएको अधिकारसँगै कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ ।

अधिकारको व्यवस्थापन गर्दै गर्दा ‘जनता स्वास्थ्य’का कयौँ कार्याक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । उपलब्धि भएका कार्यक्रम गुम्ने खतरा रहेकाले त्यसमा मन्त्रीले अत्यन्तै चनाखो भई पहिलो कामको सुरुवात यहीँबाट गर्नुपर्नेछ ।

सुझाव २
हामीले नीतिनिमार्णका थुप्रै काम गरेका छौँ । केहीले पूर्णता पाएका छन् भने धेरै पूर्णता पाउने लाइनमा छन् । बिमाको ऐन संसद्मा छ, स्वास्थ नीति कानुन मन्त्रालयमा छ, केही मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका छन् । यस्ता नीतिहरू दर्जनौँ बनेका छन् । अब स्वास्थ्यमन्त्रीले यी नीतिहरू कहाँ–कहाँ छन् खोज्नुपर्ने अवस्था छ । छरिएर बसेकाले बनेका नीति–नियम हराउन सक्ने सम्भावना पनि धेरै छ । त्यसैले मन्त्री आएर यसलाई खोज्ने र फटाफट पारित गराउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

सुझाव ३

हामीले स्वास्थ्यमा सुसाशन कायम गराउन ठूलो मूल्य चुकाएका छौँ । रातारात खटेर पहिलोपटक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टरको पोस्टिङ गरिएको छ । खाली भएका ठाउँमा चिकित्सक पठाइएको छ । कतिपय स्थानमा अदालतबाट स्टेअर्डर लिएर फर्केर पनि आएका छन् । थुप्रै ठाउँमा चिकित्सक पठाउँदा पनि गएको अवस्था छैन । उनीहरू बीच बाटोमै हराएको अवस्था छ । धेरै दुःख गरेर हामी एक लेभलमा पुगेका छौँ, यसमा विशेष ध्यान दिनुप¥यो । नयाँ मन्त्रीले थोरै मात्रै यसमा ध्यान दिने हो भने सबै स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पुग्नेछन् । कुनै न कुनै रूपमा आमनागरिकले सेवा पाउनेछन् ।

सुझाव ४
नयाँ आउने मन्त्रीलाई पहिलो चुनौतीको विषय भनेको औषधि नै हो । आवश्यकताअनुसारको औषधि समयमा उपलब्धता भयो-भएन भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको पाइन्छ । म आउने समयमा दुई वर्षदेखि औषधिको खरिद भएको थिएन । बीचमा अनेक कुरा आउँछन् । त्यसलाई ध्यानमा राखेर समयमा देशैभरि औषधि पुर्याउने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तर, बीचमा औषधि खाली हुन नदिनका लागि मैले सुरु गरेजस्तो केही पैसा जिल्ला–जिल्लामा पठाएर उनीहरूलाई नै आवश्यक औषधि किन्न लगाउनुपर्छ । यसो गर्न सक्दा कुनै पनि समयमा औषधिको अभाव हुने छैन । अहिले एक चरण औषधि किन्न जिल्ला अस्पतालमा पैसा पठाउने समय भएको छ । म मन्त्रालयमा हुने हो भने एक चरण पुनः पैसा पठाउँथेँ । जिल्लाले पाँच लाखसम्मको औषधि सीधै किन्न पाउने भएकाले औषधिमा अभाव आउन नदिन पैसा पठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

सुझाव ५

असाध्यै धेरै मेहनत गरेर सात वर्षको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार परियोजना र मापदण्ड पनि पारित भई यस वर्षको बजेटमा पनि परेको छ । यो प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ परिपक्व भइसकेको छैन । यसलाई बराल्न धेरै सजिलो छ । यसलाई निरन्तरता नदिई छाडियो भने पहिलेजस्तै हराएर जान्छ । अहिले देश संघीयतामा जाँदै गरेको अवस्थामा एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार परियोजना अति नै आवश्यक छ । यसभित्रै रहेर स्वास्थ्यका सबै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछु भन्ने सोचका साथ लाग्नुपर्नेछ ।

सुझाव ६

सरकारले देशैभरका आफ्ना अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । असार मसान्तसम्ममा सबै स्थानमा पु¥याउने भन्ने लक्ष्य रहेको छ, त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । भर्खरै निर्देशिका पास गराएर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि खोल्ने भनिएको छ । यसलाई सके यही वर्ष नभए पनि आगामी वर्षभित्र खोलिसक्नुपर्छ । अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति बनेको छ । यसले एक महिनामा सुझाब बुझाउनेछ । यसको काम भनेको सीधै उत्पादक कम्पनीसँग औषधि किन्ने भन्ने हो । कम्पनी चाहे स्वदेशी होस् या विदेशी । सप्लायर्सबाट औषधि किन्दै नकिन्ने । सीधै उत्पादक कम्पनीसँग औषधि खरिद गर्दा सस्तोमा पाइन्छ भने जनतासम्म सस्तोमा पुग्छ । यो काम गर्न भने हाम्रो विद्यमान ऐन कानुनले बाँधेको छ । यसलाई केही
परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।

हामीले बंगलादेश र भारत सरकारलाई पत्राचार गरेर औषधि खरिद प्रक्रियामा धेरै अगाडि पुगिसकेका छौँ । कुनै न कुनै रूपमा यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सके धेरै सस्तोमा जनतासमक्ष औषधि पु¥याउन सकिन्छ ।

सुझाव ७

वीर अस्पताल, गंगालाल, भरतपुर अस्पताल, केन्द्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल सबैको गुणस्तरमा वृद्धि गरी सेवाको दायरालाई फराकिलो पार्ने, नयाँ–नयाँ उपकरण थप्ने, ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा चिकित्सक उपस्थित हुनुपर्ने, अस्पतालमा फार्मेसी खोल्नुपर्ने, इएचएस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरसफाइजस्ता काम सबै ठाउँमा सुरु भएको छ । अस्पताल सुधारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर अबको आठ महिनामा हाम्रा सरकारी अस्पताललाई सबैभन्दा राम्रा अस्पतालका रूपमा पु¥याउनुपर्छ । आमनागरिकले हेर्दा र बिरामीले सेवा लिएको अवस्थामा कुनै किसिमको असहज परिस्थिति जन्मनुहुँदैन । सुधारका कार्यक्रम रोकिएनन् भने आमनागरिकले कल्पना पनि नगर्ने अवस्थामा सरकारी अस्पतालहरू पुग्नेछन् ।

सुझाव ८

नसर्ने रोगहरूको रोकथामका विषयमा असाध्यै थोरै काम भएको थियो । हामीले यसमा गम्भीरता महसुुस गर्दै काम गर्यौँ । यसै वर्षबाट ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो वर्ष’ बजेटमा पनि परेको छ । हामीले प्याब्सन र एन प्याब्सनसँग पनि छलफल गरेका छौँ । एक विद्यालयमा एक नर्स राख्ने कुरा अघि बढेको छ । यसले ठूलो फाइदा पुग्नेछ । मन्त्रालयमा नसर्ने रोगका बारेमा धेरै काम अघि बढेका छन् । अब स्वास्थ्यमन्त्रीले सर्ने र नसर्ने रोगलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर सँगै अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सुझाव ९

सरकारले दिन्छु भनेको सेवा दिनैपर्छ, तर त्यसका लागि सबै सेवा आफैँले पुर्याउनुपर्छ भन्ने छैन । हामी देशैभरि विशेषज्ञ चिकित्सक पुर्याउने अभियान लिएर अघि बढेका थियाैँ । सरकारसँग आवश्यक चिकित्सक नभएकाले हामी निजी मेडिकल कलेजसँग सहकार्य गरेर जानुको विकल्प थिएन । अहिले केही मेडिकल कलेजले आफू अनुकूलका जिल्लाहरू लिएका छन् । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । साथसाथै हामीले थुप्रै साझेदारीका क्षेत्रमा काम गरेका छौँ । म आउने वेलामा मात्रै मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू छान्यौँ । अझै समाजमा धेरै बालबालिकाको हात, खुट्टा बाँधेर राख्ने गरेकाले यस्तो घटनालाई सरकारले निरुत्साहित पार्नुपर्नेछ । कसैका छोराछोरी भाइ–बहिनीको हात खुट्टा बाँधेर राखेको भए सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । सरकारले सहकार्य गरेका त्यस्ता संस्थाले तिनको जिम्मा लिनेछन् । यसका लागि ६ वटा संस्थालाई हामीले छानेका छौँ । यो सहकार्यलाई सबै जिल्लामा पुर्याएर सेवा दिनुपर्छ ।

सुझाव १०

विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने भनेर मैले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र काठमाडौंबाहिरका ६ जिल्लाका अस्पताल छानेर पोस्ट ग्राजुएट (पिजी) पढाउन सुरु गरेको छु । यो बीचमै अलपत्र पर्न पनि सक्छ । यसका लागि थुप्रै पैसाको आवश्यकता पर्ने भएकाले मन्त्रीले धेरै अग्रसरता लिनुपर्छ ।

श्रोत नँया पत्रिका

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समाचार

एमडी/एमएस, एमएन, एमपिएचको प्रवेश परीक्षाका लागि अनलाइन फर्म असोज १ गतेबाट खुल्ने

Published

on

काठमाडौं भाद्र २७। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पिजी)को एकिकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फर्म खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगले परीक्षाका लागि असोज १ देखि १५ गतेसम्म फर्म भर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अनुसार परीक्षा दिने विद्यार्थीले असोज १ गते बिहान १० बजेदेखि १५ गते साँझ ५ बजेसम्म आयोगको वेबसाइट मार्फत अनलाइन आवेदन फर्म भर्न सक्ने छन्।आयोगले एमडी/एमएस, एमडिएस, एमिपएच, एमिपएचएन, एएचपिइ, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी एमआइटी लगायतका विषयमा परीक्षाका लागि अनलाइन फर्म खुला गर्ने भएको हो।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण परीक्षा ढिला हुन लागेको हो। यसअघि आयोगले क्यालेन्डर प्रकाशित गर्दै जेठमा परीक्षा गर्ने तयारी गरेको थियो।

 

Continue Reading

समाचार

स्वास्थ्यकर्मीको स्तरबृद्धि एक हप्ता भित्र गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको माग

Published

on

काठमाडौँ, ११  असार । स्वास्थ्य सेवा तर्फ पाँचौ, छैटौँ र सातौँतहका कर्मचारीको लामो समय  देखि रोकिएको स्तरबृद्धि प्रति नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विभागीय कार्यसमिति स्वास्थ्य मन्त्रालयले  स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कार्यसमितिले बुधबार  महानिर्देशकलाई भेटि स्तरबृद्धि सम्वन्धी सबैकाम एक साता भित्र परिणाम देखिने गरी सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले  महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहको ध्यानाकर्षण गराएको हो  ।

ध्यानाकर्षण पत्र

 

 

 

 

Continue Reading

समाचार

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पायो अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर संगठन(आईएसओ)को मान्यता

Published

on

जेठ २७ काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर संगठन (आइएसओ) ले मंगलबार  राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आइएसओ १५१८९ः२०१२ मान्यता प्रदान गरेको छ ।  प्रयोगशालाको रिपोर्टले अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको  मान्यता पाउने छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रयोगशालालाई मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र आईएसओ नेपालका प्रमुख कार्यकारी डा. सीताराम जोशीले प्रयोगशालाका निर्देशक डा.रुणा झालाईउपलब्ध गराइएका  थिए  । आइएसओ मान्यता पाउने सरकारी प्रयोगशालाहरु मध्ये राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नेपालको पहिलो संस्था भएको छ ।

कार्यक्रमका  प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री ढकालले प्रयोगशालाले अन्तराष्ट्रिय प्रमाणिकरणबाट मान्यता पाएको मा खुसि व्याक्त गर्दै प्रयोगशालाका सम्पूर्ण टिमलाइ  धन्यवाद दिएका थिए । उनले एक जनाको कोरोना भाइरस परिक्षण विदेश पठाउन परेको स्मरण गर्दै अहिले प्रति दिन RT PCR  ५ हजार जनाको परिक्षण भैरहेको र अब छिटो १० हजार प्रति दिन गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

‘भयरहित वातावरणमा ढुक्क भएर काम गर्नुहोस । स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईहरुको साथमा छ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।  उनले आफुले कोभिड १९ सङ्क्रमणका लागि विभिन्न माहाशाखाका प्रमुखहरुलाई छुट्टाछुट्टै टिम बनाएर कार्य गर्न निदेशन दिएको जनाकारी गराएका थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै  प्रयोगशालाकी   निर्देशक डा.रुणा झाले प्रयोगशालाले अन्तराष्ट्रिय मान्यता पाउनु सबैको लागि ठुलो  उपलब्धि रहेको भन्दै  प्रयोगशालाका सम्पूर्ण टिमलाइ धन्यवाद दिएकी  थिइन् ।

Continue Reading
Advertisement " />

प्रमुख समाचार